नेपालको राजनीति र बौद्धिक समाजमा दमननाथ ढुंगानाको नामले कुनै परिचय खोज्दैन । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते बिपी कोइराला नेतृत्वको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि त्यसका विरुद्ध विरोधको संगठित आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए, शंकर घिमिरे, कमल चित्रकार र दमन ढुंगानाले ।​

त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म लोकतन्त्रका लागि उनको संघर्ष निरन्तर रहेको छ । आफ्ना विचार निर्भीकतापूर्वक राख्ने ढुंगाना २०३६ सालको जन–आन्दोलनपछि कानुन व्यवसायमा लागे । २०४६ सालको जन–आन्दोलनको सफलतापछि गठन भएको संसदको पहिलो सभामुख निर्वाचित भएका ढुंगानाले ‘सरकार सत्ता पक्षको संसद प्रतिपक्षको’ भन्ने मान्यता स्थापित गरे । संघीय संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संविधान संशोधनको उद्देश्य राखेर गठबन्धनमा प्रवेश गरेपछि ढुंगाना संविधान संशोधनका भ्रम र सत्य केलाउन थालेका छन् । उनको चिन्ता संविधानको संशोधनमा भन्दा यसको स्पष्टता र निरन्तरतामा रहेको छ ।

‘देशका दुई मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा छन् । गठबन्धनका दुवै दल संविधान संशोधनका पक्षमा खुलेका छन् । तर, के संविधान संशोधनले अहिलेका यावत समस्या समाधान गर्ला त ?’

रुचि श्रेष्ठले संविधानविद् तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासँग यस यो प्रश्नको उत्तर खोजिन् । त्यसैको परिणाम हो यो अन्तर्वार्ता ः

सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनका पक्षमा छन्  । तर, तपाईं संविधान पुनरावलोकनको विषयमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ । संशोधन र पुनरावलोकन एउटै कुरा हो कि अलग–अलग अवधारणा हो ?

संशोधन गर्ने भनेको त अहिले भएको सविधानमा के–के फेरबदल गर्ने हो, के काट्ने हो र के झिक्ने हो भन्ने हो । पुनरावलोकन भनेको अहिले संविधान जस्तो छ, त्यसै रूपमा त्यसको अध्ययन गर्ने हो । त्यसभित्र प्रवेश गर्ने हो । अहिलेको जनमत र बदलिँदो परिस्थिति अनुसार कहाँ के मिलिराखेको छैन ? कहाँ मिलाउनुपर्ने हो ? त्यो पत्ता लगाउने हो ।

यस्तो अध्ययनबाट जुन निचोड निस्कन्छ, त्यो संसदमा पुर्याउनुपर्छ । दुईतिहाइ दलहरू त्यसमा सहमत नभई संविधान संशोधन हुँदैन । सबै राजनीतिक दलहरूलाई राखेर सहमतिमा पुग्नुपर्छ । पुनरावलोकनको प्रतिवेदनमा दलहरू सहमत भएपछि मात्र संसदबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव विधेयकको रुपमा अगाडि बढ्छ ।
तर, अहिलेको अवस्था जटिल छ । सत्ताका कारण दलहरू बीचकोे सम्बन्ध अत्यन्त कटु भइरहेको छ ।

कुनै सरकारले संविधान संशोधनका लागि केही गरी दुईतिहाइ पुर्याएरै गए पनि त्यसले अर्काे झोंकाझोंकको अवस्था मात्र उत्पन्न हुन्छ । अहिलेको जनमत अनुसार राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा होला जस्तो लाग्दैन ।

संविधान संशोधनभन्दा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

अहिले संशोधन त्यति सजिलो छैन । त्यसै भएर कतिपयले भन्न थालेका छन् अहिले ‘पेन्डोरा बक्स खुल्छ, यसलाइ चलाउनुहुँदैन ।’ अर्काथरिको भनाइ छ : यसलाई अहिले चलाएन भने, संशोधनमा जान सकिएन भने, यो संविधान नै रहँदैन ।’ हाम्रो इतिहास नै छ : हामीले कुनै पनि संविधानलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनाैँ । अमेरिकाको संविधान, भारतको संविधान, चीनको संविधान आफ्नो व्यवस्थाअनुसारका संविधान हुन् । युगान्तकारी घटनापछि बनेका ती संविधान समयानुकूल संशोधन गरेर चलेको चलेकै छन् ।

हामी कहाँ त्यस्तो भएन । हामीले २००७ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्यौँ, त्यो बनाउन सकेनौँ । २०१५ सालमा संसदीय संविधान आयो, २०१७ साल पुस १ गते राजाले त्यसलाई मासिदिए । त्यसपछि फेरि २०४७ सालमा हामीले एउटा संवैधानिक बन्दोबस्त गर्याैं, त्यो विविध कारणले खारेज भयो । त्यसले पनि निरन्तरता पाएन ।

२०४७ सालको संविधान खारेज हुनुमा माओवादी जनयुद्ध पनि जिम्मेवार छ । २०५८ साल असोजमा भएको राजा ज्ञानेन्द्रका संविधान बाहिरका कदमहरू पनि २०४७ सालको संविधानको प्रभावकारिता समाप्त पार्न जिम्मेवार छ । हामी संसदीय व्यवस्थावादीहरू त्यत्रो २९ वर्षको संघर्षपछि प्राप्त भएको सत्ताको स्थिरताका लागि जनताप्रति जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यति जिम्मेवार हुन सकेनौँ । हामीले संविधानको भावना अनुरूप काम गर्न सकेनौँ । कतै हाम्रो परिवर्तनकारी सत्ता पनि त्यसका लागि जिम्मेवार होला । माओवादीले युद्ध नगरिदिएको भए सायद त्यो संविधानलाई संशोधन गरेर हामीले त्यसैलाई निरन्तरता दिन सक्थ्यौँ ।

नेपालमा राजा रहनु–नरहनु, गणतन्त्र हुनु–नहुनु गौण विषय भइसकेको थियो । किनभने, राजा जनतासँग मिलेर बस्ने भए बस्ने, जाने भए जाने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको थियो । संविधानको परिधिभित्र बस्न नमानेको भए २०४७ सालकै संविधानका आधारमा पनि हामी गणतन्त्रमा जान सक्थ्यौँ ।

त्यतिबेला त्यस्तो अवस्था थियो र ?

