स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को ७६औँ महासभामा सहभागी हुन ५ जेठमा स्वीजरल्याण्डको जेनेभा पुगे ।

उक्त महासभामा उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको कर बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री बस्नेतले सोबापत उठेको रकम निम्न आय भएका व्यक्तिको उपचारमा खर्च गर्ने वाचा पनि गरे ।

जेनेभामा उनको प्रस्तुतिपछि डब्लुएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले समेत ट्विट गरेर नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन लागेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।

🙏 , Minister Bahadur Basnet for sharing #Nepal’s plans to increase tobacco & alcohol taxes, which will help fund health coverage for those who are vulnerable. @WHO will continue to support your efforts on typhoid vaccination, to #EndTB & on vector-borne diseases. #WHA76 pic.twitter.com/5b4Rj6BRZi

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 25, 2023

स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएपछिका हरेक भाषणमा बस्नेतले सधैं दोहोर्‍याउने भनाइ थियो, ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउँछु ।’ कैयौं छलफल र कार्यक्रमका भाषणमा पनि उनले सोही दोहोर्‍याउँथे । तर,  सोमबार सार्वजनिक भएको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउनुको निकै चलाखीपूर्वक घट्नेगरी रेट प्रस्तुत गरिदिए । सरकारले चुरोटमा ३ प्रतिशत कर लगाएको छ । 

बजेटमा उल्लेखित मुद्रास्फितिलाई राखेर विश्लेषण गर्दा सुर्तीजन्य पदार्थमा नेपालले अपनाएको करको दरमा यसपटक ५ देखि ६ प्रतिशतमा कम हुने देखिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा यो खालको करको दर पछिल्लो केही वर्षयताकै सबैभन्दा कम हो ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ भन्दै आएको छ,’ एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले भने, ‘तर, नेपालले बढाउनुपर्ने करको दर झन् घटाउन थालेको छ । र, सरकारले कुपोषण, खाद्य सुरक्षा सुधार र थप पौष्टिक खाद्य उत्पादन गर्नेतिर ध्यान नदिइ सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा उपभोगलाई संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।’ जसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा उनले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको करलाई औंल्याएका छन् ।

‘यसअघि पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम कर (३३.२५ प्रतिशत) लगाउने मुलुक नेपालले यसपटक करको दर पक्कै बढाउँछ भन्ने आम अपेक्षा थियो । हामीले गरेको प्रारम्भिक विश्लेषणले सुर्तीजन्य पदार्थमा गत वर्षभन्दा करिब ५ प्रतिशतले करको दर घटने देखिएको छ,’ अध्यक्ष चन्दले भने । 

अध्यक्ष चन्दका अनुसार बजेटमा ज्यादै न्यूनरूपमा (२.५ देखि ४ प्रतिशत सम्म) कर वृद्धि गरेको देखिए पनि मुद्रास्फिति दर ७.८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा करको दर घट्ने भएको हो । यो पछिल्लो १० वर्षयताकै न्यून हो  । उनको तर्क छ, ‘सरकारले यसपटकको बजेट भाषणद्वारा अवलम्बन गरेको नीतिले खाद्यान्न झन्–झन् महँगो हुँदै जाने र सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य झन् सस्तिदै जाने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।’  

एक्सन नेपालका कार्यक्रम संयोजक भरतविक्रम शाहले पनि हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर करिब ३३ प्रतिशतमा रहेको भन्दै मुद्रास्फिति बढेर दर ७.७७ प्रतिशतमा पुग्दा सुर्तीजन्य पदार्थमा अहिले बढाइएको भनिएको करको दर घटेर ५ देखि ६ प्रतिशत कम हुने बताए । यसले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दर २७ देखि २८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने जिकिर गरे ।

‘स्वास्थ्यमन्त्रीले केही गर्लान् भन्ने आशा थियो । तर उहाँले नै आफूले भनेका कुरा बिर्सनुभयो,’ उनले भने, ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढ्छ भन्नुभएको थियो । डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार नबढे पनि छिमेकी राष्ट्रमा जति कर छ, त्यति बढ्छ सोचेको थिएँ ।’ तर, कर बढाएजस्तो देखिए पनि उत्पादक कम्पनीलाई नाफा र आम जनतालाई घाटा हुने खालको कर बढाइएको उनको तर्क छ ।

डब्लुएचओले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउने मापदण्ड बनाएको छ । स्मरण रहोस्, छिमेकी राष्ट्र भारतमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर ५३ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६१ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत, श्रीलंकामा ७७ प्रतिशत लाग्छ ।  

नेपालले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रका असल नीतिहरू पछ्याउन बिर्सेका धेरै घटनाहरूमध्ये यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो, जसले जनस्वास्थ्यमा झनै घातक प्रभाव पर्नेछ । आखिर कसको स्वार्थमा अर्थमन्त्रीले जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने आँट गरे ? के अर्थमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्दैन ?