मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विनाविभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संजय यादवलाई अर्थ मन्त्रालय र जनमत पार्टीका बसन्त कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । 

मुख्यमन्त्री यादवले बाँकी सात मन्त्रालय भने हाल आफैँसँग राखेका छन् । यसअघि जनमतका कुशवाहालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । तर, केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि जनमतसँगको सहमति पालना गरिएको छैन । 

केन्द्र सरकारमा जस्तै मधेस प्रदेश सरकारमा पनि जनमत पार्टीलाई अप्रत्याशित रुपमा नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । जनमतलाई सामाजिक विकास दिने सहमति गरेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बिहीबार अचानक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।

पुस २७ गते तीनजना प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री यादवले विनाविभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

पुस २९ गते मुख्यमन्त्री यादवसँगै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, जनता समाजवादी पार्टीका संजय यादव र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहाले विनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यादव प्रदेशसभाका १० दलमध्ये ७ दल र २ स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

मधेस प्रदेशसभामा लोसपाका पनि ९ जना सांसद छन् । लोसपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेसँगै मुख्यमन्त्री यादवले ७२ सांसदको साथ पाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवलाई नेकपा एमालेका २३, जसपाका १६, जनमतका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, माओवादीका ७, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १, स्वतन्त्र सांसदद्वय अनिरुद्ध सिंह र सुरिता साहले समर्थन गरेका थिए ।

यहाँ माओवादीका ९ सांसद भएपनि दुईजनाको शपथ रोकिएको थियो । हिजो मात्रै उनीहरूले शपथ लिएका छन् । मधेस प्रदेशमा १० मन्त्रालय छन् । प्रदेशमा जसपा र जनमतले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन् ।

यता, मधेस प्रदेशको सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा औपचारिक सहमति हुन नसक्दा अहिले पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।