मधेसी आयोगबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गरिएको पत्राचार बमोजिम मुस्लिम र थारुलाई ‘नेपालमा मधेसी समुदायको थर सुचिकरण अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८’ बाट हटाउने भनि लेखिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ ।  

मधेसी मुस्लिम नागरिक समाजले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामार्फत यस्तो माग गरेको हो । धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नागरिक समाजले मधेसी आयोगले गत मंसिर २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई गरेको पत्राचार बमोजिम मुस्लिम र थारुलाई ‘नेपालमा मधेशी समुदायको थर सुचिकरण अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८’ बाट हटाउने भनि लेखिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जानजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम लगायत अन्य थुप्रै कलस्टरहरुलाई समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको र सोही सामाजिक न्यायको हक बमोजिम विभिन्न ऐनहरुले बहुआयामिक तथा बहुपहिचानका आधारमा विभिन्न शैक्षिक तथा अन्य निकायहरुमा समावेश गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । 

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानतः मुस्लिम एक जातिय समुदाय हो । मधेसी आयोगले द्वितिय तथ्याङ्कको आधारमा तयार पारेको ‘नेपालमा मधेशी समुदायको थर सुचिकरण अध्ययन प्रतिवेदन २०७८’ मा दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम लगायतका जातिय समुदायका थरहरु समावेश गरेको तर मुस्लिम समुदायका थरलाई पछि निकालेको हुँदा सो कुरा नेपालको संविधानको धारा १८ अन्तर्गत समानताको हक विपरित भएको तथा मधेसी मुस्लिम समुदायको समान भाषा, संस्कृति, इतिहास र वंचनको आधारमा रहि आएको ऐतिहासिक मधेशी पहिचानलाई नै मेटन खोजेको, अधिकार र पहिचानका लागि भएको २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, ऐतिहासिक मधेश आन्दोलनमा मधेशी मुस्लिम समुदायका विर सहिदहरुको वलिदान र योगदानलाई अपमानित गर्न खोजेको देखिएकोले, २०७९ पुष २१ गतेका दिन मधेशी आयोगले मुस्लिमलाई थर सुचिकरण अध्ययन प्रतिवेदनबाट निकालेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन तथा ‘नेपालमा मधेशी समुदायको थर सुचिकरण अध्ययन प्रतिवेदन २०७८’ मा यथावत राख्न र सोही बमोजिम कानुनी रुपमै पहिचान यथावत राखी संवैधानिक अधिकार, पहिचान तथा अन्य कानुनी अधिकारहरु समेतको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछौं ।’

२०६५ माघ २१ गते मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय बमोजिम मधेसका ९२ जातिलाई मधेसी पहिचान कायम गरिएको र सो अन्तर्गत तराईका मुस्लिम   रहेको हुँदा सोही बमोजिम हालसम्म मधेसका मुस्लिम समुदायको मधेसी पहिचान कायम रहेकोले सोही निर्णय बमोजिम मुस्लिमको मधेसी पहिचान यथावत राख्न अनुरोध गरिएको छ । 

आफूहरुको माग यथाशीघ्र पुरा नभए र पहिचान मेट्न खोजिए देशभर वृहत् मधेसी मुस्लिम आन्दोलन सशक्त रुपमा गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।