काठमाडौं– डेढ महिनासम्म संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन नसक्दा मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारी अनेक प्रश्न र विवादका बीच अध्यक्ष बन्ने भएका छन् । 

नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा राजनीतिक दलको सदस्यतासम्बन्धी विवादमा रहेका उनीमाथि छानबिन गर्न भन्दै समितिले ४५ दिने म्याद गुजारेपछि उनी स्वतः अध्यक्ष हुने बाटो खुलेको हो ।

‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५’ मा संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसके नियुक्तिमा बाधा नपर्ने उल्लेख छ । अन्सारीको हकमा सुनुवाइ समितिले पत्र बुझेको शनिबार ४५ दिन पूरा भएको छ ।

‘समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैँतालीस दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । 

समितिले प्रस्तावित नाम अस्वीकृत नगरेकाले अब सरकारले उनलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेर त्यसको जानकारी समितिमा पठाउनेछ ।

मंगलबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले विवादबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पुनः पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो । अन्सारीका बाबुआमाको नागरिकतासमेत खोजेर समितिसमक्ष पठाउन समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि समितिको बैठक बस्नै सकेन ।

संवैधानिक परिषद्ले ६ माघमा मुस्लिम आयोगसहित पाँच नयाँ आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

अध्यक्षमा सिफासिर अन्सारी त्यसका लागि योग्य नहुने भन्दै सुनुवाइ समितिमा चारवटा उजुरी परेका थिए । अन्सारीको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नेकपाको केन्द्रीय सदस्य कायमै रहेकोबारे सवाल उठेका थिए ।