मधेस प्रदेशको सातवटा विषयगत समिति बाँडफाँटमा दलहरूबीच सहमति भएको बताइएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सातवटै संसदीय दलहरूले एक/एक विषयगत समिति पाउने सहमति भएको हो । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भागमा सार्वजनिक लेखा समिति र प्रतिपक्षी लोसपाको भागमा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति परेको जानकारी दिए । उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा प्रदेश मामिला समिति परेको बताए । 

त्यस्तै, बाँकी रहेका अन्य चारवटा विषयगत समिति एमाले, जसपा, जनमत र माओवादीले एक/एकवटा बाँडफाँट गरेको उनले जानकारी दिए । 

जसअनुसार नेकपा एमालेले कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति, जनता समाजवादी पार्टीले विकास समिति, नेकपा माओवादी केन्द्रले प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र जनमत पार्टीले अर्थ तथा योजना समितिको जिम्मेवारी लिने बताइएको छ ।

प्रदेशसभाले विषयगत समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बस्न आह्वान गरेपछि दलहरूले आन्तरिक रुपमा विषयगत समितिको सभापति चयन गर्ने बुझिएको छ ।

मधेस प्रदेशमा अर्थ तथा योजना समितिमा सभापतिसहित ११ जना, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिमा सभापतिसहित १२ जना, प्रदेश मामिला समितिमा सभापतिसहित ९ जना, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा सभापतिसहित १२ जना, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा सभापतिसहित १३ जना, विकास समितिमा सभापतिसहित १२ जना र सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापतिसहित १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

यसअघि अर्थ तथा योजना समितिको सभापति जसपाका मनीषकुमार सुमनसहित अन्य १० जना, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा नेकपा एसका मदनसेन प्रसाद श्रीवास्तवसहित अन्य ११ जना, प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा जसपाका अशोककुमार यादवसहित अन्य ८ जना, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका जगत प्रसाद यादवसहित अन्य ११ जना, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको सभापतिमा लोसपाका जयनुल राइनसहित अन्य १२ जना, विकास समितिको सभापतिमा जसपाकी डा. रिना यादवसहित अन्य ११ जना र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका नरेशकुमार यादवसहित अन्य १४ जना सदस्य थिए ।