दमननाथ ढुंगाना नेपालका राजनीतिज्ञ तथा अधिकारकर्मीको रूपमा चिनिन्छन् । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका उनी आम निर्वाचन २०४८ मा काठमाडौंबाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए । पछि ढुंगाना प्रतिनिधि सभाको सभामुख पनि बने । कुशलतापूर्वक सभामुखको कार्यकाल निर्वाह गरेको भन्दै हाल पनि उनको प्रशंसा हुने गरेको छ । अहिले सक्रिय राजनीतिमा नभए पनि ढुंगानाले समसामयिक विषयवस्तुमाथि भने आफ्नो टिप्पणी राखिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, संविधान, समसामयिक विषयवस्तु केन्द्रित भएर ​संविधानविद् तथा पूर्वसभामुख ढुंगानासँग रुपान्तरणका लागि रुचि श्रेष्ठले ​लिएको अन्तर्वार्ता :  

नेपालमा संविधानजस्तो प्रमुख राष्ट्रिय विषय जहिले पनि दार्शनिक र सैद्धान्तिक आधारमा किन कमजोर देखिन्छन् ? किन राष्ट्रिय विषयमाथि जहिले पनि सामाजिक र सांस्कृतिक विषय हावी भइरहेका हुन्छन् ? संविधान निर्माणमा पनि त्यही कुरा देखिएको हो ?

संविधान भनेकै समाजको प्रतिबिम्ब हो । यसले समाजकै मूल्य र मान्यता बोकेको हुन्छ । मधेशको एउटा समाज छ । पहाडको एउटा समाज छ । कतिपय मूल्य–पध्दतिले हामीलाई बाँधेको पनि छ । त्यो जम्मै बिषय समेटेर राष्ट्रिय एकताको केन्द्र बनाउने हो । त्यही राष्ट्रिय एकताको केन्द्रविन्दु हो संविधान । हिजो राजाले ‘म नै राष्ट्रको प्रतीक हुँ’ भन्थे । त्यो गलत थियो । राजा राष्ट्रको प्रतीक हुँदैनन् । आधुनिक कालमा संविधानमात्र राष्ट्रको प्रतीक हुन्छ । तर, यो समाज त अझै पनि परम्परागत मान्यतामै नअलमलिइ रहेको देखिन्छ । राजालाई भगवान विष्णुको अवतार मान्नेहरूको धङधङी अझै उत्रिएको देखिँदैन ।

त्यो कालखण्ड नै सिद्धिइसक्यो । त्यसको केही अवशेष बाँकी होला । अवशेष धेरै छिटो हट्दैन । यो त एउटा सहज उदाहरण हो । त्यस्ता अन्य अभ्यासहरू पनि छन जसले समाज र संस्कृतिको नाममा जरो गाडेका छन् । समाजको अन्तर खोतलेर हेर्ने हो भने जहिले पनि परिवर्तनमा अवरोध त्यहीबाट भएको हुन्छ । हो, यति प्रगतिशील संविधान भएर पनि काम गरेन । त्यो के हो भने, हाम्रा जन–प्रतिनिधिहरु पुरानै संस्कारबाट प्रभावित भए । त्याग र सेवाको जुन स्पिरिट थियो, त्यो कायम रहन सकेन । २००७ साल अगाडि कांग्रेस–कम्युनिष्टहरु मकै–भटमास खाएर, घर–परिवार छोडेर, गाउँ–गाउँमा संगठन गरेर, राणा शासनको कोपभाजन भएर, जुनसुकै जोखिम लिन तयार भएर प्रजातन्त्र स्थापनाको अभियानमा लागेका थिए । प्रजातन्त्र ल्याउने सपना थियो । त्यसका लागि त्याग गर्थे । कहिल्यै व्यक्तिगत लाभ लिएनन् । उनीहरूको त्यो त्याग र गुणको रक्षा गर्न सकेनौँ हामीले । २००७ सालदेखि त्यो मूल्य पद्धति खिईंदै–खिईंदै जान थाल्यो । राजाले २०१७ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्ध घात गरेपछि त्यो कहाँ पुग्यो भने, तिमीलाई धनी हुनु छ, कमाउनु छ भने राजाको आर्शीवाद लेउ, जे गरे पनि हुन्छ । राणा शासनको सामन्तवादको अर्को उदाहरण बन्यो राजसंस्था । आफ्नो उन्नती गर्नु छ भने राजसंस्थाको चाकरी गर्न जाउ । राजा खुशी भए भने जे गरे पनि छुट हुन्छ । रुल–अफ–ल भएन ।

