जनतामा छाएको निराशा र आक्रोश चिर्न र देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै झण्डै दुई महिनाअघि संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन भयो । नेकपा माओवादीसँगको सहकार्यमा रहेको एमालेले तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाएसँगै सो दलका अध्यक्ष केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन् । 

दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको दुई महिना भइसक्दा पनि विकासको गतिले खासै आशा जगाउन सकेको छैन । यसबीचमा शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंग मानिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक संसदबाट पास भएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा भने खासै सुधार हुन सकेको छैन । नयाँ सरकार बनेपछि पुरानो सरकारका योजनालाई वर्तमान सरकारले कसरी अगाडि बढाउला भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ । 

तिनैमध्ये यो सरकारले ‘बिआरआई परियोजना’लाई के गर्ला भन्नेमा धैरैको कौतुहल छ । नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् बिआरआई सम्झौता भएको सात वर्ष भइसक्यो । तर, यो परियोजना हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल–चीनबीचको हरेकजसो भेटघाटमा यो विषयमा छलफल हुन्छ । तर, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा हालसम्म टुंगो लागेको छैन । 

सात वर्षअघि नेपाल र चीनबीच बिआरआई परियोजनामा सम्झौता त भयो । तर, कार्यान्वयन भएन । बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने र नगर्ने भन्ने द्विविधा पाइन्छ । कोही बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् भने कोही कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । सोही कारण सरकार नै अलमलमा परेको छ । बिआरआई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरू नै दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् । 

कांग्रेस बिआरआईको विपक्षमा उभिँदै आएको छ भने एमाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ । बिआरआईको विषयमा फरक–फरक मत भएका यी दुवै पार्टी अहिले सरकारमा छन् । यस विषयमा भिन्नभिन्न अडानमा रहेका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले सरकारमा रहँदा लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको बिआरआई परियोजना झनै विवादको भुमरीमा फस्न सक्ने कतिपयको आशंका छ ।

सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेसले पार्टी बैठक गरेर बिआरआईको सहायतालाई ऋणका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको दल एमाले सरकारले सन् २०१७ मा समझदारी गरिसकेको बिआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । बिआरआईलाई  राजनीतिक दल एक–अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिने मात्रै गरेका छन् ।

चीनसँग बिआरआई सम्झौता गरेपछि नेपालसँग छिमेकी भारत र विश्व शक्ति अमेरिका सशंकित छन् भने चीन एमसिसी सम्झौतापछि सशंकित छ । बिआरआईलाई लिएर न त सत्तारुढ दलले न त प्रतिपक्ष नै स्पष्ट हुन सकेका छन् । बिआरआई ऋण हो वा अनुदान यसमा नेपालका राजनीतिक दलबीच नै फरक–फरक मत छ । बिआरआई परियोजना कुन मोडलमा जाने र कसले लगानी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म टुंगो लागिसकेको छैन ।

अब कार्यान्वयन होला बिआरआई ? 

कांग्रेस–एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना भए पनि बिआरआईसम्बन्धी हालसम्म कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन । अनौपचारिक रूपमा समय सन्दर्भ सामान्य रूपमा छलफल भने भइरहेको बताउँछन्, पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता पदम गिरी । उनका अनुसार बिआरआईका लागि अनुदान पाउन अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्छ । साथै बिआरआईलाई अगाडि बढाउँदा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

‘बिआरआईको नाममा ऋणको भारी बोक्ने, महँगो ब्याजमा ऋण लिने काम गर्नुहुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बिआरआईलाई अगाडि बढाउँदा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ चिनियाँ समाजवादको मोडेल सफल रहेको भन्दै उनले नेपालको हितअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । बिआरआईमा अनुदान र सहुलियत ऋण लिन सकिने, तर ऋण लिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘हिजो एमसिसीलाई विवादमा ल्याएर अहिले कार्यान्वयनमा जाने अवस्थामा छ । हामीले त्यो बेलामा पनि एमसिसीलाई विवादमा ल्याउन हुन्न भनेका थियौँ । त्यसैले अहिले बिआरआई पनि विवादमा ल्याउन हुन्न । यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नेपालको हित विपरीत कुनै पनि काम गर्नुहुँदैन । गहन छलफल, अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’ 

परियोजना छनोट गरेर त्यसैका आधारमा कति ऋण वा कति अनुदान लिने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भनेर अहिले भन्न सकिने अवस्था भने नभएको उनी बताउँछन् । हुन त बिआरआई समझदारीपछिका २ वर्ष कोभिड र नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले गाँजेको थियो । 

के भन्छन् विज्ञ ?

