काठमाडौं– सोमबार नेपाल र जापान सरकारबीच नेपाली कामदारलाई जापान पठाउने सम्बन्धी सहयोग समझदारीपत्र (एमओसी) मा हस्ताक्षर भएको छ । जापानको तर्फबाट राजदुत मासामिची साईगो र नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

धेरैले जापानसँग भएको सम्झौतालाई यसअघि कोरिया सरकारकारसँग गरेको सम्झौताजस्तै भनेर अथ्र्याएका छन् । तर, जापानसँग भएको सम्झौता र कोरियासँगको सम्झौतामा केही तात्विक भिन्नता छन् । यद्यपी जापान कामदार लौजाने विषयमा धेरै कुरा कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ । जापानी राजदूत र श्रमसचिव को संयोजकत्वमा यसबारे थप गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाइएको छ । 

यसअघि कोरियामा कामदार जान कोरियाली भाषा परीक्षा (इपिएस) पास गरे पुग्थ्यो तर पछिल्लो समयमा भने कोरियन सरकारले भाषा पास गरिसकेपछि पनि सिप परिक्षण पास भएपछि मात्रै कोरिया जान पाइन्छ । जापानमा जान पनि भाषा र सिप परीक्षा पास गर्नु पर्ने हुन्छ । 

यस्तै, कोरियामा जाने नेपाली कामदारलाई विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थिएन । जापान जाने कामदार भने दुई वर्गमा बाँडिएको छ । 

पहिलो वर्गका कामदारहरुका लागि सिप वा सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा अनुभव आवश्यक हुनेछ । उनीहरु बढीमा ५ वर्ष जापानमा बस्न सक्ने प्रावधान छ । तर, दोस्रो वर्गका कामदार भने उच्च तहको सिप आवश्यक पर्ने छ । यस्ता श्रमिकको कार्यावधि थप गर्न सकिने जापान सरकारले बताएको छ । यस्तै, यस्ता श्रमिकहरुले आफ्नो परिवारका सदस्यहरुलाई समेत लैजान सक्ने सुविधा जापान सरकारले दिएको छ । 

कोरियामा भने कुनैपनि कामदारले परिवारका अन्य सदस्य लैजान पाउने व्यवस्था अहिलेसम्म छैन । तर, नेपाल सरकारले कोरियामा पनि परिवार लैजाने वातावरण बनाउन कोरियाली सरकारसँग अनुरोध गरिरहेको छ । यसका लागि कोरिया सरकारले अप्रावासन नीति परिवर्तन गर्ने बताएपनि अहिलेसम्म स्वीकृति दिइसकेको छैन । 

जापानमा कामको लागि जाने श्रमिकले जापानी नागरिक सरह रोजगारीका सेवा सुविधा तथा सर्तहरु पाउने छन्, तर कोरियाको हकमा भने यस विषयमा केही खुलाइएको छैन । 

यस्तै, जापान जाने श्रमिकले पहिले गएको रोजगार दाता परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् । तर, उनीहरुले कार्यक्षेत्र भने परिर्वतन गर्न पाउने छैनन् । कोरियामा पनि कार्यक्षेत्र परिर्वतनको गर्न भने पाइँदैन ।