सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएकाे हाे ।
सर्वाेच्चकाे संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले बुधबार मन्त्रिपरिषद्का नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो।
जुरी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मंसिर ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको नाममा ठूला भ्रष्टाचार छानबिन हुन नसकेको जिकिर गरेका थिए।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
