मधेस प्रदेशसभाले पुराना योजनाहरुको भुक्तानीका लागि उपसभामुखको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मधेस प्रदेशको पहिलो अधिवेशनको सातौं बैठकले उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इशरको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । 

समितिको सभापतिमा उपसभामुख बबिता कुमारी राउत इशर र सदस्यहरुमा प्रदेशसभा सदस्यहरु कनिस पटेल, रतनेश्वर गोइत यादव, श्याम प्रसाद पटेल, सुनिलकुमार यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, मो. समिर, हरिनारायण महतो, चन्दन कुमार सिंह, शम्भु कुमार साह, जयनुल राईन, रानी कुमारी तिवारी, उर्मिला देवी सिंह, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी तरन्नुम, अनिरुद्ध कुमार सिंह र प्रमोद कुमार जयसवाल रहेका छन् । 

समितिको कार्यअवधि कार्य प्रारम्भ भएको मितिदेखि ३० दिनसम्म रहनेछ । समितिले सभामुखको निर्देशनमा आफ्नो कार्यविधि आफैँ नियमित गर्ने अर्थमन्त्री यादवले बताए । 

समितिले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कार्यसम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच गर्नुका साथै सरकारका निकायहरुसँग कागजात माग गर्ने, सरकारको पदाधिकारीहरुसँग बयान लिने, सरकारको प्राविधिकहरुलाई काममा खटाउने र आवश्यक परेमा विज्ञ एवं प्राविधिकलाई करारमा राखी कामकाजसमेत गराउन सक्नेछ ।

आवश्यक परे उपसमिति बनाएर समितिमा नपरेका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पनि काममा संलग्न गराउन सकिने बताइएको छ । 

बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १५२ बमोजिम विशेष समिति गठनको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

अर्थमन्त्री यादवले पेस गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको विभिन्न निकायहरुमा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कार्य सम्पन्न भई केही योजनाहरुको भुक्तानी बाँकी रहेको अवस्था सर्वविदितै छ । जसले गर्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा प्रदेश सरकारको काम कारवाहीले गति लिन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर भुक्तानी नहुने समस्या पटक–पटक आइरहेको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दै सभाबाट सरकारलाई निर्देशन दिँदै यो समस्याको समाधान गर्न तथा पछि पनि यस्तो समस्या नआउने गरी योजनाको छानबिन गरी यकिनसहितको निर्देशनको लागि उपसभामुख इशरको नेतृत्वमा समितिको कार्यक्षेत्र, कार्यअवधि, कार्यविधिसहित उच्च स्तरीय संसदीय छानविन समिति २०७९ को प्रस्ताव पेस गर्दछु ।’

सभामुख मण्डलले अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेसँगै सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो । 

अर्को सूचना नभएसम्मका लागि मधेस प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ ।