सर्वोच्च अदालतले सरकारले भर्खरै ल्याएकाे अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेकाे छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले कामचलाउ सरकारले गैरसंवैधानिक तवरले अध्यादेश ल्याएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न माग गरी मंसिर २७ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
फौजदारी कसूरका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न सरकारले ल्याएकाे अध्यादेश अहिले राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेकाे छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट पेस भएकाे तीन दिनपछि रिट दर्ता नहुने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर २५ गते मुलुकी फौजदारी कार्यसंहिताको दफा ११६ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो।
सर्वोच्चले अपरिपक्व अवस्थामा रिट आएकाले दर्ता गर्न नसकिने जनाएको छ। ‘संघीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपालसरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात मात्र कानूनको रुपधारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानूनको नै संवैधानिकता परिक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन लिई आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दार्त गर्न मिलेन।’
राष्ट्रपति कार्यालयले सदर गरेपछि मात्र अध्यादेशले कानूनी हैसियत पाउँछ। यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गरेको छैन।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