२००७ देखि २०१७ सम्ममा जनताको तागत, दलगत तागत निकै बलियो भइसकेको थियो । बलियो जनमत, बलिया पढे लेखेका मानिसहरू, सजग विद्यार्थीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक व्यवसायीहरू, सानातिना उद्योगी–व्यापारीहरू, संघ–संस्थाहरू नै हुन जनमत बनाउने र परिवर्तन ल्याउने ।

त्यो सजग नागरिकको संगठित तागत बलियो भइसकेको थियो । २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत राजा संविधानको परिधिभित्र बस्न नमानेको भए परिणाम के हुन्थ्यो ?
२०४७ सालको संविधान जारी गर्दा बेलायतको ढाँचामा संवैधानिक राजा हुनुपर्थ्यो । त्यो भइसकेको थिएन । २०४७ को संविधान २०१५ सालको संविधान भन्दा विकसित थियो, तर जति विकसित हुनुपर्ने थियो, त्यति भएको थिएन । अक्षरशः संवैधानिक राजतन्त्र बनाउने हाम्रो चेष्टा थियो । तर, जनताले मानेका थिएनन् भने गणतन्त्र त्यहीबाट पनि प्रारम्भ हुने थियो ।

२०४७ सालको संविधानमा सबैले आ–आफ्नो सीमा थाहा पाउने अवस्था थियो । राजाले पनि प्रजातन्त्र मासेर ‘मै चलाउँछु’ भन्दा राजसंस्था खतराको मुखमा पुगेको थाहा पाइसकेका थिए । जनताले पनि प्रजातन्त्र मात्र भनेनन् । हाम्रो यो देश परम्परागत देश हो । यो अवस्थामा कहीं न कहीं पुराना शक्तिहरूलाई ठाउँ दिनुपर्दाे रहेछ, राजकाजको अधिकार नदिए पनि । एक किसिमको चेतना आएको थियो राजनीतिक दलहरूमा ।

तर, राजनीतिक दलमा चेतना आए पनि त्यसो त भएन ?

प्रथमतः माओवादी जनयुद्धका कारण जनतामा आएको त्यो चेतना खलबलियो । ठीकै छ, अब नयाँ बाटोमा जानुपर्यो, माओवादीलाई युद्धबाट शान्तिमा पनि ल्याउनु पर्याे, संविधान सभाबाट संविधान पनि बनाउनु पर्याे । दलहरूका बीच माओवादीलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउने सहमति हुनुअघि नागरिक समाजले माओवादीलाई हतियार छोड, शान्ति प्रकृयामा आउ, राजनीतिको मूलधार ज्वाइन गर भनेको हो ।

त्यो बेलामा पार्टीहरू त्यसको लागि तयार नै थिएनन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने राज्य, पार्टी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अधिकांश पक्ष सैनिक समाधान गरेर माओवादीलाई सिद्धयाउन नै लागेको थियो । त्यो बेलामा नागरिक समाजले आड दिएको थियो माओवादीलाई । नागरिक समाजको आवाज थियो : सैनिक समाधानले श्रीलंका र अरु धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा जस्तो समस्यालाई जटिल बनाउँछ । हाम्रो नागरिक समाज बडो जिम्मेवार भएर अगाडि आएको थियो ।

जे होस्, २०४७ सालको बन्दोबस्त खारेज भए पनि ठीक छ, यो नयाँ रेडिकल व्यवस्था नै अपनाऊँ, गणतन्त्र पनि गरौँ भनेर, यसका आधारभूत चरित्र बदल्ने गरी, राज्यको पुनर्संरचना सुरु गरियो । वार्ताकालदेखि माओवादीको बटम लाइन पनि त्यही थियो : हामी संविधानसभा भन्दा कम मान्दैनौँ । यसलाई पार्टीहरूले माने । जब राजाले प्रजातन्त्रविरुद्ध कदम चाले, २०५८ साल आश्विन र माघमा, तब संयुक्त जन–आन्दोलनको भूमिका बन्यो ।

राजाले त्यो कदम नचालेको भए माओवादी र सात–आठ दलको संयुक्त आन्दोलन हुँदैन थियो होला । जे होस्, सात संसदवादी दल र माओवादी मिलेर एउटा नयाँ क्रान्तिकारी व्यवस्था सुरु गर्ने भए ठीकै छ भन्ने भयो । संविधान सभाले पनि झण्डै आठ वर्ष लियो । कति अन्तर रहेछ हतियार उठाउने माओवादी र संसदीय दलहरूको बीचमा ? कांग्रेस एकातिर, एमाले एकातिर, माओवादी एकातिर, मधेश एकातिर थियो ।

जनजातिका धेरै कुरा थिए । युद्धकालमा माओवादीले जनतालाई अनेक आश्वासन दिएका थिए । दलितलाई, मधेशलाई, जनजातिलाई, महिलालाई, थारूलाई , उत्पीडितलाई, सबैलाई । सबैको आकांक्षा जगाइदिएका थिए । संविधानमा त्यो अटाउनु पर्ने थियो । ठूलो समय लगाएर संविधान बन्यो । मुश्किलले बन्यो । दुई वर्षमा बनाउने भनेको चार वर्ष लाग्यो । चार वर्षमा पनि बनेन । अदालतले हस्तक्षेप गर्याे । फेरि खराब काम के भयो भने प्रधानन्यायाधीशलाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाइयो । यो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको ह्रास थियो ।

त्यसो गर्न मिल्दैनथ्यो भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो, त्यो मिल्दैनथ्यो । त्यो पछिको कुरा थियो । निर्वाचन गराउने बेलाको कुरा । जे भएपनि अब नयाँ बन्दोबस्तमा जाऊँ, २०४७ सालको संविधान खारेज गरौँ भन्नेमा सात दल र माओवादी मिली सकेपछि, यो संविधान जारी भयो । यो संविधानले अघिल्लो २०४७ सालको भन्दा अलग राज्य–व्यवस्था प्रारम्भ गर्ने, जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा सुधार गर्ने, जन–जीविकाको व्यवस्था गर्ने, जनतालाई सन्तोष दिलाउने जस्ता धेरै कुरा हुनुपथ्र्याे । तर, अन्तरिम काल लम्बियो । संविधान बनाउन नै ७–८ वर्ष लगाएर समय खेर फालियो ।

२०४७ सालको संविधान बनाएको तुरुन्तै पछि, मुस्किलले ५ वर्ष भएको थियो संसदीय प्रणाली चलेको, माओवादीले हतियार उठाइदिइहाले, २०५४ सालमा । त्यतिबेलासम्म २०४७ सालको संविधानको पूर्ण परीक्षण पनि भएको थिएन कि माओवादीले हतियार उठाइ हाले त्यही संविधान र त्यही प्रणालीको विरुद्ध । उनीहरूले भने : २०४६ सालको क्रान्ति र परिवर्तन अपूर्ण भयो । राष्ट्रको समय खेर गयो ।

