आन्दोलन, फेरि पनि आन्दोलन । जसको मुखमा पनि आन्दोलन । कोही भन्दै छन्, ‘अब वार कि पारको आन्दोलन हुन्छ ।’ अर्काथरी भन्दै छन्, ‘अब देशै ठप्प पार्ने आन्दोलन हुन्छ ।’ अनि कोही भन्दै छन्, ‘बंगलादेशमा झैँ सत्ता पलटकै आन्दोलन हुँदै छ, ठूला दलका नेताहरू विदेश भाग्ने दिन आउँदै छ ।’

सतहमा यतिबेला आन्दोलनको माहौल तताउने ताकमा सत्ता–इतर पक्ष विभिन्न हिसाबले भिडेको देखिन्छ । हालै काठमाडौंमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले उपत्यका ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । महामन्त्री धवलशमसेर राणाका अनुसार राप्रपाले छठपछि काठमाडौंमा सातदेखि १० दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्नेछ । काठमाडौं ठप्प पारेर सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाउने हदसम्मको कडा आन्दोलन हुने उनले बताएका छन् । सनातन हिन्दु राज्य, संवैधानिक राजसंस्थाका पक्षधर र संघीयता नचाहने शक्तिहरू आन्दोलनमा सहभागी हुनसक्ने राणाको भनाइ थियो । 

भर्चुअल संसारका ‘भाइरल’ पात्र दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेपछि तिनका समर्थक सडकमा कोकोहोलो गर्दै छन् । उनीहरू पनि आफ्ना अनेक कुण्ठा–आवेग तुष्टिको अवसर खोज्दै छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेका समर्थक पनि लामिछानेको गिरफ्तारी भएमा सडकमा उत्रिने घडीको मानौँ, व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । 

स्वयं लामिछानेले त्यसका लागि ‘अलर्ट’ रहन कार्यकर्तालाई उक्साइसकेका छन् । कानुनी हिसाबले कमजोर भए पनि समर्थकको बलमा पक्राउ पर्नबाट जोगिने रणनीति लामिछानेको हो । यसका लागि उनी आफ्ना समर्थकलाई सडकमा उतारेर रमिता देखाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने भयाक्रान्त मनस्थितिमा पुगिसकेको उनका पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ । 

कसै–कसैले त सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शााहलाई समेत पक्राउ गर्ने हल्ला चलाउँदै बालेनका समर्थकलाई पनि भड्काइसकेका छन् । भड्काउ बोली बोल्नेहरूको दाबी छ, ‘सरकारले दुर्गा प्रसाईंलाई समातिहाल्यो, अब रविलाई पक्राउ गर्छ र त्यसपछि पक्राउ पर्ने पालो बालेन साहको हो । यति गरेपछि ओली सरकारविरुद्ध आन्दोलनको आगो दन्किन्छ र ओली सरकारले डाँडा काट्नुपर्छ ।’

यसैगरी, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आन्दोलनको सम्भावना औँल्याएका छन् । उनले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘अहिले नकारात्मक ढंगले भए पनि संविधानको बारेमा संशोधनको कुरा अगाडि सारिएको छ । यसबाट उनीहरूले माओवादीलगायत परिवर्तनका पक्षधरलाई फेरि एक ठाउँमा आएर आन्दोलित हुने वातावरण बनाएका छन् ।’

दाहालका अनुसार थ्रेसहोल्ड बढाउने र साना दल सिध्याउन खोज्ने, दुईदलीय प्रणाली बनाउन खोज्ने अथवा समानुपातिक समावेशिता हटाउन खोज्ने प्रवृत्तिको विरोधमा मधेसमा भएका सबै दल एक ठाउँमा छन् । विभिन्न समुदायका तर्फबाट स्वतःस्फूर्त विरोध भएको र कांग्रेस–एमालेभित्रका पनि कतिपय नेता–कार्यकर्ता ‘यस्तो गर्न हुँदैन’ भन्नेमा रहेको दाहालको ठम्याइ छ । दाहाल संविधान संशोधनकै मुद्दालाई ‘अग्रगामी संशोधन’को पक्षतिर ढल्काएर आन्दोलनको परिस्थिति निर्माण गर्ने ताकमा देखिन्छन् । 

आक्रोश भजाउने होड 

जन–आक्रोश उत्कर्षमा छ । जताततै बेथितिको चाङ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको राज्य उदासीनताले जनता त्राहिमाम छन् ।  बजार भाउले शिखर चुमेको छ भने दिनहुँ बिदेसिने युवाको लर्को लागिरहेको छ । जनतामा व्याप्त निराशाको घैँटो भरिएर छचल्किन थालिसकेको छ । 

