काठमाडौं– प्रदेश २ सरकारले केन्द्रीय सरकारका निर्णय तथा अन्य कामकारवाहीमा असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका छन् । केन्द्रीय योजना सागरनाथ वन परियोजनालाई केन्द्रबाट थुतेर आफू मातहत लैजाने, केन्द्र सरकारका कतिपय निर्णय नमानेकाले ओलीले प्रदेश २ को विषयमा छलफल गरेको प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले बताए । 

प्रदेशको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भएका छलफल र निर्णयबारे केन्द्रीय मन्त्रीपरिषद्मा पनि छलफल भएको ती नेताले दाबी गरे । सागरनाथ वन परियोजनाको विषयलाई लिएर वन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराएको र यसलाई प्रदेश २ सरकारले हडपेको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रदेश २ का पछिल्ला निर्णयबारे सरकारले अध्ययन गरिरहँदा प्रदेशमा राजपाले आफ्ना गतिविधि निकै बढाएको छ । केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको गठबन्धनमा प्रदेश २ मा सरकार चलिरहेको छ । 

‘राजपाले अनाहकमा आएर सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय फिर्ता गरेको हो,’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘उसले यस निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । विशुद्ध अदालतको निर्णयलाई राजपाले सरकारको निर्णय ठान्नु भएन ।’ उनले प्रदेश २ सँग पनि दूरी बढेको कुरा गलत भएको बताए । 

तर, प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अमेरिका भ्रमणमा रोक देखि नै प्रदेश २ र केन्द्र सरकारबीच खटपट भएको हो । यतिमात्र होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा जनकपुरमा गरिएको जनअभिनन्दन, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ विवाह पन्चमीमा आउँदाको कार्यक्रम, संघबाट प्रदेश लोकसेवा ऐन नबन्दै बनेको कर्मचारी भर्ना ऐन, संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै जारी भएको प्रदेश प्रहरी ऐनलगायतका मुद्दामा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच मतभेद कायम छ ।