एजेन्सी– अमेरिकाले मंगलबार आफ्नो जिएसपी स्किममा फेरबदल ल्याउँदै भारतलाई यसबाट बाहिर राख्ने निर्णय गरेको छ । यो भारतीय अर्थतन्त्रका लागि ठूलो घाटा हो । यसले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाएको छ ।

आगामि चुनावलाई ध्यान दिने हो भने भारतीय जनता पार्टीको सरकारका लागि पनि यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुनेछ । किनकि ट्रम्प सरकारले यो फैसला अहिले गरेको छ र यसले केन्द्र सरकारको आलोचना बढाउने छ । त्यति मात्र होइन, चुनावमा केन्द्रित नरेन्द्र मोदी सरकारलाई यसको जवाफ दिन पनि अब समय लाग्ने छ । अहिलेसम्म मोदीले आफ्नो विदेश नीति सफल भएको बताउँदै आएका थिए । तर, ट्रम्प सरकारको फैसलाका कारण मोदी सरकारको नीतिलाई असफल भएको टिप्पणी हुनेछ । 

खासमा के हो अमेरिकी फैसला ?

अमेरिकी सरकारले आफ्नो देशलाई कारोबारमा सहज हुने गरि एउटा लिस्ट जारी गरेको हुन्छ । त्यही प्राथमिकता राखेका देशहरुको सूचीबाट भारतलाई बाहिर निकालिदिएको हो । 

अहिलेसम्म यो नीतिका कारण भारतबाट अमेरिका जाने १९३० उत्पादनमा कर लाग्दैनथ्यो । भारतीय कृषि उत्पादन तथा हस्तकलाका सामान अमेरिकामा लगेर बेच्दा कर तिर्नु पर्दैनथ्यो । 

तर, अब अमेरिकी नीतिमा आएको परिवर्तनले भारतमा रोजगारीको समस्या देखिने छ । 

भारतमाथि के हुन्छ असर ?

अमेरिकामा सामान निर्यात गर्दा कुनै कर नलाग्ने भएपछि भारतले अमेरिकी जिएसपीको सुचीमा हुँदा निकै फाइदा उठाएको थियो । अब यसबाट बाहिर हुँदा उत्पादनमुलक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा र उत्पादन पनि कम हुनेछ । भारतमा नै पनि कतिपय उत्पादनको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । 

के चाहन्छन् अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि पनि करको विषयमा भारतलाई निशाना बनाएका थिए । गत वर्ष अक्टोबरमा उनले भारतसँग अमेरिकी उत्पादनलाई कर छुट दिन भनेका थिए । त्यस्तै अमेरिकाले भारतमा आफ्नो देशबाट आउने आइटी तथा कृषि उत्पादनलाई थप फराकिलो बजार दिन आग्रह गरेको थियो । 

अमेरिकी सरकार भारतले दुग्ध उत्पादनमा लगाएका आफ्ना सर्त हटाओस् भन्ने पनि चाहन्थ्यो । 

अब के हुन्छ ?

अहिले यो विषयमा वार्ता गर्न भारत र अमेरिकाका अधिकारी सल्लाह गर्दै छन् । अमेरिकाले भारतलाई जिएसपीबाट बाहिर नहुनका लागि ६० दिनको समय दिएको छ । भारतीय अधिकारीहरु यो ६० दिनमा केही न केही हुने विश्वासमा छन् ।