त्यही प्रवृत्ति अहिलेसम्म हाबी छ ? 

हो, २०४७ साल पछि के भयो भने, हामीले संविधान त राम्रो बनायौ । तर, त्यो राम्रो संविधानले निर्देश गरे अनुसार, तीन दशक लामो संघर्षको स्पिरिटमा काम गर्ने सरकारको नेतृत्व हामीले पाउन सकेनौ । त्यसले गर्दा हामीले त्यत्रो संघर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तन पनि ओरालो लाग्यो । जनप्रतिनिधिमा ‘म आफूलाई र आफ्ना मान्छेलाई बनाउन होइन, यो देश बनाउन, जनताको सेवा गर्न आएको हो’ भन्ने संघर्षकालको चेतना भएन । त्यो चेतना भनेको संस्कार र संस्कृति हो । हामी त्यसबाट पनि च्युत भयौ । २०४७ साल पछि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालको अवशेष हामीले छिटो मेटाउनु पर्ने थियो । व्यक्तिगतरूपमा केही त्यागी नेताहरु थिए, तर सबै मिलेर जुन राष्ट्रसेवाको, देशप्रेमको वातावरण खडा गर्नुपर्ने थियो, त्यो गति नै हामीले पछ्याउन सकेनौ ।

त्योबेला राज्य रूपान्तरणको आवश्यकता थियो ?

प्रारम्भ त राम्रो थियो । तर, नेतृत्वले प्रारम्भकालीन गतिलाई राम्रोसँग ड्राइभ गर्न सकेन । अहिले त गिरिजाप्रसाद कोइराला पछिको ‘वस्र्ट’ नेतृत्व छ ।

रूपान्तरणको यो प्रक्रियामा के बाधक भएको छ ?

परिवर्तनको ‘स्पिरिट’ प्रति हामी इमानदार हुन सकेनौँ । हामीले परिवर्तनअनुरूपको आचरण गर्न सकेनौँ । यहाँ बाटोमा फोहोर भयो र बाटो साँघुरो भयो । यो सफा गरौं भनि कम्युनिटीमा सल्लाह भयो । ‘यहाँ कसैले पनि फोहोर नफाल्ने’ भन्नमा सहमति भयो । तर, फेरि फोहोर फालिन थालियो । फेरी बाटो साँघुरो भयो । बाटो सफा बनाउन एउटा निर्णय गरेर मात्र त हुँदो रहेनछ नि । जसले नियम बनाउँछ नि, हामीले त्यसको पालना गराउन सकेनौ । राज्य त्यहाँ फेल भयो ।

सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनामा चाहिँ समस्या देख्नुहुन्न ? 

