मधेस प्रद्येशमा यस आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुको ४३.२७ प्रतिशत बेरुजु सामाजिक विकास मन्त्रालयको देखिएको हो ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३१.७१, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ६.२१ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५.७२ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयको लगत बेरुजु भने नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस वर्ष प्रदेश मातहतका १३८ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा २४ कार्यालय अर्थात १७.३९ प्रतिशतमा बेरुजु देखिएको छैन । समिति तथा अन्य १० संस्थामा लगती बेरुजु भने देखिएको छ । प्रदेश मातहतका ११४ सरकारी कार्यालयको ३ हजार ४४९ दफा बेरुजु देखिएकोमा ५३ दफा प्रतिक्रियाबाट फस्र्यौट भई १ हजार १०८ दफा सैद्धान्तिक र २ हजार २८८ दफा लगती बेरुजु कायम भएको देखिन्छ ।
प्रदेशको सरकारी कार्यालयतर्फ गतवर्षसम्मको पेस्की १ अर्ब १८ करोड ९७ लाख ८ हजार बाँकी रहेकोमा यस वर्ष ७ करोड ३८ लाख ६४ हजार फस्र्योट भई १ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ४४ हजार बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
