श्रीलंकाको रक्षा मन्त्रालयले अभूतपूर्व आर्थिक संकटपछि आफ्नो वित्तीय स्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला आफ्नो सेनामा भारी कटौती गर्ने बताएको छ ।

गत वर्ष २ करोड २० लाख जनसङ्ख्याको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको यस टापु राष्ट्रले महिनौँसम्म खाद्यान्न र इन्धनको अभाव झेलिरहेको छ ।

राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिङ्घेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सम्भावित कर्जा जमानत पारित गर्न कर वृद्धि गर्नुका साथै खर्चमा व्यापक कटौती गरेका छन् ।

श्रीलङ्काको रक्षा मन्त्रालयले आगामी वर्ष २ लाख सैनिकबाट ६५ हजार सैनिकलाई अवकाश दिने घोषणा गरेको छ । यो कटौतीले दशकको अन्त्यसम्ममा श्रीलङ्काको स्थल सेनालाई १ लाखमा झार्ने योजनाको ठूलो हिस्सा बनाएको छ ।

‘रणनीतिक खाकाको समग्र उद्देश्य प्राविधिक र सामरिक रूपमा बलियो र सन्तुलित रक्षा बल निर्माण गर्नु हो,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

श्रीलङ्कामा जारी जातीय गृहयुद्ध अन्त्य भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि त्यहाँको सुरक्षा बलमा अझै पनि अत्यधिक खर्च छ ।

सन् २००९ मा करिब ४ लाख व्यक्तिले सेनामा सेवा गरेका थिए, जुन वर्ष सरकारी सेनाले तमिल टाइगर्सको पृथकतावादी आन्दोलनलाई दमन गरेको थियो । 

गत वर्ष सार्वजनिक खर्चको करिब १० प्रतिशत हिस्सा रक्षा क्षेत्रले ओगटेको थियो र विज्ञ विश्लेषकहरूका अनुसार सुरक्षा बलका कर्मचारीहरूको तलब सरकारको तलब बिलको आधा हिस्सा छ ।

यस वर्षको सुरुमा ठूलो कर वृद्धि भएपनि सरकारी कर्मचारी र पेन्सन पकाएकाहरूलाई निवृत्तिभरण बुझाउन पर्याप्त रकम नभएको सरकारले जनाएको छ । 

लामो समयसम्म लोडसेडिङ्, पेट्रोल अभाव, औषधिलगायतका अन्य आधारभूत सामानको अभाव र अस्थिर मुद्रास्फीतिका कारण गत वर्ष अर्थतन्त्र अनुमानित ८.७ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । 

गत जुलाईमा सङ्कट उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षको सरकारी निवासमा प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरेका थिए भने आन्दोलनका बलमा तत्कालिन राष्ट्रपति राजपाक्षलाई सत्ताबाट पदच्युत गरिएको थियो ।