बुधबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्रिरिषद्‌मा कार्यविभाजन गरेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पायो । मुख्यमन्त्री शर्माले बुधबार मन्त्रिपरिषद विस्तार  गरी मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोके ।

तर, नवगठित कर्णाली प्रदेश सरकार महिला र दलितविहीन बन्द पुग्दा त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । मुख्यमन्त्री शर्माले नियुक्त गरेका नयाँ मन्त्रीमा महिला र दलित समावेश हुन नसकेपछि आलोचना बढेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने भनिएको छ । त्यस्तै धारा ४० ले दलितको हकको व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक रहने भनिएको छ ।

संविधानले नै राज्यका निकायहरूमा महिला, दलितलगायतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक दिए पनि उक्त संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल नखाने गरी कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा आलोचना बढेको हो । मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा महिला तथा दलित सांसद हुँदापहुँदै पनि मन्त्रीपरिषदमा भने कोही परेनन् ।

कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्‌मा महिला र दलित शून्य भएको भन्दै आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्री शर्माले एक महिला प्रदेशसभा सदस्यलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । उनले बुधबार माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला विश्वकर्मालाई भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । 

यसअघि बुधबार नै चार मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। जसमा महिला तथा दलित नसमेटिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि त्यसको केही घण्टापछि मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्रीम नियुक्त गरेका हुन् ।

प्रदेशमा मंगलबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री, कृष्णबहादुर जिसीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र भीमप्रकाश शर्मा भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । 

त्यस्तै विनोदकुमार शाह आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, टेकराज पछाई सामाजिक विकास मन्त्री र जीतबहादुर मल्ल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका हुन् ।

१५ जना महिला प्रदेशसभा सदस्य रहेको कर्णालीमा सभामुख र उपसभामुख दुवैमा भने महिला छन् । कर्णालीमा नन्दा गुरुङ सभामुख र यसोदा न्यौपाने उपसभामुख बनेका छन् ।