त्यसपछिको १० वर्ष कसरी युद्धलाई शान्तिमा परिणत गर्ने भन्नेमा राष्ट्रको समय बित्यो । बिकास योजनामा लगाउनु पर्ने राजस्वको पैसा हतियार किन्नमा लाग्यो । 
माओवादीले हतियार उठाए पछिका १० वर्ष त राष्ट्र असामान्य र अस्तव्यस्तै भयो नि । माओवादीको लागि पनि युद्ध असामान्य र अशान्तिको अवस्था थियो ।
उनीहरूले गर्न नहुने युद्ध गरे । आफूलाई संगठित गर्नुपर्याे । त्यत्रो सेनालाई ख्वाउनुपथ्र्याे । उनीहरूलाई पनि कहाँबाट खर्च जुटाउने भन्ने ठूलो समस्या थियो । राष्ट्रको १० वर्ष यसरी खेर गयो ।

यता आएर २०६२–६३ पछि संविधान जारी गरुन्जेलसम्म १०–१२ वर्ष त्यही गयो । अहिले यो संविधान ठीक छ, युद्धपछि आएको, माओवादी–आठदल सबैले मानेको । 
यो जस्तो छ त्यसलाई बडो निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गरौँ भनेर आएका ती सबै दल जो–जो जनताको विश्वास अनुसार सत्तामा आए, त्यो गर्दा पनि यो संविधान बनाउन धेरैले धेरै अड्काउ गरेको छ ।

ठाउँ–ठाउँमा अवरोध गरेको देखिन्छ । संशोधन त अनिवार्य र अपरिहार्य नै भयो, किनभने, सरकारको कुनै स्थायित्व छैन । सरकारको स्थायित्व नभएपछि सरकार बदलिने बित्तिकै धेरै नीति बदलिन्छन् । अझ हाम्रो देशमा त स्थायी नीतिको परम्परा पनि बसेको छैन । दल सत्तामा आउने बित्तिकै, मन्त्री आउने बित्तिकै नीति बदलिइरहन्छन् ।

सरकार छिटोछिटो बदलिनु भनेको अस्थिरता निम्त्याउनु हो । सुरुमा यो संविधान लागू भएपछि सीट संख्यामा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र तेस्रो ठूलो पार्टी माओवादीको सरकार बन्छ, कहिले कम्युनिस्टसँग कम्युनिस्ट मिलेर सरकार बन्छ, फेरी कांग्रेसले समर्थन दिनुपर्छ, कहिले कम्युनिस्टबीच एकता हुन्छ । अहिले दोस्रो प्रतिनिधि सभाको अवस्था झन् नाजुक भइरहेको छ ।

यो अवस्थाले गर्दा सरकार स्थिर नहुने भयो, नीति स्थिर नहुने भयो । नेपालको अस्थिरताले गर्दा विदेशीहरूको लागि पनि संवेदनशीलता बढ्ने भयो । ठीकै छ यो दोस्रो प्रतिनिधिसभाले करेक्ट गर्ला भनेको त्यो पनि करेक्ट गर्न सकेन । अहिले पनि त्यस्तै भयो । चार पटक, पाँच पटक विश्वासको मत लिएको प्रधानमन्त्री पनि समर्थन बदलिने बित्तिकै फेरि विश्वासको मत नपाएर हट्छन् । अब विश्वास–अविश्वासको पनि के अर्थ भयो ?

यो राज्य प्रणाली संविधानअनुसार ठीकसँग चल्न नसकेको स्पष्ट प्रमाणित भइसक्यो । यसले परिस्थितिको गम्भीरता देखायो । ‘राइटिंग अन द वाल’ भन्छन नि, भित्तामा ठूलठूलो अक्षरले लेखिइ सकेको स्पष्ट देखियो । यो संविधान यही रूपमा चल्ने हो भने यसले कसैलाई बहुमत दिँदैन । कहिल्यै सरकारको स्थिरता हुँदैन । खालि सत्ता लोलुपता बढ्दछ । न सत्ता पक्ष बलियो हुन्छ, न प्रतिपक्ष । अहिले भनौं न, कांग्रेस–एमालेको सरकार राजनीतिक बाध्यताको सरकार हो । संसदीय प्रणाली भनेको एउटा ठूलो पार्टी सत्ता पक्षमा बस्ने, अर्काे प्रतिपक्षमा बस्ने, त्यो दुईवटै मिलेर फेरि सत्ता पक्ष भएको छ । त्यो बाध्यता हो । स्वाभाविक होइन ।

संविधान र लोकतन्त्रको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? संविधान र लोकतन्त्रको सम्वन्धले संविधानको कार्यान्वयन, संविधानप्रति नागरिकको विश्वास र आस्थालाई कति असर पारेको हुन्छ ?

यो अलिकति अमूर्त हुन्छ । डेमोक्रेसी भनेको एउटा फिलोसोफी हो । खुला समाज हो, मूल्य पद्धति हो । लोकतान्त्रिक संविधानमा लोकतन्त्रको अन्तरतत्व हुन्छ । 
मूल्य र मान्यता हुन्छ । सघन मानव अधिकार हुन्छ । शक्ति प्रकटीकरण हुन्छ । संस्थाहरू स्वतन्त्र भएर काम गर्छन् । एकअर्कालाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्छन् । 
नागरिकहरू कानुनले निषेध गरेको कुरामा बाहेक नागरिक सरोकारका विषयमा आफ्नो कुरा राख्न स्वतन्त्र हुन्छन । नबिराइ डराउनु पर्दैन ।

व्यक्तिको पूर्ण प्रस्फुटन हुन्छ । व्यक्ति श्रृजनशील हुन्छ । राज्यमा जनताको सहभागिता हुन्छ । स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्म जन–प्रतिनिधित्व हुन्छ । यी मूल्य र मान्यता हुन डेमोक्रेसीका । यी फिलोसफी हुन । यी मूल्य मान्यताहरूको उल्लेख जब संविधानमा पर्छ, त्यो डेमोक्रेटिक संविधान हुन्छ ।