जनता स्वयंले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयनमा आएको दशौँ वर्ष प्रारम्भ भइसक्दा पनि देशको समग्र अवस्थामा खासै सुधार आउन नसकेकोप्रति जनतामा उत्पन्न तीव्र आक्रोश र घोर निराशालाई भजाएर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने ताकमा यतिबेला सत्ताइतरका शक्तिहरू विभिन्न जोखना हेर्दै छन् । 

जनताको मनभित्र खाँदिएको यो आक्रोश यतिबेला कुनै एक दल या नेताप्रति हैन । बरु, यो आक्रोश पालैपालो सत्तामा रजाइँ गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)प्रति बरोबर मात्रामा छ । सत्तामा नेपाली कांग्रेस र एमाले भएकाले स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षी दलहरू ‘सेफ जोन’मा छन् र जन–आक्रोशको तारो सरकार भएको हो । 

परिस्थिति पनि विषम नै छ । नयाँ सत्तागठबन्धनले पनि विश्व आर्थिक मन्दी, विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका युद्ध र सुन–डलरको विष्फोटक मूल्य वृद्धिबाट पर्ने नकारात्मक असरलाई तत्काल सन्तुलनमा ल्याउनसक्ने अवस्था छैन । वैश्विक प्रभावका कारण बजार भाउ अकासिने क्रम जारी छ र आन्तरिक उत्पादनको साटो उपभोक्तावादी संस्कृतिमा रमाएका नेपालीको ढाड यसले अझै थिच्दै छ । मानिसलाई बजारबाट सामान किनेर पेटको भोक शान्त पार्न र बाँच्न नै धौ–धौ पर्न थालिसकेको छ । 

उता, राज्य र जनताको ध्यान जनताका मूलभूत मुद्दाप्रति भन्दा पनि भर्चुअल संसारले सिर्जना गरेका फाल्तु विषयमा एकोहोरिएको देखिन्छ र यसले पानीको फोकासरह उत्पन्न हुने ‘नन इस्यू’कै कोलाहाल बढी सुनिँदै छ । दसैँको मुखमा बजार अनुगमन, महँगी नियन्त्रण, कालोबजारीको निगरानी र सुपथ मूल्य पसलहरूको बढोत्तरीतर्फ राज्य, नागरिक समाज र मिडियासमेतको ध्यान केन्द्रित हुनुको साटो ‘सेलिब्रेटी फेम सेलिङ इस्यू’हरूले नै धेरैको ध्यान तानिरहेको छ । 

रवि लामिछानेदेखि बालेन साहसम्म, प्रकाश तामाङदेखि ‘छक्का पन्जा–५’को चर्चासम्मले जनताको ध्यान तानेपछि देशमा मूलभूत मुद्दाको विषयान्तर भइरहेको छ । तर, अब समस्या अचाक्ली भइसकेपछि नागरिक मूलभूत विषयमा घोत्लिन बाध्य हुनेछ । ‘डाइभर्ट एण्ड रुल’को रणनीति पनि काम लाग्ने छैन । 

किनकि, निम्न वर्ग, ज्यालादारी मजदुर तथा दिउँसो कमाएर साँझ खाने तप्कामा पनि राज्यप्रति आक्रोश उत्पन्न हुँदै छ, जुन तप्का पहिला यस्ता विषयप्रति उदासीन हुने गथ्र्यो । मध्यम वर्गको आधा परिवार विदेशमा छ, आधा स्वदेशमा । विदेशमा रहेको आधा परिवारले पठाउने युरो या डलर भजाएर यो वर्गले जतिसुकै फाइँफुइँ गरे पनि विस्तारै आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसकिने परिस्थिति निर्माण हुँदै छ । र, उनीहरू पनि कोकोहोलो गर्न थालिसकेका छन् । 

पेटको भोक सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ । बजार र बिचौलियाको बोझ धान्न नसकेपछि बाँकी रहने भनेको बबण्डर मात्र हो । अहिले नेपाली जनताको मानसिकता कता–कता बबण्डरउन्मुख बन्दै छ । सामाजिक सञ्जालका रिल या भिडियोहरू नेतालक्षित आक्रोशले भरिएका छन् । यथास्थितिप्रति चरम असन्तुष्टिको मानसिकता भड्किएको खण्डमा बबण्डर खडा गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहनेहरू हुन् या द्वन्द्व चर्काएर लाभ लिने हतियार माफिया नै किन नहून्, उनीहरू पनि यस्तै परिस्थितिको ताकमा हुन्छन् ।
 
विडम्बना ! जनताको यो आक्रोशको ऊर्जालाई सही दिशा दिएर सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने विश्वस्त, इमानदार र भरपर्दो नयाँ शक्ति देखिँदैन । भएका शक्ति सबै परीक्षणबाट गुज्रिएका र असफल सावित भइसकेका छन् । वैकल्पिक शक्तिका माउहरू पनि विभिन्न आर्थिक अनियमिततामा फसेर ‘कानै चिरेको जोगी’मा परिणत भइसकेका छन् । यस्तोमा सत्ताइतरका र प्रतिपक्षी कित्ताको ‘सेफ जोन’मा रहेका शक्ति नै हौसिएका छन्, आक्रोशको आगोमा ‘बटर नान’ सेक्न । 

चौतर्फी निराशाको सुक्खा पराले चाङमा छुस्स आगो झोँसेर अराजक र अनियन्त्रित आन्दोलनको वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भनेर राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, दुर्गा प्रसाईं कम्पनीदेखि अन्य विभिन्न शक्ति जुर्मराउन थालेका छन् । आन्दोलनको यही माहोल तताउन प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले पनि विभिन्न पक्षलाई हौस्याइरहेको देखिन्छ । उद्देश्य अनेक छन्, दाउ अनेक छन्, तर मिसन एउटै छ, यथास्थिति तोड्ने र ओली सरकार गिराउने । 

दाहालको आफ्नै दाउ 

राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रसँग आफ्नै निवासमा भेट गरेर माओवादी अध्यक्ष दाहालले राजावादीहरूसँग पनि निकटता बढाएको सन्देश दिएका छन् । अर्थात्, सम्भावित आन्दोलनमा ‘अग्रगामी’देखि राजावादीसम्मलाई गोलबन्द गर्ने दाहालको हिसाब किताब देखिन्छ । राप्रपाले आन्दोलन घोषणा पनि गर्नु र दाहालले मिश्रलाई भेटनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । 

उनले मिश्रसँगको भेटमा राजा र दल मिलाएर लैजाने परिपाटी स्थापनाबारे अहिले नै केही भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारे पनि ‘यथास्थिति कसरी तोड्ने त ?’ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ राति सुत्नेबेलामा घोत्लिनैपर्ने बताएका थिए । दाहालले राजा महेन्द्रलाई ‘भिजिनरी’ बताएको मिश्रको दाबीलाई भने दाहालको सचिवालयले खण्डन गरिसकेको छ । तैपनि एउटा कुरा स्पष्ट छ, माओवादीले ओली सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा राप्रपासँग पनि सहकार्य गर्न सक्छ ।
 
दाहाल र राजावादी नेताबीचको भेटवार्तालाई पूर्वमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ‘दाहाल राजावादीतिर ढल्किएको’ भन्ने अर्थमै व्याख्या गरेका छन् । नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मिश्रसँगको भेटमा दाहालले व्यक्त गरेका धारणालाई ‘बिरालोले म्याउँ गरिछाडेको’ भनेका छन् ।

चुनवाङ बैठकअघि दाहाललाई ‘राजापरस्त’ र भट्टराईलाई ‘भारतपरस्त’ भन्ने आरोप लाग्ने गथ्र्यो । हुन पनि त्योबेला दाहाल राजासँग र भट्टराई संसदवादी दलसँग वार्ता गर्ने पक्षमा थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले ‘माघ १९’को कदम चालेपछि परिस्थिति बदलियो र माओवादी र संसदवादी दलको सहकार्य सम्भव भयो । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि दाहालले ‘दरबारवरिपरिका व्यक्ति र शक्तिलाई गोलबन्द गर्नुपर्ने’ भनेकै हुन् । 

दाहालले ‘जनयुद्धकालमा केही व्यक्ति राजतन्त्रबारे अत्यन्तै नकारात्मक रहे पनि आफू राजतन्त्रबारे सकारात्मक नै रहेको बताएको मिश्रको दाबीलाई भने दाहालको सचिवालयले खण्डन गरिसकेको छ । यद्यपि, ओली सरकार ढाल्ने हकमा राजावादी र माओवादीबीच सहकार्य नहोला भन्न सकिन्न । 

