राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा स्पिकर फोरम र एमसिडिएफको संयुक्त आयोजनामा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत बहसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने कारणले आवश्यक ऐन बनाउने सवालमा पनि समस्या उत्पन्न भएको बताएका हुन् ।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदमा हुने छलफल पनि कर्मकाण्डी बनेको टिप्पणी गरे । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बजेट लेखिसकेपछि प्रि–बजेटका नाममा हुने छलफलको कुनै औचित्य नरहेको र त्यसले मुलुकको समस्या समाधान पनि गर्न नसक्ने दाबी गरे ।
‘मुख्य समस्या भनेको ऐन कार्यान्वयन नै हो । ऐन बनेका छन्, बनाउँदै जाने हो, कार्यान्वयनमा जाँदा के आवश्यक छ, त्यही आधारमा बन्दै जाने हो । कार्यान्वयनमा नजाँदा त भएका ऐन पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् । अरू आवश्यकताको महसुस पनि हुँदैन । ऐन, नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सवालमा बजेट नभइ केही हुँदैन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘बजेट माग भएकोलाई मात्रै हेर्यो भने पनि जलवायु परिवर्तन, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्न कति माग भएको छ, माग्नेले कति मागेका छौँ र दिनेले कति दिनुहुन्छ योजनाहरूमा ? बजेटमा हाम्रा छलफलहरू कर्मकाण्डी नै भएका छन् । प्रतिपक्षले सय रुपैयाँ घटायो भन्छ, सरकार पक्ष त्यसमा तलमाथि हुँदैन । छलफल पहिला गरेर ती सुझावको आधारमा बजेट ल्याउने वा बजेट ल्याएपछि छलफल गरेर परिवर्तन गरेको कुरालाई स्वीकार्न र सरकार फेल भएको छैन भन्ने बनाउनसके मात्रै त्यो सार्थक हुन्छ ।’
उनले वातावरण संरक्षण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि विद्युतीय सवारीमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।