जसले स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता मान्दैन र समाजलाई रेजिमेन्टेसनतिर लैजान चाहन्छ, मौलिक हक र मानव–अधिकारमा नियन्त्रण गर्छ, दल खोल्न पाउने–नपाउने, दलले के काम गर्न पाउने भन्नेमा उ सीमित हुन्छ । त्यो हामीले देखेकै छौँ । पहिले सोभियत युनियन, अहिले उत्तर कोरिया, क्युबा, अहिलेको चीन नै पनि । तिनीहरू अर्कै फिलोसफी र भ्यालु सिस्टमका उपज हुन् ।

उनीहरूले त्यस्तै संविधान बनाएका हुन्छन् । हाम्रो त २००७ सालको क्रान्तिले नै खुला समाजको मूल्य मान्यतामा आधारित संविधान बनाएको हो । २००७ सालको क्रान्ति भनेको एक किसिमको महाज्योति हो । त्यसले एउटा बत्ती बालेको छ । त्यो हामीले छोड्न सकेका छैनाैँ ।

जस्तो, अघि भन्नुभयो नि, अमेरिकामा पुरानो संविधान छ । त्यसमा विभिन्न सम–सामयिक संशोधन ल्याएर त्यही संविधानलाई निरन्तरता दिइएको छ । रुसमा आफ्नै किसिमको संविधान छ भने चीनमा आफ्नै किसिमको । लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिसाबले हेर्ने हो भने रुस र चीन विपरीत ध्रुवमा छन् । ती दुवै देशमा संविधानले निरन्तरता पाएको छ । हाम्रो देशमा भने संविधानलाई गतिशील बनाउन किन यति अप्ठ्यारो भएको ?

संविधान भनेको राज्यको गन्तव्य निधारण गर्ने नियम हो । त्यसले संस्थाहरू बनाउँछ । संस्था कसले चलाउछ, संस्थामा को कसरी पुग्छन् ? निर्वाचन प्रकृया के हुन्छ ? संसद स्वतन्त्र हुन्छ, सरकार स्वतन्त्र हुन्छ–आफ्नो–आफ्नो ठाउँमा । स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्छ । स्वतन्त्र पनि हुन्छन्, एक अर्कासँग समन्वय गरेर काम गर्ने पनि । राज्य चलाउने भन्ने सिद्धान्त हो । अहिलेको संविधान तत्कालीन शक्तिहरूको समूह सन्तुलनको दस्ताबेज हुनसक्छ ।

हाम्रो देशमा २०४७ सालमा राजा कमजोर थिए । तर, यति पनि कमजोर भएका थिएनन् कि पूरै संवैधानिक व्यवस्थाको अन्तरतत्व जान्न नसकून् । हामी जनता निश्चय नै २०१७ सालभन्दा बलियो भएका थियाैँ । तर, राजालाई फाल्नसक्ने हिसाबले बलियो पनि भएका थिएनाैँ । फालिदिएको भए त हुन्थ्यो तर त्यसले समस्या ल्याउँथ्यो । त्यसैकारण हामीले राष्ट्रिय आवश्यकताको समन्वय गर्याैं । राष्ट्रिय सहमति गरायौँ । राजा पनि बस, तर अधिकारको प्रयोग नगर । जनताले नै प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार चलाए हुन्छ भने ।

२०४७ सालको संविधान बनाउँदा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउन पृष्ठभूमि तयार भइसकेको थिएन नि, थियो त ? त्यतिबेला लोकतन्त्रको पुनःस्थापना नै प्रमुख एजेन्डा थियो, होइन र ?

त्यो बेला म्यान्डेट नै संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको संविधान बनाउने थियो । हामीले म्यान्डेट भित्रै संविधान बनायौँ । त्यो म्यान्डेट राजाले मान्नु भनेको जनतासँग म अब टक्कर लिन्न भनेको हो । म परम्परागत रूपमा सम्मानित र शोभनीय भएर बस्छु भन्नु नै राजाको मन्जुरी थियो । त्यसै भएर मैले भनेको हुँ राजाको त्यो मन्जुरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकूल थियो २०४७ सालको संविधान ।

जनताले कस्तो व्यक्ति निर्वाचित गरेर पठाए, संसद कति प्रभावकारी भयो, सरकार कति उत्तरदायी भयो ? यस्ता गुणात्मक कुराहरू जहिले पनि भइरहन्छ । भारतमा पनि भारतीय कांग्रेसको सरकार, नेहरू हुँदाको सरकार, इन्दिरा गान्धीको सरकार, राजीव गान्धीको सरकार र बीजेपी आएपछिको सरकार । संविधान भित्र प्रकृया अनुसार सरकार गठन हुने, विघटन हुने, निर्वाचन हुने चलिरहन्छ ।

त्यस्तै चलिरहेको थियो यहाँ । तर, ठ्याक्कै नयाँ बन्दोबस्ती चलेको थियो । राजनीतिक दलहरूका बीचमा आपसमा अथवा जनमतमा धेरै दूरी भयो भने हामी राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गर्न सक्दैनौँ । तर, २०४७ सालको संविधानले राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान गरेको थियो । शक्ति सन्तुलनको एउटा ठाउँ पहिचान गरेको थियो । त्यो सन्तुलनलाई, ठीक ठाउँमा, केन्द्रमा ल्याएर राख्न सकेको थियो । 

राजा यहाँ, जनता यहाँ भनेर किल्ला बाँध्न सकेको थियो । २०७२ सालको संविधान एक त युद्धले ल्यायो, दोस्रो, २०४७ सालमा भइसकेको एउटा प्रणाली भत्काउन ल्यायो, तेस्रो कुरो, संसदीय दलहरू राजा कै साथमा थिए । त्यो बेला राज्य भनेको राजा, सेना, संसद, संसदका दलहरू नै थिए । राज्यले एकाएक साइड चेन्ज गर्याे । जब संयुक्त आन्दोलन भयो संसदका दलहरू माओवादीसँग मिलेर, त्यसपछि राजा र सेना मात्र राज्य हुन भने जस्तो भयो ।  संसदीय दलहरू माओवादीसँग संयुक्त आन्दोलन गरेर राज्यको विरुद्ध भए । एकै चोटि चेन्ज भयो । जो दलहरू राजासँग थिए, ती दलहरू गठबन्धनपछि माओवादीसँग संयुक्त आन्दोलनमा लागे । धेरै उथलपुथलको बीचमा यो संविधान बन्यो । तर, यो संविधानले राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान नै गर्न सकेन । 