हो, समस्या त जरा मै छ । त्यसले हाम्रो राज्यलाई, पार्टीहरूलाई, पार्टीका नेताहरूलाई प्रभावित गरिरहेको छ । ‘तिमीले कमाउन राजनीति गर्ने होइन, देश बनाउनको लागि हो’ भन्ने भ्यालु सिस्टममा गिरावट आयो । २००७ सालपछि केही समयसम्म राजनीतिक मानिसहरू भ्यालु सिस्टमप्रति सजग थिए । जब राजाको प्रत्यक्ष शासन आयो, भ्यालु सिस्टमको गिरावट पराकाष्ठामा पुग्यो । २०४७ साल पछि हामीले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने थियो । हामीले त्यो गर्न सकेनौ । युद्धकाल शुरु भएपछि त झन बढ्यो ।

२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बेला आन्दोलनमा लाग्ने जनता दुई खालको धारमा बाँडिएको देखिन्छ । एकथरि पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना चाहने र अर्कोथरि राजतन्त्रको । ती अर्कोथरी राणा शासन हटाएर राजतन्त्रको पुनःस्थापना चाहन्थे । २०१७ सालमा राजाले शासन आफ्नो हातमा लिँदा राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न चाहने त्यही समूहको समर्थन लिएर राजा शक्तिशाली भएको देखिन्छ नि !

ऐतिहासिक घटनाक्रममा ‘आन्तरिक’ कर्ताहरू र ‘बाहिरी’ कर्ताहरू दुबै प्रभावशाली थिए । उनीहरुले कुनै एउटा ठाउँमा ‘ल्याण्ड’ गरिदिए । त्यसैलाई स्वीकार गरे जनताले । २००७ सालमा नै हामीले राजा चाहिँदैन भनेर भारतलाई मनाउन सकेको भए ? भनिन्छ, राजा त्रिभुवन आफैंपनि त्यो मान्न तयार थिए गणतन्त्र स्थापनाका लागि । राजतन्त्र त्यही बेला गइसक्थ्यो । त्यो बेला भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले परम्परागत र आधुनिक शक्ति मिल्नुपर्छ भन्ने नीति लिए । यसलाई मिडिल–पाथ–लाइन भनिन्थ्यो । भारतले पछिसम्म पनि टु–पिलर–सिस्टम भनिराखेको थियो । माओवादीलाई युद्धबाट फिर्ता ल्याउँदा मात्र टु–पिलर–सिस्टम इन्कार गरेको हो ।

२००७ सालमा सबैभन्दा निर्णायक भूमिका नेहरुको थियो । उनले नै राणा र कांग्रेसका बीच नेगोसिएट गराएका हुन । जुन सम्झौताले राजतन्त्रलाई ‘बसाइदिएको’ थियो, त्यही सम्झौताले राजतन्त्रलाई ‘हिँडाइदिन’ सक्थ्यो नि । तर, त्यो राजतन्त्र राणाको नक्कल गर्नको लागि स्थापित गरिएको त थिएन । त्यसलाई हामीले संवैधानिक राजतन्त्रमा परिणत गर्न सकेनौ । राजालाई शक्तिशाली बनाइराख्यौ । त्यति मात्र होइन, बीपी भन्नु हुन्थ्यो, नेपालको शक्ति समीकरण त्रिकोणीय छ । एउटा जनपक्ष, अर्को भारत र तेस्रो दरबार । भारत शक्तिशाली भएकाले हावी भएको थियो । २००७ सालमा भारतको निर्णायकतामा हामीलाई आपत्ति पनि थिएन । तर, जब दरबारले जनताको अधिकार खोसेर प्रजातन्त्रलाइ सीमित गर्नतिर लाग्यो, त्यो बेला भारतलाई अप्ठ्यारो पर्यो । जनपक्ष पनि विभाजित भयो । बीपी नेतृत्वको कांग्रेसमात्र एउटा शक्तिशाली पार्टी भयो । अरु ‘जनपक्ष’ दरबारतिर लागे । शक्ति समीकरणमा दरबार बलियो हुन थालेपछि भारतलाई अप्ठ्यारो पर्यो । जनपक्ष कमजोर भएको देखेपछि भारतले राजाको समर्थन गर्न थाल्यो । त्यसको प्रमाण प्रष्टै देखिन्छ । नेहरुले बीपी लाई होइन, मात्रिकालाइ प्रधानमन्त्री बनाउ भनेर लेखेको चिठी प्रदीप गिरिजीले त प्रकाशित नै गरिदिनु भएको छ नि । 

