मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशभरका अवैध क्रसर उद्योगलाई आगामी असार मसान्तसम्ममा वैधता लिन समय दिएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अवैध क्रसर उद्योगलाई दर्ता, नवीकरण र कर तिरेर वैधानिक हुन पाँच महिनाको समय दिएको हो ।
सरकारले कर नतिरेका, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेका र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगलाई वैधानिक हुन असारसम्मको समय दिने निर्णय गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले दर्ता नभई सञ्चालित देशभरका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै देशभरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द छन् । यसले कैयौँ सरकारी विकास योजना प्रभावित भएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरुले अवैध क्रसर उद्योग चल्न दिन दबाब दिइरहेका छन् । सरकारले असार मसान्तसम्मको समय दिएर उनीहरुलाई वैधानिक हुन बाटो खोलिदिएको हो।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