नेपालमा चिनियाँ भूमिका नियन्त्रण चाहेका अमेरिका र भारतको अस्वाभाविक चासो र दबाबका कारण बिआरआई कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको आशंका गरिन्छ । साथै बिआरआई परियोजना कार्यान्वनमा ढिलाइ हुनुमा चिनियाँ पक्षका पनि कमजोरी रहेको बताइन्छ । नेपाल र चीनबीच भएको बिआरआई समझदारीलाई सार्वजनिक गरिएको छैन । जसले गर्दा बिआरआईलाई नेपाली पक्षले आंशकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको छ । 

बिआरआई परियोजनाका लागि चीनले दिने ऋणको विषयमा नेपाल पक्ष असहमत छ । बिआरआई परियोजनाका लागि ऋण लिँदा चीनले २ प्रतिशत ब्याजदर हुने भनेको छ । नेपालका लागि उक्त ब्याजदर महँगो पर्ने नेपाल पक्षको बुझाइ छ । तर, जसरी हुन्छ, बिआरआईलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्, परराष्ट्रविज्ञ मोहनकृष्ण श्रेष्ठ ।

‘नेपाल एउटा विकासशील राष्ट्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘अरू देशबाट सहयोग नलिएर कसरी नेपालले विकास गर्ने ? हाम्रोजस्तो देशले बिआरआईजस्तो योजना लागू गर्नैपर्छ । नेपालले चीनसँग बिआरआईका लागि सम्झौता गरेजस्तै अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौता गरेको छ । एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा छ । नेपालले सम्बद्ध सबै देशलाई के स्पष्ट पार्नुपर्छ भने नेपालको विकासका लागि सबै मुलुकको सहयोग आवश्यक पर्छ र लिन्छ पनि ।’​

नेपालले आफ्नो देशको विकासका लागि सबै देशको सहयोग लिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘चीनको सहयोग चाहिँ लिनुहुँदैन, अरू देशको मात्रै सहयोग लिनुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाउनुहुँदैन,’ परराष्ट्रविज्ञ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘देशको हितविपरीत कुनै पनि सम्झौता गर्नुहुँदैन । तर, देशको विकासका लागि सबैसँग सहयोग लिनुपर्छ । हामीलाई सबैबाट सहयोग चाहिन्छ ।’ 

पञ्चायतकालमा रुस, अमेरिका, चीन, जापान, भारत सबैसँग नेपालले सहयोग लिएको थियो । बिआरआईबाट सहयोग लिएर नेपालले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

चीनले लिने ऋणको ब्याज अन्य दातृसंस्थाको दाँजोमा निकै महँगो छ । त्यसैले चीनसँग ऋण लिँदा एकदमै न्यून ब्याजदरमा लिनुपर्छ । महँगो ब्याजदरमा ऋण लिँदा नेपालको अर्थतन्त्रले धान्दैन । त्यसैले के कुरामा नेपाललाई चित्त बुझेको छैन, स्पष्टरूपमा चीनसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 
 
‘चीनले अनुदानमा बनाइदेओस् वा ब्याजदरमा निकै सहुलियत प्राप्त होस् भन्ने नेपालका विचार रहेको पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालले चीनलाई आश्वस्त पार्न भने सकेको छैन । बिआरआई नेपाललाई चाहिन्छ, तर त्यसका परियोजना र कर्जाको ब्याजदरबारे भने नेपाल विशेष सचेत हुनैपर्छ ।’ साथै सरकार बिआरआईलाई लिएर संवेदनशील नहुँदा पनि परियोजना कार्यान्वयनको पाटो अघि बढ्न नसकेको उनी बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार संसारका सबै देशले आन्तरिक र बाहिरी ऋण लिन्छन् । 

