काठमाडौं– सामाजिक सञ्जालले समाजमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक विषयलाई बढवा दिएको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नीतिमा कडाइ गर्न लागेको छ । संघीय संसद्मा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ भने नेपालमा दर्ता नभएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाटएपस्, ट्विटर, लिङ्क्डइन, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालसमेत नेपालमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । कानुनअनुसार दर्ता भएपछि मात्रै ती सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र सञ्चालनमा ल्याउन पाइनेछ । 

कानुनी रुपमा दर्ता नहुँदा नेपालबाट के कति मात्रामा रकम विदेशिने गरेको छ भन्ने जानकारी सरकारसँग अहिलेसम्म छैन । अनौपचारिक तथांकअनुसार फेसबुकले मात्रै नेपालबाट १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको रकम लैजाने गरेको छ । 

पछिल्लो समय अनलाइन समाचार पोर्टलमा समाचार ‘बुस्ट’ गर्ने चलन छ । व्यापार व्यवसायसमेत फेसबुक र इन्स्टाग्राममा प्रमोसन हुने गरेका छन् । आधिकारिक रुपमा दर्ता नभएका कारण सरकारलाई यसबाट के–कति रकम विदेसियो भन्नेबारे जानकारी हुन्न । 

विधेयकको परिच्छेद १४ मा उल्लेख भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकमा दर्ता भएर मात्रै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउन पाइने व्यवस्था छ । 

सार्वजनिक रुपमा पचाउनसमेत मुस्किल पर्ने सूचना सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने गरेको र राजनीतिक नेतृत्वदेखि कलाकार र सामान्य नागरिकलाई समेत बेइज्जत गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढिरहेको भन्दै विधेयकमा यस सम्बन्धमा कडा व्यवस्था गरिएको छ । 

मानसिक तनाव दिने, व्यक्तिगत सम्बन्ध बिगार्ने तथा सामाजिक रुपमा अपाच्य विषयसमेत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुने गरेको छ । त्यसैले, विगतमा साइबर क्राइमअन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुने गरे पनि सामाजिक सञ्जालका सम्बन्धमा छुट्टै कानुन जरुरी भएको महसुस गरेर उक्त विधेयक दर्ता गराएको सरकारले बताएको छ । 

विधेयकअनुसार, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेला गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन पाइनेछैन । 

यस्तै, विधेयकले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता , स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धर्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन पाइनेछैन । विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्नेजस्ता विषय सम्प्रेषण गर्न पनि पाइनेछैन । 

विधेयकले विनातथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुनबमोजिम गाली बेइज्जती मानिने कुनै पनि कार्य सामाजिक सञ्जालमा गर्न रोक लगाएको छ । त्यस्ता विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको अवस्थामा तत्कालै हटाउन वा हटाउनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई निर्देशन दिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर जथाभाबी रुपमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेमा विधेयकअनुसार कसुरदारलाई कसुरको मात्रा हेरी १५ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । विद्युतीय अभिलेख वा विद्युतीय लिखतको किर्ते गरे गराएको पाइएमा कानुनबमोजिम किर्तेमा सजाय हुनेछ । यस्तै, कसुर गर्न कसैलाई उक्साएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत मुख्य कसुरदारसरहको सजाय हुनेछ ।