माओवादीको कुरा अलिकति राखी दिनै पर्याे, त्यत्रो सशस्त्र आन्दोलन गरेर आएको दल । माओवादीको आफ्नो कुरा भयो । उसलाई पुग्यो । कांग्रेसलाई बहुलवाद भए पुग्यो । एमालेलाई अलिकति माओवादीको कुरा, अलिकति कांग्रेसको कुरा थाह थियो । तर, उसको कमिट्मेन्ट संसदीय व्यवस्था मात्र थिएन । कम्युनिस्टको कुरामा एमाले कहिले माओवादीको साथमा हुन्थ्यो, संसदीय कुरामा कांग्रेसको साथमा हुन्थ्यो । तीन दलको बीच ठूलो दूरी थियो । खासगरी माओवादी कम्युनिस्ट, संसदवादी नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको यो दूरी निकै खतरनाक थियो ।

एमाले संसदीय दलका रूपमा आइसकेको थियो । र पनि, दूरी ठूलो थियो । पार्टीले चाहे–चाहेको कुरा रहे भयो, राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान नै भएन यो संविधानमा । त्यसै भएर संविधान जारी भएन, जलाउने काम भयो । मधेशले अस्वीकार गर्याे । विद्रोह गर्याे । मधेश आन्दोलन भयो । जनजातीहरूले पनि अस्वीकार गरे । कताकता त संविधान बनाउनेहरू कतिजनाले हस्ताक्षर नै गरेनन् । प्रदीप गिरिजीले पनि गर्नुभएन ।

संविधान बनाइसक्नु भन्दा पहिलाको समयमा जुन उथलपुथल भएको थियो, जुन कारणहरूले गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गर्न सकेका थिएनन दलहरूले, त्यति बेलाको जुन कनफ्लिक्टिगं प्वाइन्टहरू थियो, त्यो नै कारण हो त अहिले कसैले संविधानको अनरसिप लिन नचाहेको ?

कसैले यसलाई सत्ता सञ्चालकहरूको गल्ती भन्छन् । म यो संविधान कै इम्पर्फेक्सन भन्छु । यो संविधान अलिकति पनि सैद्धान्तिक आधारमा बनेको छैन । त्यसै भएर सुरु देखि नै संविधानविदहरूले ‘यो संविधानले कामै गर्दैन’ भनेका थिए । दश वर्षदेखि जनताले परिणाम भोगी राखेका छन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि दुईवटा संसदको गठनपछि देखि सकियो कि यसले राज्यको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । यो संविधान एउटा ‘प्याचवर्क’ मात्रै थियो ।

माओवादीलाई युद्धमा फर्कनु नपराेस्, गणतन्त्र कायम होस्, जे जसो भएपनि एकथान संविधान जारी गरौँ भनेर तानतुन–तानतुन गरेर बनाइएको । संवैधानिक सिद्धान्त अनुसार, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार बनेकै होइन यो संविधान । एउटा लक्ष्य थियो गणतन्त्र । त्यसमा सहमत भइहाले । मधेशको माग थियो संघीयता । 
संघीयता माओवादीको पनि युद्धकालीन माग थियो । संविधानका कुरामा कांग्रेस सहमत भए पनि नभए पनि कांग्रेसले आपत्ति गरेन । धर्म निरपेक्षता पनि त्यति ठूलो मागको रूपमा रहेको छैन । तर, चर्चा निकै गरिन्छ ।

यो त्यति ठूलो आपत्तिजनक कुरा भएन । अनि, माओवादीलाई विशेष चाहिएको थियो समावेशी संविधान । त्यो रहिहाल्यो । त्यो संघीयता कस्तो नेपाललाई चाहिएको हो त, क–कसलाई चाहिएको हो त ?मधेशलाई चाहिएको कस्तो संघीयता हो ? जनजातिलाई चाहिएको कस्तो हो ? कस्तो संघीयता हामी कहाँ कारगर हुन्छ ? उनीहरूले कहिले पनि यसको अध्ययन गरेनन् । र, निष्कर्षमा पुग्न पनि सकेनन् ।

त्यति मात्र होइन । यसबाट थाह भयो कत्रो क्राइसिसमा बनेको रहेछ संविधान । दुई वर्षमा पनि बनाउन सकेनन् । त्यसबेलासम्म कमिटीको प्रतिवेदन प्रगतिशील रूपमै थियो । त्यसबेला माओवादी बहुमतमा थियो । त्यो पाँचवटा प्रतिवेदनमा अधिकांश माओवादीको कुरा परेको थियो । त्यसलाई एमाले र कांग्रेसले नाई पनि भन्न सकेनन्, स्वीकार पनि गर्न सकेनन् । त्यो एउटा द्वन्द्व त्यहाँ ठूलै रूपमा रहिरह्यो । व्दन्व्ंद नभएको भए दुई वर्ष पछि नै संविधान जारी भई हाल्थ्यो नि । त्यसपछि अर्काे दुई वर्ष थपियो संविधान निर्माणका लागि । अवधि चार वर्षसम्म पुग्यो । त्यसपछि अदालतले हस्तक्षेप गर्याे । विवाद, विवाद, विवादमा संविधान बनाउनै सकेको होइन । पछि गएर भूकम्प पनि आयो, सुशील कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो ।

यसरी त संविधान सभाले नै संविधान बनाउन नसक्ला भन्ने भय उत्पन्न भयो । अदालतले अब बनाउन सकेनौँ भने सभाको म्याद बढाउन्न भनेर चेतावनी दिएको भएर उनीहरूले मिलेको–नमिलेको जे–जे भएपनि संविधान बनाए । नत्र, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा किन संविधानसभा खारेज गर्नपरेको थियो ? कसको निर्णय थियो त्यो ? कसैलाई थाहा छैन ।

त्यसबेला मध्याह्न १२ बजेसम्म सभासदहरूलाई संविधानसभामा कुराएर राखियो । सभामुख १२ बजेसम्म बेपत्ता हुनुभयो । यस्तो अस्तव्यस्ततामा थियो संविधानसभा । जे उद्देश्यका लागि संविधान बनाउने भनिएको थियो त्यो राष्ट्रिय एजेण्डामा नै उनीहरू सहमत थिएनन् । तै पनि, संविधान जेनतेन बन्यो । अहिले आएर त्यो संविधानको परीक्षण भयो । चार वर्ष अघिल्लो संसदमा, झण्डै दुई वर्ष अहिले । संविधान निर्माताहरूले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हटाइ दिए । सरकारका विरुद्ध दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने भन्ने झिके ।

