मधेस केन्द्रित साना दलहरू तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, ऐतिहासिक जनता पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीले आपसी सहकार्य गर्दै लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरेको छ । सोमबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मोर्चाले आफ्नो ११ बुँदे साझा अवधारणा–पत्र सार्वजनिक गरेको हो । 

अवधारणा–पत्र सार्वजनिक गर्दै तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले मधेसीहरूले आफ्नो आन्दोलन मार्फत मधेसीको वा मधेसको उच्चताको माग नगरी सबैको निमित्त बराबरीको माग गरेको बताए । 

उनले वर्चस्ववादीहरूले यसलाई बर्गलाएर मधेस आन्दोलनका स्वयंघोषित वारेसहरूले सत्ताको स्वाद लिन यसलाई बिसाएको आरोप लगाए । उनले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूमाथि केन्द्रित रहेर समसामयिक विषयहरूमा मधेसको सही प्रतिनिधित्व गर्ने दाबीसमेत गरे । 

नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतोले मधेसको मुद्दामा विश्वास गर्ने सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनु आवश्यक रहेको बताए । उनले मधेसका लागि आफूहरू एकजूट भएर संघर्ष गर्नेसमेत बताए । 

त्यस्तै, ऐतिहासिक जनता पार्टीका अध्यक्ष बद्री नारायण ठाकुरले समावेशितामाथि जोड दिएका थिए । अवधारणा–पत्रमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै विभिन्न षडयन्त्र र कुटिल अभ्यासहरूबाट लोकतन्त्रमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध केन्द्रित रही लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकजुटताको निमित्त पहल गर्ने भनिएको छ । 

मोर्चाले पहिचानमा आधारित रहि प्रदेशहरूको सीमांकन, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषा र संस्कृतिको विशिष्टताको सम्मान, स्थानीय र प्रादेशिक तर्फको संघीय संसदको सदन राष्ट्रियसभामा जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व तथा संघीय संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रियसभाको समान भूमिका लगायतका विषयमा संविधान संशोधनको माग गरेको छ । 

संविधानमा भएकै व्यवस्थालाई समेत अभ्यासमा पन्छाइने र वेवास्ता गर्ने कामहरू भइरहेको आरोप लगाउँदै मोर्चाले समावेशिताको सिद्धान्तको मर्म अनुसार वर्तमान संविधानको संशोधन गरी समानुपातिक समावेशिताको अभ्यासलाई न्यायोचित र सहज बनाउनुपर्ने भनेको छ । वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरूको चर्चा गर्दै मोर्चाले स्थानीय तहको दलविहीन निर्वाचन तथा प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाइनु पर्ने भनेको छ । 

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माग गर्दै मोर्चाले युवाहरूको निमित्त स्वदेशमै रोजगार, कृषि क्षेत्रको प्रतिफलमूलक सुधारलाई अवधारणा–पत्र मार्फत आफ्नो मागमा समेटेको छ ।
लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संघीय संसदको दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भई गत भदौ २० गते राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल प्रमाणिकरणको कार्य पूरा नगरिएपछि संविधानको मर्म अनुसार उक्त विधेयक स्वतः प्रमाणीकरण भएको जिकिर गर्दै सो विधेयकलाई कानुन बनेको घोषणा गर्न माग गरेको छ ।

मोर्चाले १९५० को मैत्री सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तवरले समान विशेषाधिकार दिने व्यवस्था समेत गरेको भन्दै  जीवनयापन र बजार–हाटको गतिविधिमा कुनै अवरोध नहुनु यसको उद्देश्य हो भन्दै हालका दिनहरूमा यस प्रावधानको उल्लंघन भइरहेको र यसले गर्दा भारत–नेपाल सीमा क्षेत्रीय नागरिकको निर्बाध पारम्परिक दैनिकीमाथि प्रतिकूल असर परेको आरोप लगाउँदै घरायसी प्रयोगको निमित्त गृहस्थीका सामानहरू, खेतीमा प्रयोग गरिने मल–खाद तथा बिउ–बीजन अथवा व्यक्तिगत र विवाह–व्रतवन्धको प्रयोजनको निमित्त लत्ता–कपडा लगायत वन्दोवस्तीका सामानहरू ल्याउन लैजान समेत बाधित गर्ने, नागरिकसँग दुर्व्यवहार गरिने घटनाहरू तत्काल रोक्न आवश्यक भएको भन्दै यसप्रति दुवैतिरको सरकारहरूको ध्यान आकर्षित गरेको छ ।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. विजय कुमार सिंह तथा पूर्व शिक्षा राज्यमन्त्री गोविन्द चौधरी थारूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।