हाम्रा कमजोरीहरू जग हाल्दै देखिका छन । जग त हाम्रो २००७ साल हो नि । ऐतिहासिकताको जरा मर्दैन । रुपान्तरण भनेको जरा फेर्ने मात्र हो । त्यसै भएर कम्युनिष्टहरूले क्रान्ति भनेपछि आमूल क्रान्ति गर्छन् । प्रशासनमा, सेनामा, प्रहरीमा, बुद्धिजीवीमा, विश्वविद्यालयमा, उद्योग–ब्यबसायमा, संघ–संस्थामा, सबैलाई एकपटक क्रान्तिको बाटोमा नचाउँछन् । अरकेष्ट्रा चलाउँछन् । हामी चाही सबैतिर खुकुलो गरिदिन्छौँ, डेमोक्रेसी भन्छौ । मानिसमा डेमोक्रेसीको बानी आएको हुँदैन । बानी पुरानै हुन्छ, एरिस्टोक्रेटिक । अनि, डेमोक्रेसी चलाउन अप्ठ्यारो पर्छ । सोसलिस्ट प्याटर्नमा जानुपर्ने कारण त्यही हो, जहाँ सबैलाई सामाजिक सुरक्षा दिन सकियोस् ।

युरोप र अमेरिकाको राजनीतिक चेतनाको विकासक्रमलाई हेर्दा त्यता पहिले प्राविधिक विकास, औद्योगिक क्रान्ति भएको छ । त्यसले मानिसमा अधिकारको चेतना आएको छ । यी आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएर नै विद्रोह, संगठन, आन्दोलन र राजनीतिक क्रान्तिको रूप लिएको छ । त्यही अधिकार र आधारभूत आवश्यकताको मेरुदण्ड समातेर क्रान्ति पछिका राजनीतिक संगठनहरू संस्थागत भएका छन । तर, हामी कहाँ न क्रान्ति हुनुभन्दा पहिले औद्योगिक र आर्थिक विकास भएका छन्, न क्रान्तिपछिको गतिविधिले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नसकेको छ । परिवर्तनले सबैभन्दा पहिला त आधारभूत आवश्यकताकै माग गर्छ नि ! 

यो कुरा ठीक हो । २०४७ सालमा जुन संविधान बनेको थियो त्यसले निर्बिवादरूपले काम गर्‍यो । मेरो विचारमा राजाको बढ्दो महत्वाकांक्षा पनि माओवादी युद्धको परिणाम थियो । ‘माओवादी समस्या मै समाधान गर्छु, मलाइ तीन बर्षको समय देउ’ भन्ने ठाउँ दियो राजालाई । 

२०७२ सालको संविधानमा परिवर्तनको नाममा ठूला–ठूला प्रगतिशील कुरा हालिए । आचरण चाहिँ उही रुढीवादी भएपछि परिवर्तन सम्भव हुँदैन । परिवर्तन ल्याउने मानिसहरूको आचरण त्यो परिवर्तन अनुकूल हुनुपर्दछ । यो संविधानमा माओवादीका धेरै एजेन्डा राख्नुपर्दा एक प्रकारको फ्लड–गेट खुल्यो । समाजले स्वीकार गरि नसके पनि संविधानमा परेको, अनि समाजले रिजेक्ट गरेको । जसले परिवर्तन ल्यायो तिनले पनि चलाउन नसकेको । संविधानमा राखिएको एजेन्डाअनुरूपको आचरण कसैले बनाउन सकेन । नेतृत्वले पनि त्यस किसिमको जन–प्रतिनिधि ल्याउन सकेन । त्यो नभएपछि त क्ल्यास् गर्छ–गर्छ । अनि संविधानको प्रगतिशील प्रस्ताव त्यत्तिकै रह्यो, आचरणले गर्दा त्यसलाई बिगारी दियो ।