त्यसको प्रतिकृयामा दलहरू शिथिल भए । प्रतिपक्ष शिथिल भयो । दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भने जुन दलको सरकार छ त्यो दल भित्र पनि प्रतिस्पर्धामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कुरेर बसेकाहरू पनि शिथिल भए ।

उता प्रतिपक्ष पनि शिथिल भयो । सरकारका विरुद्ध दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने धाराविरुद्ध सुनुवाइ गर्न मिल्ने थिएन । तै पनि, सुनुवाइ थोपरियो । न्याय परिषदमा सुधार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको थियो । त्यो गरेनन् । उल्टो बहुमतका लागि उप–सभामुखलाई संविधान–सभामा लगेर राखिदिए । २०४७ सालको संविधानले १५ वर्ष काम गरिसकेको थियो । संविधानलाई जीवन्त बनाउन न्यूनतम ५ वर्ष नभए १० वर्ष भित्र रिभ्यू त गर्नै पर्छ । यो प्रक्रिया चिकित्सकले बिरामीको ‘होलबडी टेष्ट’ गरेजस्तै हो । संविधानमा पनि कहाँ मिल्ने भयो, कहाँ मिल्ने भएन, केलाई प्रभावकारी बनाउने, केलाई झिक्ने, केलाइ घटाउने, स्वास्थ्य जाँच जस्तै गरिरहनुपर्छ ।

२०४७ सालको संविधान त रिभ्यू हुनै पाएन नि, होइन ?

४७ सालको संविधानलाई जति उत्कृष्ट भने पनि त्यसको पनि अभ्यासमा केही कमजोरीहरू देखिइसकेको थियो । जस्तो, निर्वाचन पद्धतिले देखाएको थियो । निर्वाचन जित्न उम्मेदवारले पैसाको खोलो बगाउने कुरा । २०६३ को अन्तरिम संबिधान जारी हुनु अघिका सबै समाचारहरू ‘चुनावमा पैसाको खोलो बहने’ ‘इमान्दार र पैसा नभएका कार्यकर्ताले चुनाव जित्नै नसक्ने’ विषयमा केन्द्रित थिए ।

यसबारे व्यापक जनमत बनिसकेको थियो । जिम्मेदार संविधानसभा भएको भए निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्दिन्थ्याे । त्यसलाई एजेण्डा बनाउँथ्यो । तर, संविधान सभाले त्यस्तो केही गरेन । त्यसमा समानुपातिक र समावेशी थपिदियो । त्यत्ति हो । अर्काे कुरो, यो संवैधानिक परिषदलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो । त्यहाँ राजनीतिक तत्व पसिराखेको थियो । समन्वयमा काम गराउन २०४७ सालमा बनाइएको थियो परिषद् । खाली सरकारले मात्र आफ्नो बाहुल्यता नराखोस्, राज्यका नियुक्तिहरूमा एकलौटी नगरोस् भन्ने पनि एउटा उद्देश्य थियो ।

परिषदमा प्रतिपक्ष पनि राख्यो, प्रधान न्यायाधीश पनि राख्यो । प्रधान न्यायाधीशलाई राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने कुरा प्रशस्त उठिसकेको थियो । त्यसलाई पनि हेरेन । संवैधानिक परिषद् पनि प्रोब्लेमेटिक भइसकेको थियो । त्यसलाई सुधार गर्ने एजेण्डा पनि राखिएन । न्याय परिषद् पनि त्यस्तै भइसकेको थियो । कानूनमन्त्री र बिशेषज्ञहरू राखिन थालेपछि प्रधान न्यायाधीशको निर्णायक भूमिका कमजोर भएको थियो । निर्वाचन पद्धति लगायतका कति एजेण्डा आइसकेका थिए । 
नयाँ संविधान बनाउने भनेको त अवसर हो । यो अवसरमा चलनमा रहेको संविधानका गुण–दोषहरू हेर्नुपर्छ ।

त्यसको गुणहरुलाइ निरन्तरता दिनुपर्छ, त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ । त्यसका कमजोरी हटाउनुपर्छ । यो संविधान सभाले त्यो गर्दै गरेन । जानाजान हो कि अज्ञानता हो, यस्तो लाग्छ कि अघिल्लो संविधान प्रयोगमा आउँदा भएका कमजोरीहरूलाई समेत कही दृष्टिमा लिइएन । खाली नयाँ–नयाँ थप्ने कुरा मात्र गर्याे । खाली रेडिकलाइज गर्ने, राज्यलाई पुनर्रचना गरेर खाली अग्रगामी फड्को मार्ने मात्र काम गर्याे । संविधान भनेको ठूलो विज्ञान हो ।

त्यसमा एउटा धारा प्रगतिशील राखेर हुँदैन । त्यो अर्काे धारासँग बाझियो भने त्यसले काम गर्दैन । धाराहरू सिंक्रोनाइज हुनुपर्छ । तिनमा सामञ्जस्य हुनुपर्छ । 
त्यो नभएकोले यसले राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गरेन । खाली माओवादीलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउने, राजतन्त्र फाल्ने, राज्य पुनर्संरचना गर्ने जस्ता ठूलठूला नाराले निर्देशित भएर यो संविधान बन्यो । कांग्रेस र एमालेले माओवादीको पहिलो संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतलाई निर्देशित गर्न सकेनन् । दोस्रो संविधानसभाले पनि पूरा काम गर्न सकेन । जे होस्, संविधान आइसकेपछि मूल कानून मान्ने भयो ।

दुई सदन हामीले काम गरिसक्यौ । यो सदनले काम पुरा गरेको छैन । अब यसलाई बिल्कुलै संशोधन गर्नु अत्यन्त जरूरी भइसक्यो । नत्र, पहिलेका संविधानहरूले जस्तो यो संविधानले पनि निरन्तरता पाउँदैन । संविधान निरन्तर भएन भने गतिशील हुँदैन । त्यसकारण गतिशीलताका लागि पनि यो संविधानलाई संशोधन गर्नु जरुरी भएको छ । तर के अहिले संशोधनगर्ने परिस्थिति छ त ?

समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषयलाई अहिले धेरैले उठाइराखेका छन् । यसमा कहाँ समस्या छ ?

