नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रावल गत २७ पुसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, मुख्यमन्त्री रावलले अहिलेसम्म विश्वासको मत भने लिएका छैनन् । 

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदा सुदूरपश्चिममा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकार गठनको करिब दुई साता बित्दा सुदूरपश्चिममा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको हो । गत २८ पुसमा मुख्यमन्त्री रावलसँगै सपथ ग्रहण गरेका दुईजना बिनाविभागीय मन्त्रीको मन्त्रालयसमेत अझै टुङ्गो लागेको छैन । 

सत्ता पक्षको बहुमतमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मतका लागि आफ्ना माग सुनुवाइको प्रकृया सुरु हुनुपर्ने शर्त राखेपछि मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश सभाबाट न विश्वासको मत न मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र आफ्नो पार्टी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले मुख्यमन्त्रीले सपथ गरेसँगै विनाविभागीय मन्त्रीमा सपथ लिएका थिए । तर, नागरिक उन्मुक्तिसँग सहमति हुन नसकेकाले मन्त्रीको मन्त्रालयसमेत तोकिएको छैन । 

नियुक्त मन्त्रीको जिम्मेवारी नतोकिँदा र मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुँदा सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले मुख्यमन्त्रीसँगै छ । नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनामा जेलजीवन बिताइरहेका पार्टीका संरक्षक रेमश चौधरीसहित अन्य छ जनालाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।  

मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गर्दा तथा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा सत्ता पक्षलाई समर्थन गरेको उसले विश्वासको मत दिनुपूर्व आफ्ना माग सुनुवाइको प्रकृया सुरु हुनुपर्ने शर्त राखेको छ । माग सम्बोधनको प्रकृया सुरु भएमात्र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने भनेर सत्ता पक्षलाई भनिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बताए । 

‘सरकार गठन र सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनमा हामीले काँध थापेका छौँ । अब हाम्रा मागमा केही गर्ने पालो सत्ता पक्षको हो,’ चौधरीले भने, ‘टीकापुर घटनाका बन्दीको रिहाइको कुनै न कुनै प्रकृया सुरु गरे विश्वासको मत दिन र सरकारमा जान हामी तयार छौँ । हाम्रा माग सुनुवाइ नभए हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ ।’ 

सरकारमा जानकै लागि समर्थन गरिएको भन्दै उनले त्यसपहिले माग पूरा हुने प्रकृया सुरु हुनुपर्ने बताए । सरकारलाई बहुमत पु¥याउन निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सत्ता पक्षको ठोस सहमति नहुँदा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेका हुन् । 

६ वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्दा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावल भने विश्वासको मत पाउने सुनिश्चितता खोज्न केही दिन काठमाडौं बसेर बिहीबार फर्केका छन् । काठमाडा रहेकाले उनी गत साता प्रदेश सभाको स्थापना दिवसमा समेत सहभागी भएनन् । नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने सुनिश्चितताका लागि मुख्यमन्त्री रावलले काठमाडौँमा नागरिक उन्मुक्तिसहित गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग भेटघाट गरेका हुन् । 

उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लिएर काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् । तर छलफल सकारात्मक भए पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिनेबारे सहमति भइनसकेको नागरिक उन्मुक्तिले जनाएको छ ।

माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका नेताहरू सकारात्मक देखिए पनि प्रदेशमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने र सरकारमा सहभागी हुनेबारे सत्ता पक्षसँग कुनै समझदारी नभएको दलका नेता चौधरीले बताए । संघीय सरकारले आफ्ना माग सुुनुवाइ नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति सभामुखको निर्वाचनमा एक पटक तटस्थ बसेको थियो । 

तेस्रोपटक भएको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिएपछि सभामुखमा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी निर्वाचित भएका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक छ । प्रदेश सभामा माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सरकारमा सहभागी दलको २१ मत छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र यहाँ सत्ता पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था छ । 

सत्ता पक्षले भने विश्वासको मत र मन्त्रालय भागवण्डाको विषय सँगसँगै लैजाने तयारी रहेको जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् विनाविभागीय मन्त्री भट्टले विश्वासको मत र मन्त्रालय भागवण्डाको विषय प्याकेजमै टुंग्याउने कोशिस भइरहेको बताएका छन् । 

माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका भट्टले नागरिक उन्मुक्तिले उठाएका माग कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेर विश्वासको मत लिने वातावरण निर्माणका लागि गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्व तहमा पनि छलफल भइरहेको बताए । 

‘नागरिक उन्मुक्तिले केन्द्रसँग जोडिएका केही गम्भीर विषयमा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजेको छ । ती मागहरूप्रति हाम्रो ऐक्यवद्धता पनि छ तर कतिपय कानुनी जटिलता रहेकाले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा शीर्ष तहमा सहमति खोज्न छलफल भइरहेको छ,’ भट्टले भने, ‘विश्वासको मत लिने र सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा प्याकेजमै सहमति हुन्छ ।’ 

विश्वासको मत लिने तय नभएपछि प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित सरकारले विश्वासको मत लिने तय नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ ।  

बुधबार बोलाइएको बैठक एजेन्डा नभएकाले सभामुखको निर्देशनमा अनिचितकालका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि गत ३ माघमा बसेको बैठकले उपसभामुख चयन गरेको थियो । विश्वासको मतका लागि समय माग हुनसक्ने आँकलनसहित सभामुखले ११ माघमा बैठक तोकेका थिए ।

सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठकमा समय माग गरेको छैन । कुनै एजेन्डा नभएकाले बैठक बस्न नसकेको संसद् सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले जानकारी दिए ।