सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । चालू आवको तुलनामा कूल बजेट घटाएको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा भने रकम बढाएको छ । आगामी आवको लागि शिक्षा क्षेत्रतर्फ १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको सरकार निजी शैक्षिक संस्थाबारे भने मौन देखिन्छ ।

सरकारको बजेट तथा नीति कार्यक्रमले आगामी एक वर्षको काम कारबाही तय गर्ने भएकाले निजी शैक्षिक संस्थाहरू सरकारको नजरभन्दा बाहिर रहन सक्दैनन् । विभिन्न बहानामा विद्यार्थी र अभिभावकमाथि मनोमानी गर्ने निजी शैक्षिक संस्थालाई शैक्षिक नीतिमा बाँध्ने गरी बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण, शैक्षिक शुल्क लगायत विषयमा निजी स्कुलले गर्ने ठगीलाई नियमन गर्ने गरी सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन । निजी शैक्षिक संस्थाप्रति सरकारले देखाउने यस्तै मानमनितोका कारण विद्यार्थी र अभिभावकमाथि निजी स्कुलहरूले आफ्नो मनोमानी चलाइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीका हात–हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने विषय बजेटमा उल्लेख गरेको सरकारले निजी स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउँछ वा पाउँदैनन् भन्ने कुराको अनुगमन गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा मात्र आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दा निजी शैक्षिक संस्थाले मनपरी गर्ने सुविधा प्राप्त गरेका छन् । 

निजी स्कुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी पनि यही देशका नागरिक हुन् भन्ने कुरालाई सरकारले बिर्सन नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुपर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । सरकारले जारी गरेको बजेट वक्तव्य हेर्दा निजी शैक्षिक संस्थाको बारेमा सरकार बोल्न नै नचाहेको जस्तो देखिन्छ ।

करिब २५ प्रतिशत बालबालिका निजी स्कुलमा अध्ययन गर्ने भएका कारण सरकारले निजी शैक्षिक संस्थालाई छाडा छोड्न नहुने शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।

बजेटमा निजी स्कुललाई नियमन गर्न स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवार बनाइनेछ मात्रै भनिदिएको भए पनि नियमनको एउटा आधार हुने उनको भनाइ छ । सबै राजनीतिक दलले शिक्षामा २० प्रतिशत रकम दिन्छु भने पनि त्यसलाई पूरा गर्ने आँट कसैले देखाउन नसकेको उनको गुनासो रहयो ।

सरकारले राम्रालाई सम्मान र नराम्रालाई कारबाही गर्ने नीति लिएर बजेट ल्याउनुपर्ने भएपनि त्यसो नगरेको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन् । अभिभावक र विद्यार्थीमाथि हुने आर्थिक शोषणको अन्त्यको लागि संघीय सरकारले एउटा निर्देशिका बनाएर प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत नियमन र अनुगम गर्ने नीति लिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको भण्डारीको भनाइ छ ।

‘सरकारले राम्रालाई राम्रो, नराम्रोलाई नियमन गछौँ, व्यवस्थित गछौँ भन्नुपथ्र्याे । त्यो कुरा पनि नभन्नु भनेको यो कुरा सरकारको प्राथमिकतामा पनि छैन,’ भण्डारीले भने,‘निजी शैक्षिक संस्था जसरी चलेपनि चलोस् बदमासी गर्नेले गरिरहोस् भन्न खोजेको जस्तो देखिएको छ ।’

यसैगरी निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले बजेटमा निजी शैक्षिक संस्थाको बारेमा खासै उल्लेख नभएको बताए । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई जुन स्थान दिनुपर्ने हो त्यो नदिएकाले बजेट कार्यान्वयनमा आशंका रहेको उनले बताए । 

निजी क्षेत्रसँग सरकार फराकिलो ढंगबाट जानुपर्ने भए पनि यो बजेटमा उक्त कुरा नपाइएको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र निजी मैत्री हुनेगरी सरकारले बजेट बनाएको खण्डमा मात्र सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने उनले बताए । तर सधैँ निजी क्षेत्रप्रति सरकार उदासिन देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षा क्षेत्रको कुन शीर्षकमा कति बजेट ?

सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये विद्यालय तह, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा ३ अर्ब २ करोड विनियोजन भएको छ । यसबाट आगामी वर्ष करिब २६ लाख छात्रछात्राहरू लाभान्वित हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारले जनाएको छ । विद्यालय तहका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट करिब १० लाख छात्रा लाभान्वित हुने सरकारको विश्वास छ ।

शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीका हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विद्युतीयप्रति उपलब्ध गराउन ३ अर्ब ५८ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

यसैगरी दरबन्दी नभएका माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न ३ अर्ब ६९ करोड विनियोजन भएको छ ।