नेपालले पनि दुईपक्षीय र बहुपक्षीय दातृसंस्थाहरूबाट ऋण लिँदै आएको छ । यसैले बिआरआईअन्तर्गत नेपालले ऋण लिन आवश्यक हुने उनको तर्क छ । बिआरआईको लगानी ‘ऋण पासो’ नै हुनेछ भन्ने आग्रह राख्नु उचित नभएको उनी बताउँछन् । ‘चीनले जबर्जस्ती नेपाललाई बिआरआई परियोजना लागू गर भनेर थोपारेको त होइन नि !’ उनी भन्छन्, ‘हामी आफैंले प्रस्ताव गरेका हौँ । परियोजना कार्यान्वयन गरेको भए यतिबेलासम्म त सकिने बेला भइसक्यो । त्यसकारण कहाँ कुरा मिलेको छैन । जति सक्दो चाँडो समस्या सुल्झाएर बिआरआईलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

कहाँ पुग्यो कार्यान्वयनको पाटो ? 

बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत नौवटा परियोजना छन् । जसमध्ये केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । हाल विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) तयार हुँदै छ । सन् २०२६ को जुनमा डिपिआर तयार हुने रेलवे विभागको भनाइ छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी बिआरआई दोस्रो सम्मेलनमा नेपाल–चीन ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क परियोजना छनोटमा परेको थियो । त्यसमा प्रगति भएको छैन । बिआरआईको अवधारणाअनुसार पहिलो चरणमा दुई सरकारले परियोजना छनोट, दोस्रो चरणमा चीनका सरकारनियन्त्रित कम्पनीले ती परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन र तेस्रो चरणमा चिनियाँ सरकारी बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने हो । बिआरआई कार्यान्वयनका तीन चरणमध्ये नेपालमा पहिलो चरणमै छ । नेपाल र चीन सरकारबाट बिआरआईअन्तर्गत परियोजना छनोट नै भएका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणमा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भए पनि त्यसबाट पनि प्रगति भएको छैन । यस्तै, अलमल रहने हो भने बिआरआई सम्झौता द्विपक्षीय छलफलकै विषय मात्र बनिरहने देखिन्छ ।

के हो बिआरआई ?

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ मा  पहिलोपटक काजस्थानजस्थित नजरबावेभ युनिभर्सिटीबाट बिआरआई घोषणा गरेका थिए । यस्तै, उनले सन् २०१३ अक्टोबर ३ मा दोस्रोपटक एसियाली मुलुकहरूको भ्रमणका क्रममा इन्डोनेसियामा संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि बिआरआईको घोषणा गरेका थिए ।

सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच बिआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको ७ वर्ष भए पनि हालसम्म परियोजना विकासमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सकिएको छैन । यो धारणा पुरानो सिल्करोडको नयाँस्वरूप हो । यसले विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । 

यस परियोजनाले दुई पक्षबीच बन्दरगाह, सडक, रेलवे, वायुसेवा र प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधार सञ्जालका क्षेत्रजस्ता विषयलाई मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ । बिआरआई नेपाललाई मात्र लक्षित गरी बनाइएको परियोजना भने होइन । विश्वलाई समेट्ने गरी तयार पारिएको यो चिनियाँ परियोजना हो । 

नेपालको हकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ मा बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा चीनले नयाँ संविधान पारित गरेकोमा नेपाललाई बधाई दिँदै यसलाई देशको ‘राजनीतिक संक्रमण’मा ‘ऐतिहासिक कोशेढुंगा’ भनेको थियो । सोही क्रममा दुवै पक्षले ‘बिआरआई’को ढाँचा अन्तर्गत ‘ठूला परियोजनाहरू’ विकास गर्न पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

१२ मे, २०१७ मा ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बिआरआईको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । बिआरआईअन्तर्गत नेपालले विकास गर्न प्रस्ताव गरेका आयोजनामा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक र दिपायल टु साउथ अफ चाइना रोड रहेका थिए । 

त्यस्तै, अन्य आयोजनाहरूमा टोखा–विदुर सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् आयोजना, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् पर्छन् । विभिन्न सम्भावना बोकेको यो परियोजना नेपालले सजिलै रूपमा पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । तर, असम्भव पनि छैन ।