प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सो खुलासा गरेका हुन् । 

‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्डमा बसेको थियो, खारेज र एकपटकभन्दा बढी फिर्ता गर्ने प्रावधानसमेत थिएन,’ उनले भने, ‘विधेयक उत्पत्ति भएको मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रमाणीकरण गर्नका लागि विगतको यथार्थ विवरणसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकिएको छ । मलाई विश्वास छ, राष्ट्रपतिले यसको प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

भूमिसम्बन्धी समस्या दुई वर्षभित्र समाधान गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे स्मरण गराउँदै उनले भालुवाङका जनताको लालपुर्जाको व्यवस्था सोही रणनीतिअन्तर्गत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भूमि दर्ता गर्न लाग्ने शुल्क घटाउन सरकारले पहल गर्नेसमेत प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा नयाँ ऐन बनाउने र नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । चुरे दोहन र तराई मरुभूमिकरणको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको स्मरण गराउँदै उनले रुबी भ्यालीका विषयमा आवश्यक नीतिगत निर्णय लिएर अघि बढ्ने बताए । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम रोक्न सीधै गाउँपालिका केन्द्रित रोजगार तालिम सञ्चालन गर्ने र आगामी आवको बजेटमा यसबारे व्यवस्था गर्ने उनले बताए । ‘विगतमा विभिन्न नाममा जुन अनुदान रकम पठाउने गरेका छौँ, त्यसको सदुपयोग भएन भनेर नै योपटक हामीले त्यसखालका कार्यक्रम गाभेर एकीकृत कार्यक्रमका रूपमा सीधै गाउँपालिकाअन्तर्गत कार्यक्रम लागू गर्नेछौँ,’ उनले भने । 

उनले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच दुई महिनाको ‘ग्याप’ राख्ने सुझाबप्रति नयाँ ढंगले सोच्न जरुरी रहेको भन्दै यसबारे सरकारले पहल गर्नेसमेत बताए ।

नक्कली भूटानी शरणार्थी, भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितको संरक्षण र समस्या समाधानका लागि ऐन बनाएर विशेष ‘एक्सन टिम’ले समाधानको काम अघि बढाएकोसमेत जानकारी दिए ।

यस्तै रुग्ण उद्योग र बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले रासायनिक मलबारे यसपटक समस्या नहुने दाबीसमेत गरे ।

पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउनेबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको भन्दै उनले पश्चिम सेती परियोजनाको डिपिआर तयार भइरहेको बताए । सिकलसेल एमेनियाको समस्या समाधानमा बजेटमा व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । 

चीन र  नेपालबीचको सहमतिमा सुरु भएको माडी जलाशययुक्त आयोजना सात महिनायता बन्द रहे पनि नयाँ शिराबाट फेरि अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

दैलेखको पेट्रोल खानी, खेलाडीको संरक्षण, छोटी भन्सार, जुट खेती,  दार्चुला टिंकर सडक निर्माण, सामाजिक सञ्जाल नियमन, यौनिक अल्पसंख्यकको विषय, निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीचको अन्तर कम गर्ने, रासायनिक मल कारखाना, सेती नदीको संरक्षण, धनगढी विमानस्थल र पशुपति विकास कोषको जग्गाको विषय सरकारको प्राथमिक​तामा रहेको बताए ।