एक त यो निर्वाचन प्रणाली फस्ट–पास्ट द पोस्टमा ३२ समावेशी मिसियो । यो संख्या पहिलेको प्रतिनिधिसभामा भन्दा त घटाएका छन् । तर, अहिले पनि, प्रतिनिधि सभामा १७५ र ११० त गरेकै छन् । पहिलो कुरो के देखियो भने, समावेशी प्रणाली चाहिन्छ । यो संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । यसलाई हटाउन मिल्दैन । तर कुनै राम्रो कुरा राख्न त्यसको उचित ठाउँ हुन्छ ।

ढोकाको कब्जा जहाँ लगाउने हो त्यही लगाउनु पर्याे । जहाँ पायो त्यही लगाएर त भएन । समावेशिता राम्रो कुरा हो । त्यो जुन ठाउँमा मिल्छ त्यहीँ लगेर राख्नुपर्याे । अहिले यसले गरेर प्रतिनिधि सभालाई नै दुई किसिमको प्रतिनिधिहरूले भरिएको बनाइदियो । एउटा प्रत्यक्ष चुनिएर आउने, अर्काे समावेशी बाटोबाट आउने ।

समावेशी बाटोबाट कसलाई ल्याउने भन्ने नियम पालना भएन । ल्याएकालाई हामी आपत्ति गर्दैनौ । सम्मान गर्छौँ । तर, दलहरूले के जनजातिबाट जसलाई ल्याउनु पथ्र्याे तिनलाई ल्याए त ? महिलामा, दलितमा, मधेशमा जसलाई ल्याउनु पथ्र्याे तिनलाई ल्याए त ? दलहरूमा लिस्ट बनाउने एउटा पद्धति हुन्छ, त्यसलाई पनि मानेनन् । ओपन लिस्ट सिस्टमबाट पार्टीको अनुपातमा क्रम अनुसार समावेशी ल्याउनुपर्छ । त्यो पनि पालना गरेनन् । समावेशी भनेको दलको सर्वाेच्च नेता र त्यसपछिका गुटहरूको भागबन्डाको विषय भएर गयो । संसदलाई गुणात्मक बनाउने काममा कही पनि समावेशीता खर्च भएन ।

त्यो समावेशीताको दोष होइन । त्यसको दुरूपयोग गर्ने नेता र पार्टीहरूको दोष हो । दोष देखे पछि त कसको ? भनेर चुप लागेर बस्नु भएन । त्यसलाई सुधार गर्नु पर्याे नि । म जस्तो, हामी जस्ता, संविधानविद् भनिरहेका छाैँ समावेशीतालाई ठीक ठाउँ दिऊँ भनेर ।

अहिले कुरा आइरहेछ प्रतिनिधि सभाको सबै सदस्य प्रत्यक्ष गर्नुपर्छ भनेर । अब समावेशीता कहाँ राख्ने त ? नराखी त हुँदैन । त्यसलाई ठीक ठाउँमा लगेर राख्नु पर्याे । किनभने संसदीय प्रणाली मान्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनले जस्तो शक्तिशाली प्रतिनिधिसभा बनाउँछ त्यति अरूले बनाउन सक्दैन । जुनसुकै पार्टीको भएपनि संसदमा जितेर आएपछि उ पार्टीको पनि र देशको पनि एउटा जिम्मेवार नागरिक भएर काम गर्छ । त्यहाँ उसको स्वाभिमानको प्रकटीकरण नै फरक ढंगले हुन्छ । समावेशीताले गर्दा १७५ को प्रस्तुति एक किसिमको भयो ।

उनीहरू राजनीति लडेर आएको ज्ञाता हुन । समावेशीतामा जो ल्याइदिए पनि हुन्छ । नेपालमा संविधानले के गर्छ भन्ने कुरा थाहा नहुनेलाई पनि ल्याइदिएका छन् । उनीहरूलाई मैले असम्मान, अमर्यादा गरेको होइन । त्यो अधिकारको दुरूपयोग गर्ने पार्टी र नेताहरूलाई भनेको हो । एकथरी तलदेखि खारिएका कार्यकर्ताहरू छन्, जनताबाट निर्वाचित भएर बहुमतले जितेर आएका छन् । राजनीतिक पहलहरूमा आफ्नो कुरा राख्न सक्छन्, संसदमा भिडन्त गर्न सक्छन् । अर्काेथरी तोतेबोली बोल्या जस्तो बोल्छन् । यो भिन्नताले हामीलाई मद्दत गर्याे त ?

जुन उद्देश्यले समावेशीता ल्याएको हो त्यो उद्देश्य नै पूरा हुन सकेन । होइन ?

समावेशीता भनेको समाजमा उपस्थित तर उपेक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व गरिदिने, प्रतिनिधित्व बढाउने कुरा हो । निर्वाचनबाट सबैको प्रतिनिधित्व हुँदैन । जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्, तिनीहरूको आवाज पनि त ल्याउनु पर्याे नि । त्यही त, प्रतिनिधित्वको संख्या बढ्यो, त्यो पनि मनोनीतबाट । निर्वाचनबाटै प्रतिनिधित्व बढाउने कन्स्टिचुएन्सी बनाउनु पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ । अरु उपायहरू पनि हुन सक्छ ।

संविधानमा नै त्रुटि भएको एउटा कुरा भयो । अर्काे कुरा, संविधानमा भएका अधिकारहरूको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यो अवस्थामा संविधानकै विकल्प चाहिन्छ भन्ने कुरा निस्किराखेको छ । संविधानको विकल्पको सम्भावना छ ?

विकल्पमा त म जाँदै जान्न । जतिसुकै दोषपूर्ण भएपनि संविधान खारेज गर्ने पुरानो कटु इतिहास हामीले दोहोर्याउनु हुँदैन । जस्तो कि, त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला शक्तिशाली, प्रभावशाली प्रधानमन्त्री हुनुहन्थ्यो । उहाँ कै नेतृत्वमा, उहाँमाथि कै विश्वासमा माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएका थिए । उहाँले एउटा अड्डी लिनुभएको भए, गणतन्त्र गर्ने भएपनि २०७२ सालको संविधानका जतिपनि अन्तरतत्वहरू छन् ती सबै २०४७ सालको संविधानमै राख्न सकिन्थ्यो ।

संविधानमा निरन्तरता हुन्थ्यो । ठीक छ, त्यो गिरिजाबाबुको कारणले छुट्यो कि कसको कारणले छुट्यो, त्यो बेला ध्यान पुगेन होला । त्यो भइसक्यो । तर यो संविधानले राज्य संचालनमा धेरै नै अवरोध ल्याएको देखि सकियो । एउटा मात्र होइन १०८ भन्दा बढी छ । जस्तो, कसैको बहुमत नआउने भयो । प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष नहुने भयो । समावेशीताको सशक्त प्रतिनिधित्व नहुने भयो । दुई किसिमको सांसद हुने भयो । 

