राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेको केही समयमा नै यसले संसदीय निर्वाचनमा ‘प्रचण्ड’ सफलता हासिल गर्यो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैबाट २० सिट पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी समेत भएको छ । 

यो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजनीति सुरु गरेको छोटो समयमा नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । संसदमा २० सिट जितेपछि यो पार्टीका सांसद तथा नेताहरुले आफूहरुले केही अजेन्डा बनाएको र ती अजेन्डासँग कुरा मिलेको खण्डमा पार्टी सरकारमा सहभागी हुने दाबी गर्दैै आएका थिए ।

तर, पहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनबाट पनि सरकारमा जान तयार भएको यो पार्टीले अचानक देखिएको राजनीतिक उथलपुथलबीच पनि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा एमाले सम्मिलित गठबन्धनमा जाने निर्णय किन गर्यो भन्ने जवाफ अहिलेसम्म दिएको छैन ।

बरु उल्टै केही समयअघि आफ्ना नेता तथा सांसदहरुले विभिन्न सन्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिन थालेपछि लामिछानेले उनीहरुमाथि बोल्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

त्यसो त उनी गृहमन्त्री बन्दा उनको नागरिकता तथा पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको विषयमा गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको छ । गृहमन्त्री बनेकै दिन उनले यो विषयमा पनि सन्चारमाध्यमसँग कुराकानी गरेका छन् ।

उनले आफू मातहतका निकायहरुलाई अनुसन्धानमा खुला छाडिदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, बहालवाला गृहमन्त्रीमाथिकै अनुसन्धानले कुन रुप लिने हो भन्ने विषयमा उनले केही बताएका छैनन् । उनले आफू पदमा रहँदा आफूमाथि भइरहेको छानबिनको असर र प्रभावबारे मौन रहेर ‘स्टन्ट’ गरेका छन् ।

उनले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनमा अर्को पनि स्टन्ट गरे । त्यो हो, आफू मन्त्रिपरिषद्भित्र प्रतिपक्षी बन्ने घोषणा । सरकारको उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसके पछि मन्त्रिपरिषद्मा नै प्रतिपक्ष हुने भन्न नै सुहाउँदैन । प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्तावमा असहमति जनाएसँगै उनले मन्त्रिपरिषद् छाड्नु पर्ने नैतिक दायित्व हुन्छ । तर, यसलाई उनले लुकाउन खोजे, स्पष्ट रुपमा भनेनन् ।