कानुनविपरीत वितरण भएका ३४ हजार नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
फरकधार / १३ बैशाख, २०७६

काठमाडौं– २०५४ सालमा कानुनविपरीत वितरण भएका नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसअघि सर्वोच्चले २०५४ सालमा वितरण भएको नागरिकता बदर गर्न आदेश दिएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चमा पुनः रिट परेको थियो । 



प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले ती नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानलाई पनि नागरिकता नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

२०५४ सालमा वितरण भएको तर सर्वोच्चले कानून विपरीत ठहर गरेको नागरिकताको संख्या ३४ हजार ९० रहेको छ । ०५८ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले अनधिकृत रुपमा नागरिकता टोलीबाट ठूलो परिमाणमा नागरिकता वितरण भएको र त्यसलाई संविधान र कानुनसम्मत मान्न नमिल्ने फैसला दिएको थियो ।



तर, त्यसरी वितरण गरिएका नागरिकता बदर नगरिएको र ती नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकतता वितरण भइरहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसमेतले ती नागरिकता खारेज गर्न र सन्तानलाई वंशजको नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिी दायर गरेका थिए ।



रिट निवेदनकर्ता र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले ती नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

  • प्रकाशित मिति : बैशाख १३, २०७६ शुक्रबार १३:५५:५५,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
रञ्जित तामाङ
 |  १९ साउन, २०७९
मल्टिमिडिया