चारदिनको कार्यतालिका बनाएर बुधबार भारत भ्रमणमा निस्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भोलि (शनिबार) स्वदेश फर्कँदै छन् । भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यतिबेला चर्चा र आलोचना दुवै भइरहेको छ ।

पार्टीका नेताकार्यकर्ता र समर्थकले उनको भ्रमणलाई ऐतिहासिक भ्रमणको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने अन्यले भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित भएको भन्दै खण्डन गरिरहेका छन् ।​

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई रुट, पञ्चेश्वर बहुउदेश्य परियोजना, विद्युत् व्यापार सम्झौता, इपीजी प्रतिवदेन र सीमा विवादलगायत विषयमा सहमति गर्ने कार्यतालिका बनाएर भारत पुगेको प्रधानमन्त्रीको जम्बो टोलीले आफ्ना प्राथमिकतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा उक्त भ्रमण औपचारिकतामा सीमित बनेको हो ।  

भ्रमणका क्रममा बुधबार नेपाल र भारतबीच पारवहन सम्झौता नवीकरण गर्ने, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापासम्म पुर्याउने, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, तल्लो अरुणको डिपिए गर्ने, फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीले बनाउने, डिजिटल पेमेन्टमा आपसी सहकार्य गर्नेलगायत सात बुँदामा सम्झौता भएका छन् ।

सम्झौता भएका यी बुँदा अधिकांश भारतीय पक्षमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यस्ता उच्चस्तरीय बैठकमा नेपालले आफ्ना कुरा प्रस्ट रूपमा राख्न नसक्नु नै मुख्य समस्या भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

भारतले आफ्नो स्वार्थ हेरेर सम्झौता गर्ने भएकाले नेपालले पनि त्यसको फाइदा उठाउन सक्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

नेपालले टुङ्ग्याउन चाहेका भारतले बेवास्ता गरेका चार बुँदा

नयाँ हवाई मार्गको अनुमति

नेपालले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट थप हवाई प्रवेश मार्गको अनुमति दिन भारतलाई लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आए पनि भारतले त्यसमा आनाकानी गरिरहेको छ ।

भारतले नयाँ हवाईको अनुमति नदिँदा रूपन्देहीको भैरहवामा बनेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ठप्प जस्तै बनेको छ । उक्त विमानस्थल गत वर्षको ८ वैशाखदेखि सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न नसक्दा विमानस्थल औचित्यविहीन बनेको छ ।

सुरक्षाको बहाना बनाएर भारतले नयाँ हवाई रुट नदिँदा निर्माण सम्पन्न भएको विमानस्थल प्रयोगविहीन बनेको हो । हाल भारततर्फबाट नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू सिमरा क्षेत्रबाट मात्र प्रवेश गरिरहेका छन् । चीनतर्फबाट आउने विमानहरू तुम्लिङ्टार माथिबाट प्रवेश गर्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यसपटकको भारत भ्रमणले हवाई रुटको उक्त समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा लिइएको थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा हवाई रुटबारे एक शब्द पनि बोलेनन् । 

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना

सम्झौता भएको तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पञ्चेश्वर बुहुउद्देश्य परियोजनालाई यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा पार लगाउने अपेक्षा लिइएको थियो ।

भ्रमण तालिकामा पनि यो विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ राखेको थियो । नेपालबाट जाँदा बेजोडले उठेको यो विषय भारत पुगेसँगै सेलाएको छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मोदीबीच छलफल नै चल्न सकेन ।

६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने सहमतिसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभीनरसिंह रावले २९ माघ २०५२ मा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर सहमति भएको करिब २८ वर्ष पुग्दा पनि यो विषयको टुंगो लागेको छैन ।

त्यसयता उक्त परियोजनामा कुनै उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । १६ पुस २०७७ मा पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउन नेपाल र भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवस्तरीय छलफलका क्रममा परियोजनाका सम्बन्धमा प्रारम्भिक सहमति भएको थियो ।

उक्त बैठकमा भारत प्रभावित क्षेत्रलाई छुट्याएको पानीमध्ये ४ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनामा मिसिने गरी इनर्जी क्याल्कुलेसन तथा डिजाइन तयार पार्ने सहमतिबाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेन ।

विद्युत् व्यापार सम्झौता

नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न चाहिरहेको छ । बर्खायाममा उत्पादित विद्युत बिक्री नभएर खेर जान थालेपछि नेपालले भारतसँग २५ वर्षका लागि बिजुली व्यापार सम्झौता गर्न चाहे पनि भारतले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

भारत आफूले पनि नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत खरिद नगर्ने र अन्य देशमा बिक्री गर्ने वातावरण पनि नबनाउने कार्यले नेपालको उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत खरिद गर्न बंगलादेश तयार भए पनि भारत तगारो बनिदिँदा नेपालले विद्युत बिक्री गर्न सकेको छैन । ​बंगलादेशलाई विद्युत बिक्री गर्दा भारतको भू–भाग प्रयोग गर्नुपर्ने र उक्त क्षेत्रबाट विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन लान भारतले अनुमति नदिने जस्ता समस्याले नेपालको उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको छ । जसले गर्दा नेपालले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँको नोक्सानी बेहोरिरहेको छ ।

यस समस्यालाई यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाधान गर्ने कार्यतालिका रहेको थियो तर उक्त विषयमा पनि खासै उपलब्धिमूलक कुनै निर्णय तथा सहमति भने हुन सकेन ।

विद्युतको व्यापारसम्बन्धी जुन सम्झौता भयो भनिएको छ त्यो पनि नेपाललाई लटरपटर पार्ने खालको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भन्दै उक्त कुरालाई चलाखीपूर्वक टारिदिएका छन् । 

नेपालबाट ५० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यातका लागि भारत सकारात्मक भएको भनिए पनि त्यसमा कुनै ठोस निर्णय तथा सम्झौता भने भएको छैन ।

इपीजी सम्झौता  

नेपाल र भारतबीच भएका समस्या र समाधान खोज्न गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदन पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालसम्म बुझ्न मानेका छैनन् ।

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नेपालका ४ जना र भारतका ४ जना प्रबुद्ध व्यक्तिको संलग्नतामा उक्त समूह गठन गरिएको थियो । उक्त समूहले नेपाल र भारतमा पटक–पटक बैठक र छलफल गरेर दुई देशबीचको समस्या र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्ने र त्यसपछि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति भए पनि मोदीले हालसम्म उक्त प्रतिवेदन बुझ्न मानेका छैनन् ।

उक्त प्रतिवेदनमा रहेका विषय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी नियम नभए पनि मोदीले किन उक्त प्रतिवेदन बुझ्न मानेका छैनन् भन्ने कुराको रहस्य अझै खुल्न सकेको छैन ।

भारतले इपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नु भारतको कूटनीतिक असफलता भएको पूर्वभारतीय राजदूत दीपकुमार उपाध्याय बताउँछन् । भारतले आफ्ना विश्वासका मान्छे राख्ने र उनीहरूले दिएको संयुक्त दस्तावेजको प्रतिवेदन पनि नबुझ्नु भारतको कूटनीतिक असफलता भएको उनको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन बाध्यकारी पनि हैन । प्रतिवेदनका सुझाव लागू गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ । त्यस्तो बुझ्न पनि उनीहरूलाई के–को डर हो ? त्यसलाई पनि उनीहरूको कूटनीतिक सफलता मानिँदैन ।’ नेपालले आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्न नसक्नु पनि नेपालको कमजोरी भएको उनको बुझाई छ ।