त्यसको प्रभाव सारा कानून निर्माणमा हुने भयो । कानून कार्यान्वयनमा हुने भयो । सरकार गठनमा हुने भयो । समाज परिवर्तनमा हुने भयो । रूपान्तरणमा हुनेभयो ।
संसद नै प्रभावकारी नभएपछि त सिद्धिगयो । यावत संविधानको संरचनाले जे फंक्सन गरोस् भनेको छ, त्यो केही पनि गर्ने भएन । अहिले हामीले देखिहाल्याैँ नि, ओलीजी संविधानमा प्रावधान नै नभएको संसद विघटनगर्न गइदिनुभयो । एकचोटिले नपुगेर दुईचोटि जानुभयो । सत्ता छोड्नुपर्दा त्यसरी लम्ब्याउनुभयो । अदालतबाट पनि झण्डै–भण्डै अनुकूल आदेश ल्याइ सक्नुहुन्छ कि जस्तो भएको थियो ।

नागरिक समाजको सशक्त आन्दोलन नभएको भए त्यो पनि हुन्थ्यो होला । मैले त कुनैबेला न्यायाधीशलाई सडकमा ल्याउने बेला आउँछ भनेर पनि भनिदिएको थिए । अहिलेसम्म म अपहेलनाको तारिख खेपिरहेछु सर्वाेच्च अदालतमा । मेरो मुद्दा किनारा लागेको छैन । त्यहाँसम्म गएर हामीले बोलेका थियाैँ । खबरदारी गर्नको लागि । त्यस कारण, यो संविधानकै कमजोरी हो भनेर देखाउने विभिन्न प्रमाणहरू छन् । यो राष्ट्रिय आवश्यकताको संविधान होइन । जानाजान यस्तो गरेको हो कि अज्ञानतावश यस्तो भयो ? थाहा छैन । राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा दूरी बढेपछि कुनै प्रणालीले चल्दैन । त्यसैले म भन्छु, हामीले लोकतान्त्रिक प्रणाली चलाउने हो भने यी कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रीकरण हुनैपर्छ । सर्वहाराको अधिनायकवादको नारा लगाएर, लेनिन र माओत्से तुङको तस्विर बोकेर डेमोक्रेसी हुँदैन । मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, यी बामपन्थी विचारधारासँग कुनै आपत्ति छैन, कार्यक्रमगत । त्यो त अमेरिकामा पनि डेमोक्रेटिक पार्टी बामपन्थी नै छ । बेलायतमा अहिले त झन लेबर पार्टीलाई जनताले शानदार ढंगले जिताएर ल्याएको छ । उनीहरूको राज्य परम्परा खलबलिएला भन्ने डर पनि छैन । १४ बर्ष कुरेर, लडेर लेबर पार्टीले अत्यधिक बहुमत लिएर आएको छ ।

त्यस्तै हुनु नि हाम्रा यहाँका कम्युनिस्टहरू पनि । बामपन्थी कार्यक्रमहरू लिएर आउन, समाज रूपान्तरणका । कम्युनिस्टहरू यो व्यवस्थामा आस्थाले आएका हुन कि डेमोक्रेसीलाई कम्युनिज्ममा, कट्टर साम्यवादी व्यवस्थामा बदल्न आएका हुन त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ । तर, यो उनीहरूको आस्थाको व्यवस्था होइन भन्ने हामीलाई धेरै ठाउँ छ ।

नत्र त्यो कम्युनिस्ट लेबल राख्नुपर्ने, लेनिन र माओत्सेतुगंको नामै झण्ड्याउनु पर्ने के कारण थियो ? फिलोसफी नै फरक हुन्छ यो डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन र ननडेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट कन्स्टिट्युसनमा । संविधानसभाले संविधान बनाउँदा पनि त्यो देखियो, अहिले प्राक्टिसमा पनि त्यो झन टड्कारो रूपमा देखियो । के देखियो भने दुईवटा एक्स्ट्रीम पार्टीहरू, एकातिर लिबरल कांग्रेस, अर्काेतिर एक्स्ट्रिम माओवादी । अर्काेतिर, अहिले संसदीय हुँदै आएको तर नसकेको, द्वन्द्वात्मक स्थितिमा रहेका माले–एमाले पार्टी, यो तीनवटा पार्टीहरूको गठन र यिनको दर्शनको द्वन्द्वलाई यो संविधानसभाले मिलाउनै सकेन ।

त्यसलाई एउटा व्यवहारिक मोडल नै दिन सकेन । अहिले त्यही प्रकट भएको हो । २००७ सालदेखि २०१५ सालमा बल्ल संविधान पाएको त्यो पनि २०१७ सालमा राजाले खोसिदिए । त्यो दश बर्ष बल्ल–बल्ल हामी डेमोक्रेसी प्रयोग गर्दै थियाैँ, राजाले खोसिदिए । फेरि १९ वर्ष हामी लड्यौ, त्यो पनि एकप्रकारको राष्ट्रिय समय खेरै गएको हो ।
किनभने राजाले एकतर्फी रूपमा दलविहीन भनेर आफ्नो प्रत्यक्ष शासन चलाए पनि बहुदल माग्नेहरुको आन्दोलन त सँगै चलिरह्यो ।

राजाले निर्विवाद शासन त चलाउन सकेका थिएनन् । त्यो समय पनि एक प्रकारले हामीले द्वन्द्वमै बितायौँ । खेरै गयो । बल्ल–बल्ल बहुदल आएको थियो, २०४७ सालको संविधान बनेर डेमोक्रेसीले खुट्टा टेक्न लागेको थियो, फेरी माओवादीले हथियार उठाए, त्यही संविधानको विरुद्धमा ।

यो सब उथल–पुथल र सत्ताको खेलमा संविधानको इसेन्स कहाँ गयो त ?

त्यही त । संविधान त राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरो हो । त्यो आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्छ । अनिमात्र संविधान बन्छ । तेरो पार्टीको पनि राखिदिम्, मेरो पार्टीको पनि राखिदिम्, यो राखेर तँलाई चित्त बुझाउँछु, प्याचवर्क भन्छन नि ? त्यो प्याच गरेर बनाएको संविधानले कामै गर्दैन । संविधान सभाले लिएका वर्षहरू खेर गए ।
हामीले यो संविधान संशोधन गरेनौँ भने यसले राष्ट्रलाई यत्तिकै दुखाउँछ । राष्ट्रलाई झन–झन ओरालो लगाउँछ ।

स्राेत : रूपान्तरण डटकम