बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित लुम्बिनी विकास कोषको केन्द्रीय कार्यालय परिसर बाहिर पार्किङमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि बस र भ्यान राखिएका छन् । ती बस र भ्यान जो कोहिले पनि देख्दा निक्कै आकर्षक छन् । अत्याधुनिक सेवा सुविधासहितका ती विद्युतीय (बिजुली बस) सवारी विगत दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि यत्तिकै अलपत्रजस्तै बनेका छन् । 

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन विदेशी दातृ निकायले ती साधन अनुदानमा उपलब्ध गराएका हुन् । विदेशी दातृ निकायले उपलब्ध गराएका सवारी साधन खुला आकाशमुनि थन्किदा पनि सञ्चालका लागि सरोकारवाला निकायको चासो पुगेको छैन । 

लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन विसं २०७७ मङ्सिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो । तर, आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा ढिलाई र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुल्ला आकाशमुनि थन्किएका छन् ।

एसियाली विकास बैंक (एडीवी) को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत रु १३ करोडमा लुम्बिनी विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन् । यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा रु साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व सरकारले व्यहोरेको थियो । यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा रु १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ । 

सङ्घीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आएका यी सवारी साधन लामो समय खुल्ला आकाशमुनि थन्किएर रहँदा बिग्रने सम्भावना रहेको छ । थन्क्याइएका कतिपय गाडीका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्रीसमेत बिग्रने समस्या देखिन थालेका छन् ।

लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित बौद्ध क्षेत्रका पर्यटकीय सुविधाका लागि ल्याइएका पाँचवटा १९ सिट क्षमताका बस र १४ वटा पाँच सिट क्षमताका भ्यान सञ्चालन प्रक्रियामा अन्यौल देखिएको छ । अत्याधुनिक सुविधासहितका यी विद्युतीय गाडी स्वचालित ढोका भएका र शारीरिकरुपमा अशक्तका लागि अपाङ्गतामैत्री रहेका छन् । 

सिद्धार्थ होटल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष मेघनाथ आचार्य लुम्बिनी विकास कोषले जनतालाई सेवा दिने भनेर ल्याएका अनुदानका सवारी साधन खुला चौरमा राखेर राज्यको सम्पत्ति नोक्सान पुर्याउने काम भएको बताउँछन् ।