सरकारले ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज एक विशेष समारोह आयोजना गरी उपप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारका न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजक रहने गरी संयन्त्र बनाइएको थियो । सत्ता साझेदार दलहरूको २१ बुँदे साझा कार्यक्रममा जनसरोकारका विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । कार्यक्रममा महँगीको अन्त्य गर्ने, कालोबजारीमाथि कडा कारबाही गर्ने, बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाउने, यो वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने र कार्यालय खर्च कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । 

त्यस्तै, कार्यक्रममा सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनेसम्मका विभिन्न कार्यक्रम छन् । सत्तासाझेदार ७ दलले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर बनाइएको न्यूनतम कार्यक्रमलाई अब सरकारले आफ्नो मूल नीति मानेर काम अघि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए । संयन्त्रका संयोजक ओलीले पनि अब सरकारले यो नीतिगत निर्देशनमा काम गर्ने र यसका लागि दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्को अधिवेशनबाटै एक दर्जन नयाँ ऐन ल्याउने उल्लेख गरिएकाे छ । संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समेटिएको छ । 

त्यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन (आवधिक ऐन), नागरिकतासम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन (गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि), शिक्षा सेवा ऐन (गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि), छाता विश्वविद्यालय ऐन, विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदानलगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन, ई–गभरनेन्स (सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग) सम्बन्धी ऐन छन् । 

सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने; अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने; राज्यका निकायबीच अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने कार्य सम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने तथा नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनअनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछ । 

भाेलि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदै छन् । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा नै सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारले नागरिकलाई राहत प्रदान गर्ने र सरकार भएको अनुमति गराउने लक्ष्यका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयलाई मात्र कार्यक्रममा समावेश गरेको उल्लेख गरेको छ ।  

हेर्नुस् सकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम