चोभारवासीले सुख्खा बन्दरगाह निर्माण रोक्का गर्न सरकारलाई १५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । चोभारवासीले सरकारलाई बन्दरगाह अन्यत्र सार्न अनुरोध गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

मानव बस्ती भन्दा १० देखि १२ किलोमिटर पर बन्दरगाह बनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरित बन्दरगाह निर्माण नगर्न समेत स्थानीयले सरकारलाई आग्रह गरेकाछन् । 

स्थानीयको विरोधका कारण बन्दरगाह शिलन्यासको काम बारम्बार स्थगित हुदैँ आएको थियो । तर, माघ ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षफौज परिचालन गरेर बन्दरगाह शिलान्यास गरे । 

अघोषित कर्फ्यु शैलिमा प्रधानमन्त्रीले बन्दरगाह शिलान्यास गरेपछि स्थानीयवासीले तिव्र विरोध गरेका थिए । बन्दरगाह निर्माण कार्य रोक्न भन्दै स्थानीयले किर्तिपुर नगरपालिकाका सबै वडामा कार्यक्रम गरेपनि अहिले सरकारले गुनासो सुनुवाई समिति बनाएको छ । 

चोभारकाे चासाे शीर्षकमा फरकधारले गरेकाे सिरिजका स्टाेरी:

सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यासमा राज्य आतंक

पटकपटक किन सर्यो शिलान्यास ?

किन आन्दोलित छन् चोभारवासी ?

भूतखेलको जग्गामा ५२ वर्षको चलखेल

प्रदूषण र दुर्घटनाको कारक हुनेछ सुक्खा बन्दरगाह

स्थानीयलाई छल्दै सुक्खा बन्दरगाहको सार्वजनिक सुनुवाइ

अत्तोपत्तो छैन सुक्खा बन्दरगाह पुग्ने सडक

सोही समितिलाई स्थानीयबासीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ, ‘अघोषित कर्फ्यू सहित नागरिक अधिकार बाट बन्चित गरेर ५५ जना गैरकानूनी स्थानीयबासीलाई हिरासतमा लिएर कुनै पनि स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा गरेको शिलान्यास कार्यक्रम देशको पछिल्लो उच्च राजनीतिक परिबर्तन पछिको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय महाअभियान को भावनासँग कुनै हालतमा मेल खाएन ।’

बन्दरगाह निर्माणको जिम्मा पाएको इन्टरमोडलका नाममा लेखिएको ज्ञापन पत्रमा  विश्व बैंकको नेपाल कार्यालय र बैंकका बरिष्ठ यातायात विज्ञ दीपक श्रेष्ठलाई बोधार्थ राखिएको छ । स्थानीयबासीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा चोभारमा बन्दरगाह उपयुक्त नहुने १५ वटा कारण खुलाइएको छ ।

• २०५८ साल मंसिरमा उपत्यकाको वातावरण प्रदुषणको कारण देखाई तत्कालिन श्री ५ को सरकारबाट हिमाल सिमेण्ट कारखाना बन्द गरिएको थियो । आज आफैले गरेको निर्णयको खिलाफ सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिएकोले ।  साथै सुख्खा बन्दरगाहको योजना सरकारले नै प्रस्ताव गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल को योजनासँग विरोधाभासपूर्ण रहेको हुँदा चोभार एवं समग्र कीर्तिपुर पेरिफेरिको पहिचान र सम्भावनालाई वेवास्ता गरेर हिमाल सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्दा भएको गल्ती नदोर्होयाउन अपील गर्दछौं ।
• चोभार एउटा ऐतिहासिक गल्छी, आदिनाथ मन्दिर, एशियाको प्रशिद्ध गुफा, जलविनायक मन्दिर, जालपादेवी मन्दिर, बिष्णुदेवी मन्दिर, विश्वमै सबैभन्दा अग्लो महामञ्जुश्रीको प्रतिमा, टौदह पोखरी जस्ता ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदाले भरिएको स्थान भएकोले सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणले यी सबै विरासत समाप्त पार्ने भएकोले ।
• नगरपालिकाले आफ्नो गुरु योजनामा कीर्तिपुरलाई पर्यटकीय नगर बनाउने भनिएको हुँदा यो योजना यसको खिलाफमा भएकोले । 
• सामरिक हिसाबले असाध्यै अपायक ठाउँ भएकोले ।
• दीर्घकालिन योजना नभएकोले । 
• मानव बस्ती नजिक भएकोले । 
• मानव वस्तीसँगै योजना जोडिएकोले यस योजनाले विकास भन्दा विनास बढि ल्याउने भएकोले ।
• सुख्खा बन्दरगाह बनाउने भनिएको जमिन आजको दिन सम्म बिवादित भएकोले ।
• साविक हिमाल सिमेन्ट कारखानाको दायित्व आज सम्म नव्यहोरिएकोले ।
• जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४को दफा ३४ बमोजिम जग्गा एउटा प्रयोजनको लागि लिईएको जमिन त्यो प्रयोजन सकिए पछि साविकले पाउनु पर्ने भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौं दिईएको मिति २०६१।११।६ द.नं. ६४८० को निवेदन टुंगो लगाउनु भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा पुनरावेदन अदालतले मिति २०६२।९।१३ जारी गरेको परमादेश र त्यसैलाई सदर गरि भएको सम्मानित सर्बोच्च अदालतको मिति २०६३।११।११ मा भएको फैसला यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने दोस्रो माग हो ।
• हिमाल सिमेन्ट कारखानाको नाममा रहेको जग्गाका अलावा अहिले सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि थप २१५–३–१–२ जग्गा बिना आधार प्रमाण जनताको नाममा हाल सम्म पनि स्वामित्व कायम (लालपुर्जा नखिचिएको), भोगचलनमा रहेको, खरिद बिक्री, हकहस्तान्तरण, धितोबन्धक भईरहेको, स्थानीय सरकारले नक्सा पास गरेर भवन बनाउने अनुमती दिएका घर, जग्गा तत्काल फिर्ता हुनु पर्छ भन्ने तेस्रो माग हो ।
• हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द भएको आज १८ बर्ष भईसकेको छ तर आज सम्म कम्पनीका ४१६ जना कर्मचारीले १९ महिनाको तलब पाएको छैन । त्यो तलब तत्काल पाउनु पर्छ भन्ने  चौथो माग हो ।
• हिमाल सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधी र स्थानीय जन समुदायसँग तत्कालिन कारखानाले पुर्याएका मानवीय एवं भौतिक क्षतिको न्यायोचित क्षतिपुर्ति दिने लगायतका मिति २०५७ भाद्र १५ गतेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्ने पाँचौ माग छ । 
• पुनश्च: काठमान्डु उपत्यका भित्रा आउने वा भित्र उत्पन्न बायु प्रदुषण बाहिर निस्कन लामों समय लाग्छ अहिलेको यहाँ को खोलानाला देखि हावाको प्रदुषण अहिले नै चुनौतिपूर्ण बनेको अबस्था छ ।
• अहिले संसारमै काठमाण्डौको एअर पलुसन इन्डेक्स ४ नं रहेको तथ्यांक छ, उपत्यका भित्र हावा प्रबेश गर्ने प्रमुख नाका चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह बनेमा यो इन्डेक्स नं. १ मा पुग्ने पक्का छ । त्यसपछि देश संघिय राजधानी सहितको काठमाडौ उपत्यकावासि (स्थायी–अस्थायी सबै) ले संसारकै सब भन्दा दुषित हावा ले श्वास फेर्न पर्ने अवस्था आउने  छ ।