यो सन्दर्भमा, दोस्रो विश्वयुद्ध सबैभन्दा निर्णायक भएर आउँछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशहरुमा लिबरेशनको एउटा लहर आयो । त्यो अर्को एउटा फ्लड–गेट थियो । राष्ट्रहरू आ–आफ्नो किसिमले बिकास गरिराखेका थिए । उपनिवेशलाई पनि हटाउथे होलान । तर, युद्धले एकाएक सबै ठाउँमा डिकोलोनाइजेशन शुरु गरिदियो । जम्मै समीकरण परिवर्तन गरिदियो । राष्ट्रहरू डिकोलोनाइज त भए, लोकतान्त्रिक प्रणालीको अनुकरण पनि गरे, आफ्नो पुरानो राज्य प्रणाली त्यागिदिए, तर आचरण र संस्थाहरू त्यस किसिमका थिएनन् ।

कोलोनाइजेशन गयो भनेर पनि के भन्नु, पुँजीतन्त्रले फेरि नयाँ किसिमको कोलोनाइजेशन स्थापित गर्न थालेन र ?

कोलोनाइजेशन भनेको एक्स्प्लोइटेशन हो । हाम्रा शास्त्रहरूले भन्छन् नि, मानिस स्वभावले जन्मजात लोभी हुन्छ । कसरी आफू मात्र आर्जन गरौं भन्छ । ‘सेल्फ–लभ’ भनिन्छ नि, सेल्फ–इन्ट्रेष्ट’ को जरो नै ‘सेल्फ–लभ’ हुन्छ । मैले किन आफ्नो परिवारको लागि गर्न चाहन्छु भने म आफूलाई माया गर्छु । म परिवारलाई किन माया गर्छु भने मलाइ माया गर्ने परिवार चाहिन्छ । त्यो संस्कार हामीले बदल्न सकेनौ । ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन गर्यौ । त्यसलाई व्यवहार र आचरणमा प्रतिबिम्बित गर्न सकेनौँ । 

यो देशमा एउटा धार छ । एक पटक राम्रो गर्यो । त्यो राम्रोलाइ नराम्रो पारिदियो । अनि, त्यो नराम्रो भएपछि जनतामा चेतना जाग्छ । जनता त्यसको ब्यापक विरोध गर्छ, राम्रो खोज्छ । जस्तो अहिले भइरहेको छ । २०४७ सालको संबिधानभन्दा २०७२ को राम्रो भन्यौ । अहिले आएर यो झन नराम्रो भयो । राम्रो खोज्न नागरिक तयार भइसके । अब, यो संविधानलाई खारेज गरेर राम्रो ल्याउने कि, यसलाई संशोधन गरेर राम्रो बनाउने ? अहिले हामी त्यो मोडमा आइपुगेका छौँ । 

प्रत्येक १०–१५ बर्षमा यहाँ परिवर्तन आउँछ भन्नुको कारण यही होला ?

परिवर्तन यहाँ मात्र खोजेको हो र ? अरू देशहरूमा पनि संविधानमा संशोधन गरिरहेका हुन्छन् ।

प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकले सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन खोजेका हुन्छन्, सुधार खोजेका हुन्छन् । राजनीतिक परिवर्तनले सुधारको ढोका नखोलेपछि १०–१५ वर्षमा फेरी अर्को पुस्ता तयार हुन्छ परिवर्तनको लागि । यसलाई के भन्नु हुन्छ ?

नागरिकको भोलाभाला परिवर्तनको आकांक्षालाई हामीले कदर गर्नुपर्दछ । नागरिकले आफ्नो, आफ्नो परिवार, आफ्नो कम्युनिटीको भलाइ खोजेको हो । उसले राज्यलाई संविधान चाहियो भनेर खोजेको त हुँदैन । तर, राज्यलाई त संविधान नै चाहियो ।

नागरिकको आवश्यकता र अधिकारलाई संविधानले सुरक्षित गर्नुपर्ने हो नि, होइन ?

