राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले उनको विपक्षमा फैसला गरेपछि उनी गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन् । योसँगै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले लिएका छन् ।

अब नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रचण्डले आफ्नै पार्टीबाट गृहमन्त्री बनाउने पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् । 

आज दिउँसो भएको बालुवाटारको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उनले यो धारणा राखेका छन् । त्यसपछि उनले गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको वार्तामा पनि यही कुरा राखेका छन् । 

प्रचण्ड–ओली वार्तामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय नदिने विषयमा छलफल भए पनि यसबारे टुंगो लागिसकेको छैन ।

उनीहरुको भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचन, नयाँ मन्त्रीहरु तथा समसामयिक विषयमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले फरकधारलाई जानकारी दिएको छ ।

‘सत्तारुढ दलमा माओवादी केन्द्रसँग अहिले शक्तिशाली कुनै पनि मन्त्रालय नभएकाले गृह प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले नै पाउनु पर्ने दाबी गर्नुभएको हो,’ उनीनिकट एक नेताले फरकधारलाई बताए, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेमाथि अहिले प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले सोही पार्टीलाई अहिले नै गृह मन्त्रालय दिन नहुने तर्क भएको हो ।’ 

यसअघि रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार हुँदा प्रस्तुत गरेको नागरिकता अवैध भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि उनी सबै पदबाट मुक्त भएका थिए । 

आइतबार नै रविले प्रक्रिया पुर्याएर नयाँ नागरिकता लिएका छन् । तर, उनीमाथि दोहोरो पासपोर्ट प्रयोग गरेको सन्दर्भमा अहिले पनि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ । उनीमाथि छानबिन प्रहरीमा भएकाले उनलाई वा उनकै पार्टीलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा स्वार्थ बाझिने तर्क नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् ।

‘यसमा नेकपा एमाले पनि सहमत छ,’ नेकपा एमालेका एक सांसदले फरकधारलाई भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नैतिकताको राजनीति गर्ने जुन उद्देश्य लिएको छ, त्यसका कारण पनि उसले गृहमा आफ्नो दाबी छोड्नु पर्छ ।’

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ता गठबन्धनमा यसअघि भएको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय आफैंले पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।