दाहालको भूमिकालाई सत्तारुढ एमालेका नेता शंकर पोखरेलले भने ‘छटपटाहट’को संज्ञा दिएका छन् । पोखरेलले दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्ताबाट बर्हिगमित हुनुपर्दा दाहालमा उत्पन्न छटपटाहटले देशमै तनाव उत्पन्न गरिरहेको बताए । माओवादीबाट भएको संसद अवरोधदेखि दाहालका पछिल्ला गतिविधि छटपटाहटकै उपज भएको पोखरेलको भनाइ थियो । 

दाहालमा यति सत्ता छटपटाहट बढेको हो भने त्यसको मूल कारण एमाले नै हो । यति चाँडै सत्ताबाट बर्हिगमित हुनुपर्ला भनेर दाहाल स्वयंको सोचेका थिएनन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाउँला’ भनेको रात त दाहाल बडो निश्चिन्त भएर सुतेका थिए । बिहान उठेपछि पो उनले थाहा पाए, रातभरिमा अर्कै चलखेल भएछ । ओलीलाई भेटेर सोध्दा ‘केही भएको छैन’ भन्ने जवाफ पाएका दाहालले देउवालाई फोन गरेर सोधेपछि मात्र कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन भएको जानकारी पाएका थिए । 

आखिर कांग्रेससँग मध्यरातमा सत्ता गठबन्धन सम्झौता गरिसकेपछि पनि बिहानपख ओलीले दाहाललाई किन त्यसबारे ढाँटे ? यसलाई दाहालले रहस्यकै विषय मान्दै आएका छन् । एक दाहालको ठम्याइमा ओलीले उनलाई निकृष्ट पाराकै धोका दिएका हुन् । 

धोकाधडीको यो चोटले हुनसक्छ, दाहालमा ओलीप्रति बदलाको भावना पनि पलाएको हुन सक्छ । ओली सरकारलाई जतिसक्दो चाँडो ढालेर देउवा नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र पुनः सरकारमा जानसक्ने सम्भावनाप्रति दाहाल निकै आशावादी पनि देखिएका छन् । 

अहिले दाहालका हकमा उनी ‘सेफ जोन’मा छन् । देशमा भइरहेका र हुनसक्ने बेथिति, विकृति, विसंगति, अपजस र असफलताको भारी दाहालले बोक्नुपरेको छैन । कांग्रेस र एमालेले जुन उद्देश्य र सोचको जगमा उभिएर संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारिरहेका छन्, त्यसबाट माओवादी विद्रोहले सह–उत्पादन गरेका मधेशी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम र अन्य वर्गमा उत्पन्न हुनसक्ने असन्तुष्टिको तारो पनि दाहाल हुने छैनन् । 

बरु, संविधान संशोधनलाई ‘प्रतिगामी हर्कत’को संज्ञा दिँदै उनले ती हरेक वर्ग र तप्कालाई आन्दोलनका लागि अभिप्रेरित गर्नेछन् । संविधान संशोधनको ‘पाण्डोरा बाकस’ खोल्ने फण्डातिर सत्तारुढ दलहरू लागेनन् भने पनि सत्ताविरुद्ध उत्पन्न भएका र गराइएका विभिन्न तत्त्व, व्यक्ति र मुद्दाले सडक आन्दोलनको रूप लिनसक्छ ।

हुन त यो देशमा यतिबेला जन–आन्दोलनका लागि कुनै मुद्दा, औचित्य र सान्दर्भिकता सतहमा देखिँदैन । भर्चुअल संसारले खडा गरेका तपसिलका मुद्दा या ‘नन इस्यु’ले जनतालाई जसरी ‘मेनुपुलेट’ गरिरहेको छ, त्यसले सडकमा आन्दोलनको झाँकी पनि बेला–बेलामा देखाउनसक्छ । 

उदाहरणका लागि दुर्गा प्रसाईंको गिरफ्तारीको विरुद्धमा केही सय मानिस सडकमा उत्रिन सक्छन् । रवि लामिछाने पक्राउ परेको खण्डमा उनका समर्थकले ‘निलो क्रान्ति’को नाममा निला झण्डा देखाउँदै निलो आकाश नै केही दिन ढाक्न सक्लान् । युग चेतनाभन्दा विपरीत हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्ने आन्दोलनले पनि केही दिन रडाको मच्चाउने सम्भावना छ । राप्रपाले छठपछि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थालाई माओवादीले उपयोग गर्नसक्छ । 

अनेक उद्देश्यले अनेक कोणबाट नै किन नहोस्, यस्ता जनदबाबले ओली सरकारलाई अप्ठयारोमा पार्ने हो । कहिले कसले, कहिले कसले सडकमा उपद्रव मच्चाइरहँदा जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ । हडताल, चक्काजाम र बन्दको सिलसिला जारी रहे उपभोग्य सामानको आयात/निर्यातको चक्र अवरुद्ध हुनसक्छ, जसको सोझो असर नेपाल–भारत व्यापारमा पर्नेछ । 