हो, नेतृत्वले नागरिकको आकांक्षा बुझेर संविधान बनाइदिनु पर्यो र राज्य निर्माण गर्नु पर्‍यो ।

अहिले नागरिकमा सन्तोषभन्दा बढी निराशा​ छ । अहिलेका युवा के परिवर्तन खोजिरहेका छन् ?

त्यही त, यस्तो डेस्परेशनको बेलामा संविधानको संशोधन प्रस्ताव बनाउँदा फेरि अर्को गल्ती हुन्छ । जस्तो, यही संविधान बनाउँदा भनौँ न, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा कसरी ल्याउने भनेर हामीले आफ्नो नेशनल एजेन्डा बनाउन सकेनौ । आफ्नो लिमिटेशन तयार गर्न सकेनौं । राजनीतिक दलहरूले माओवादीको एजेण्डालाई लिमिट गर्न सकेनन् । गल्ती त्यहीँ भएको छ । माओवादी एउटा शक्तिका साथ आए पनि सम्झौता गर्न आएका थिए । तर, दलका नेताहरूले राज्यलाई राम्रो हुने सम्झौताको लाइन नै बनाउन सक्नु भएन । यो संविधानले त्यो कुरा देखाइसकेको छ । अब त्यो लाइन निर्माण गर्नु पर्यो । डेस्परेशनले गर्दा एकथरी यसलाई खारेज गर्नुपर्‍यो भन्छन् । संविधान खारेजीमा पर्ने खतरा पनि छ ।

यतिबेला नागरिकमा आएको डेस्परेशन, नैराश्यको फाइदा उठाउन खोजिएको अवस्था हो ?

राजनीतिक दलहरू जनताको साथ पाउनको लागि राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा नागरिकको मुडमा, उसको डेस्परेशनमा स्ट्राइक गर्छन् । जस्तो अहिले कांग्रेस र एमाले जनताको डेस्परेशनमा स्ट्राइक गर्दैछन् जनतालाई आफ्नो साथमा लिन । यो संविधानमा आमूल परिवर्तन गरिदियो अथवा खारेज गरिदियो भने जनता हामीसँग आउँछन्, भोट आउँछ । जय कांग्रेस, जय एमाले हुन्छ । माओवादी किनारामा लाग्छ भनेर सोचेको हुनसक्छ । अहिले सबै इमोशनमा चलिरहेका छन् । रिजनमा कोही चलेको छैन । रिजनबाट न संविधान बन्छ ।  

नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएपछि डेस्परेशन आउँछ । यहाँ त नागरिकसँग आवश्यकता पूरा गर्ने उपाय पनि देखिँदैन ।

यो संविधान प्रगतिशील छ । क्रान्तिकारी छ । म इन्कार गर्दिन । यसले संरचना नै बदलेको छ । तर, कसको लागि त यो संविधानभन्दा संविधान त त्यही गरीब जनताको लागि हो नि । जनतालाई हिजो भन्दा आज बेटर लाइफ दिन नसकेर न आज डेस्परेशनको अवस्था आएको हो नि । यो संविधानले किन जनतालाई बेटर लाइफ दिन सकेन त भन्दा यसको आद्योपान्त गलत थियो । यसको स्पिरिट अनुसारको प्रावधान नै छैन । तै पनि, अभ्यासमा ल्याउन सकिन्थ्यो नि । त्यो चरित्र र आचरण नेताहरूले पालना नै गर्न सकेनन् । उनीहरू आफै ‘संविधानमार्फत देश बनाउ’ भन्दा ‘संविधान मार्फत पार्टी बनाउ, आफू बनाउ, परिवार बनाउ’ मा लागे । कल्चरल्ली उनीहरु बिग्रिँदै गए । त्यसलाई पुर्नस्थापित गर्नु पर्यो । अहिले त जनताको विश्वास नै छैन । तपाइ जहाँ जानुस्, मानिसहरूले निराशामात्र ओकली राखेका छन् । सामाजिक संजालमा त्यस्तै छ । अब के गर्दा हुन्छ त ? भन्दा समाधान चाही कसैसँग छैन ।

सैद्धान्तिक द्वन्द्वबाट उत्पन्न भएको संकटलाई कसरी समाधान गर्ने ? यो मुख्य विषय होइन र ?

