संरचनागत रुपमा पहिलो बजेट स्थानीय तहले ल्याउनुपर्ने कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको धारणा छ ।
संघीय सरकारबाट बजेट ल्याउँदै अन्त्यमा स्थानीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा औचित्यका आधारमा काम हुन नसकेको...
मंगलबार दैलेख जिल्ला प्रशासनको वातावरण भिन्न थियो । अघिल्लो दिन सोमबार गृह मन्त्रालयले नागरिकताको नाम–थरमा अपमानजनक शब्द समावेश भएमा सच्चाउनका लागि विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।
यही आधारमा मंगलबार जिल्...
नेपाल आयल निगमका देशभर १० वटा मुख्य डिपो छन् । तीमध्ये निगमको सुर्खेत स्थित कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय इन्धन भण्डारण नभएको डिपोमा पर्दछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्तीमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्...
कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ मा समेत जिल्ला बाहिर मात्र भ्रमणका समयमा भ्रमण भत्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३ को अनुसूची २ को द्रष्टव्यमा सरकारी क...