मधेस प्रदेशका शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री महेश यादवले प्रदेशमा शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासलागि सरकारले १६ बुँदे कार्य योजना ल्याउन लागेको बताएका छन् । 

बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्री साहले शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि यिनै १६ बुँदे योजना अन्तर्गत रहेर काम अगाडि बढाइने बताएका हुन् ।

मन्त्री यादवले लचक व्यवहार अवलम्वन, नतिजामुखी नीति निर्माणमा जोड, त्रिपक्षीय समन्वय, साक्षर प्रदेश घोषणा, सिमान्तकृत समुदायको लागि विशेष नीति, गुणस्तरीय शिक्षा मापन नीति ल्याउने, प्रादेशिक शिक्षा ऐन, दण्ड पुरस्कारको नीति, शिक्षा विज्ञहरुसँग त्रैमासिक स्कुलिङ्ग योजना ल्याउन लागिएको बताए । 

त्यस्तै टेक्नोलोजी फर गार्जियन, मधेस कृषि विश्वविद्यालयमा नयाँ वर्षदेखी पठनपाठन, व्यवहारिक, संस्कारी र मातृभाषा शिक्षामा जोड, विज्ञान, प्रविधिसँग सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय बिग प्लान्ट जडानमा जोड, व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धी विशेष नीति, प्रदेशस्तरमा हानिकारक पदार्थको नियमन र व्यवस्थापन तथा आर्थिक मितव्ययिता लगायतका नीति अवलम्बन गरिने उनको भनाई छ ।

कुनै समय शैक्षिक हबको रुपमा रहेको मधेसको शिक्षास्तर अहिले खस्किरहेको दाबी गर्दै मन्त्री यादवले भने ‘प्रदेशका शिक्षकहरु पहाडमा गएर पढाउने जिल्लाहरु साक्षर भइसके, तर आफ्नो गृह जिल्ला र गृह प्रदेश अहिलेसम्म ५० प्रतिशत पनि साक्षर नहुनु ठूलो बिडम्बना हो ।’ 

यसमा सुधार ल्याउनका लागि स्थानीय तहबाटै अभियानको शुरुवात गर्नुपर्नेमा मन्त्री यादवले जोड दिए । उनले प्रदेशलाई साक्षर बनाउन स्थानीय तहका सरोकारवाला, विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक, प्रदेशका शिक्षाविदहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरी प्रदेश सरकारले यी योजनाहरुलाई ठोस रुपमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेशको साक्षरता दर दिनप्रतिदिन खस्किरहेकोमासमेत उनले चिन्ता व्यक्त गरे । प्रदेशको साक्षरता दर ५० प्रतिशत पनि नरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि यस प्रदेशमा काम नै नभएकोसमेत बताए ।