बर्सौंदेखि विस्तार हुन नसकेको धनगढी उपमहानगरपालिको मुख्य सडक चौडा बनाउने कार्य जारी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएका गोपाल हमालले सडक निर्माणका प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका हुन् । 

उपमहानगरले भदौमै सडकको क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने संरचना खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तर, स्थानीयले चाडपर्वको मुखमा नभत्काउन अनुरोध गरेपछि दसैँ तथा तिहारमा काम रोकिएको थियो । उपमहानपालिकाले चाडपर्व सकिएलगत्तै कात्तिक १६ बाट धनगढीको मुख्य सडकअन्तर्गत अस्पताल लाइनबाट डोजर लगाउन सुरु गरेको छ ।

कात्तिक १६ देखि धनगढीमा निरन्तर डोजरले घर भत्काउने काम भइरहेको छ । धनगढीमा ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा पनि काम जारी रह्यो ।उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १ कैलाली पुलदेखि वडा नम्बर ८ क्याम्पस चोकसम्म सडक छेउका संरचना हटाउन कार्य तीब्र छ । उपमहानगरले विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर सडकको दायाँबायाँ १५/१५ मिटर सडक क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा कडाइका साथ लागू गरेपछि धेरै जस्तो घरधनी घर भत्काउन आफैं सक्रिय देखिएका छन् । 

धनगढीको कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको करिब २ हजार ३ सय मिटर सडक फराकिलो बनाउने योजनाअनुसार संरचना हटाउने काम भइरहेको हो ।उपमहानगरले सुरुमा तत्काल रेखाङ्कन गरिएकामध्ये सरकारी स्वामित्वका भौतिक संरचनामा डोजर चलाइएको थियो ।

जग्गाधनीले आफैं खाली नगरे निजी संरचना पनि हटाउने उपमहानगरपालिकाको योजना थियो । तर, केही व्यवसायीले भने सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचना आफैंले हटाउन सुरु गरेपछि सडक फराकिलो बनाउन उपमहानगरलाई थप बल मिलेको छ । 

धनगढीको क्याम्पसचोकदेखि भन्सार रोडसम्मको सडक हुलाकी सडक आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने भनिए पनि तत्कालीन समयमा भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने भएकै कारण भारतीय कम्पनीले सर्वे गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सर्वे हुन नसकेकै कारण हुलाकी सडक योजना कार्यालय धनगढीले क्याम्पस चोकदेखि भन्सारसम्मको साढे ६ किलोमिटर वाइपास रोड निर्माण गरेको थियो । 

क्याम्पस चोकदेखि कैलाली पुलसम्मको २ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले २ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उपमहानगरले सडक चौडा बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै घरधनीले आफ्नो संरचना भत्काउन अभियान तीब्र छ ।

‘उपमहानगरपालिकाले १५ मिटर छोड्नु भनेको थियो । तर, मैले १६ मिटर छोडेकी छु,’ घरधनी कुमारीदेवी सुवेदीले भनिन्, ‘उपमहानगरले सडक चौडा बनाउन गरेको निर्णय एकदमै सही छ, सबैले यो निर्णयको पालना गरेर सहयोग गर्ने हो भने धनगढी साँच्चै सुन्दर हुन्छ ।’ सडक क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने अधिकांश सरकारी भौतिक संरचनामा उपमहानगरपालिकाले डोजर चलाइसकेको हो । 

अधिकांश निजी भौतिक संरचना भने घरधनी आफैले भत्काउन थालेका हुन । मुख्य सडकमा ट्राफिक जाम बढ्दै जाँदा नगरवासीले हैरानी खेप्नु परिरहेको अवस्थामा घरधनी आफैले आफ्नो संरचना भत्काउन सुरु गरेर उपमहानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा समर्थन बढाइरहेका छन् । घरधनीको अनुमतिमा मात्र उपमहानगरले डोजर लगाउने गरेको छ ।

उपमहानगरको सडक चौडा बनाउने योजनालाई समर्थन गर्दै ५ दाजुभाइले सुनचाँदीको व्यवसाय गर्दै आएको भौतिक संरचना भत्काएको घरधनी उमेश शैजुले बताए । कैलालीपुलदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म अधिकांश भौतिक संरचना धमाधम खाली भईसकेका छन । बाँकी रहेका भौतिक संरचना खाली गर्न घरधनी आफैले आफ्नो संरचना भत्काउन सुरु गरेका छन् । सडक फराकिलो बनाउने कार्यमा नगरवासीले सहयोग गरेकाले निरन्तर रुपमा काम भइरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले बताए ।

उनले भने, ‘धनगढीको विकासप्रति बढेको लहरका कारण बिना अवरोध सडक विस्तार गर्न निकै सहज भएकाले उपमहानगरवासीप्रति गौरवान्वित भएको छु, यसअघि मुद्दा दायर गरेकाहरूले पनि धमाधम फिर्ता लिएर ‘हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौँ’ अभियानमा समर्थन जनाइरहेका छन् ।’

मेयर हमालले  सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउने काम तीव्र रुपमा भइरहेको बताउँदै पुस १५ गतेभित्र सबै क्षेत्राधिकार खाली गर्ने उपमहानगरपालिकाको लक्ष्य रहेको जनाए । घरधनीले स्वःस्फूर्त रूपमा भौतिक संरचना हटाउने काम गरिरहेको तर खानेपानी, विद्युत र टेलिफोन लाइन सार्ने काममा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ । सडक क्षेत्रमा पर्ने सबै संरचना हटाइसकेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयले निर्माणको ठेक्का गर्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । कैलालीपुलदेखि क्याम्पसरोडसम्म २ सय २९ भौतिक संरचना भत्किने छन् ।

सडक निर्माणमा प्रदेश सरकारले दियो ६० करोड 

उपमहानगरपालिकाले डोजरको प्रयोग गरेर संरचना भत्काइरहेको बजार क्षेत्रको मुख्य सडक निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६० करोड दिने भएको छ । कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको २ किलोमिटर तीन सय मिटर सडक निर्माण गर्न प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६० करोडको स्रोत सुनिश्चत गरिएको जनाएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले डीपीआर बनाउँदै उक्त सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढी हुँदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो ।

सोही मागअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ९ मंसिरको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिएको सूचना अधिकारी युवराज बस्नेतले जानकारी दिए ।