हो, सैद्धान्तिक द्वन्द्वलाई त सामञ्जस्यमा ल्याउनै पर्छ । प्रतिवादीहरूलाई स्ट्रिक्टली डेमोक्रेटिक फोरमभित्र ल्याउनै पर्छ । जनयुद्धको बेला मैले र अरु साथीहरूले पनि माओवादीलाई आव्हान गरेका थियौ : शान्ति प्रकृयामा आउ, मूलधारको राजनीति गर । तिम्रो आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रमहरू जनता बीच ल्याउ, डेमोक्रेटिक फोरमभित्र रूपान्तरित गर । 

अहिले फेरी निषेधको प्रवृत्ति देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेले माओवादी मात्र ‘एक्स्ट्रिमिस्ट’ हुन कि जस्तो गर्छन् । मानौँ नेपालमा एक्स्ट्रिमिज्मको सुरुवात र अन्त्य माओवादी नै हो । तर, माओवादी सकिए पनि एक्स्ट्रिमिज्म आउँछ नि । मधेशबाट आउँछ । जनजातिबाट आउँछ । दलितबाट आउँछ । थारूबाट आउँछ । एक्स्ट्रिमिज्म त जहाँबाट पनि आउँछ । एक्स्ट्रिमिज्म नआउने राज्य व्यवस्था चलाउनु पर्यो नि । त्यो चाही हेरेको छैन । त्यसैले कुरो माओवादीलाई निषेध गर्ने होइन । राज्यको जिम्मेवारी भनेको त ‘एक्स्ट्रिमिज्म’ लाई नै निषेध गर्ने हो, जसले गर्दा त्यो कतैबाट पनि संविधानभित्र प्रवेश नगरोस् ।

माओवादीलाई हामीले धेरै दिन एक्स्ट्रिम अनुहारमा देख्नु पर्दैन । उनीहरू अव संविधानको दायराबाट बाहिर जान सक्दैनन् । अहिले सानो पार्टी भएपनि डेमोक्रेटिक फ्रेमभित्र आफ्नो कमिट्मेन्ट देखाउन सके भने माओवादी ठूलो पार्टी भएर आउन सक्छ । तर, माओवादीलाई हेरेर एक्स्ट्रिमिज्मलाई इन्कार्ने संविधान बनाउनु हुँदैन । अरु एक्स्ट्रिमिस्ट नजन्मने, नहुर्कने, नफैलने किसिमको संविधान बनाउनु पर्दछ ।

अहिले हिन्दुवादको कुरा गर्नेहरू राइट एक्स्ट्रिमिज्म तिरै गएका हुन नि !

जति सोचिएको छ, त्यति छैनन् । उचाल्ने ठाउँबाट उचालेनन् भने जाँदा पनि जाँदैनन् । यसलाई हामीले आन्तरिक रुपमा मिलाउन सक्छौ ।

यसले उग्ररूप लिँदैन भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो । यसले उग्र रूप लिँदैन । धर्म–निरपेक्ष शब्द नै संविधानबाट झिकिदिए भइहाल्यो नि । न हिन्दूलाई मर्का पर्छ, न अरू कसैलाई । श्रीलंकामा देश सिंघालीको भएर पनि त्यत्रो गृहयुद्ध भएको छ । पाकिस्तान इस्लाम राष्ट्र भएर पनि देश विकसित भएको छैन ।