यसबाट नेपालमा अपनाइएको ‘नियन्त्रित स्थिरता’को नीतिमा यसले खलल पुग्नसक्छ । यस्तोमा ‘अलोकप्रिय’ ओली सरकारको विकल्पको खोजी गर्दै पुनः कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको नयाँ सत्ता गठबन्धनको तारतम्य मिल्नसक्ने जोखाना पनि माके, राप्रपा र मधेशवादी दलहरूको हुनसक्छ ।
 
यसै कारण जन–आक्रोशको आगोमा राजनीतिक स्वार्थको ‘बटर नान’ सेक्न यतिबेला प्रतिगामी भनिएका परम्परागत शक्तिदेखि अग्रगामी भनिएका शक्तिसम्म, यथास्थितिवादीदेखि वैकल्पिक भनिएका शक्तिसम्मको होड देखिएको हो । 

आन्दोलनको औचित्य के त ? 

गत असोज ३ मा देशले संविधान दिवस मनाइरहँदा कसै–कसैले संविधान जलाउँदै ‘असोज तीन, कालो दिन’समेत भने । हालै मात्र नयाँ दल गठन गरेका मधेशवादी नेता राजेन्द्र महतोले मात्र हैन, राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङ्देनले समेत संविधान जलाए । हुन त महतो र लिङ्देन दुवैले संविधान जलाउनुका पछाडि भिन्न–भिन्न कारण छन्, तर ‘संविधान जलाउने’ क्रियाका हकमा उनीहरू एकै ठाउँमा उभिए ।  

ठिक यसैगरी राप्रपा होस् या रास्वपा, माओवादी केन्द्र होस् या दुर्गा प्रसाईं समूह, सबै आन्दोलनको बीउ रोप्न चाहिरहेका छन् । जनतामा समग्र यथास्थितिप्रति उत्पन्न आक्रोश विष्फोट होस्, त्यसले देशमा असन्तुष्टिको डढेलो नै सिर्जना होस् भन्ने ताकमा प्रतिपक्षमा रहेका प्रायः सबै शक्ति देखिन्छन् । 

अभाव त यत्ति हो, यो आन्दोलनको नेतृत्व । जन–आक्रोशको जगमा कुनै आन्दोलन उठेछ भने पनि त्यसलाई देशका मौजुदा तमाम समस्या समाधानार्थ सार्थक र तार्किक निष्कर्षमा ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गराउनसक्ने क्षमता न त सत्तापक्षमा छ, न प्रतिपक्षमा । आन्दोलन उठेछ र बबण्डर नै मच्चाएछ भने पनि हदै भए ओली सत्ताबाट हट्ने हुन्, उनका ठाउँमा पुनः पुरानै अनुहार आउने हुन्, तर देशको अवस्था जहाँको तहीँ रहनेछ । अतः आन्दोलनको औचित्य स्पष्ट नभएसम्म जनता सडकमा किन उत्रिने ? भन्ने प्रश्न नै आजको यक्ष प्रश्न हो । 

संविधान संशोधन या अन्य विषयले आन्दोलनको परिस्थिति सिर्जना नहोस् र पानीको फोकाजस्तो आन्दोलनबाट देशको समय बर्बाद नहोस् भन्ने हो भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच केही मूलभूत विषयमा सहमतिको वातावरण बनाउन सकिन्छ । संविधान संशोधनको हकमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’को मुद्दामा दलहरूबीच सहमति हुनसक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा सुरुमा एमालेले अघि सारेको हो, अहिले माओवादीले पनि यही माग उठाइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र अर्जुननरसिंह केसीलगायत नेताहरू पनि यो पक्षमा देखिन्छन् । 

जनताको चाहना पनि कता–कता दलका सिण्डिकेटधारी नेताहरूभन्दा लोकप्रिय र केही गर्नसक्ने नेतालाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनेतर्फ मोडिएको पाइन्छ । यस्तोमा सेटल भइसकेका समावेशिता आदि विषयलाई गिजोल्नुभन्दा सबैले स्वागत गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा संविधान संशोधनको बहस, वार्ता र सहमतिको प्रक्रिया थालेमा अहिले उत्पन्न आन्दोलन भन्दै अनेक तत्त्वहरूले गरिरहेको कोलाहल पनि शान्त हुनेछ ।