विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि सरकारले ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९’ बनाएको छ । तर, त्यही निर्देशिकाको ‘लुप होल’मा खेलेर कलेज सञ्चालक र मन्त्रालयका कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा विदेशी सम्बन्धनप्राप्त केही कलेजले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्दै आएका छन् ।

नेपालमै विदेशी डिग्री उपलब्ध गराउने भनेर विश्वका विभिन्न देशका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरू यही निर्देशिकाबमोजिम सञ्चालन भइरहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि यही निर्देशिकालाई टेकेर सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिने गरेको छ । 

निर्देशिकामा कलेज सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका पक्ष उल्लेख भए पनि निर्देशिका निर्माण गर्ने बेलामै शिक्षा मन्त्रालयका सरोकारवाला कर्मचारी र केही स्वार्थी पक्षले कमजोर बनाउँदा विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा विकृति मौलाएको छ । तर, पनि ‘तैँ चुप मै चुप’को स्थिति छ । 

नेपालमा विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजले चर्को शुल्क असुल्ने, तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउने, मनपरी शुल्क निर्धारण गर्ने, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र भर्ना प्रक्रियामा देखिएका समस्या निर्देशिका कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बन्दा देखिएका समस्या हुन् । विदेशका गुणस्तरहीन र कतिपय फर्जी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर पनि नेपालमा कलेज सञ्चालन हुनु आफैँमा विडम्बना हो । 

विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा राखेर पैसा मात्र कमाउने उद्देश्यले खोलिएका केही कलेजले निर्देशिकाको त्यही गोलमटोल भाषालाई आफ्नो औजार बनाएका छन् । नेपाल सरकारले गुणस्तरीय र विश्व र्यांकिङमा अब्बल कहलिएका विश्वविद्यालयबाट मात्र सम्बन्धन लिनुपर्ने बाध्यकारी र कसिकसाउ नियम बनाउन नसक्दा वा नचाहँदा अहिले नेपाली विद्यार्थीहरू नाम मात्रका विदेशी विश्वविद्यालयका डिग्री लिन बाध्य छन् । यस्तो स्थितिमा विदेशमा कुनै अवसर खोज्न खोज्दा उनीहरूले प्राप्त गरेको डिग्रीको कुनै अर्थ हुँदैन ।

विदेशमा खासै नचलेका, विश्व स्तरमा कतै नचिनिएका र नाम मात्रका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा विदेशी डिग्री उपलब्ध गराउने होडबाजीमा शैक्षिक माफिया लाग्दा नेपाली विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै कुठाराघात गर्ने काम भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, मन्त्री, नेता र कार्यकर्ताहरू नै विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेका कारण पनि यो क्षेत्रमा मनपरी तन्त्र बढ्दै गएको छ ।

नियमन गर्ने निकाय कमजोर बन्दा, त्यसको फाइदा उठाउँदै शैक्षिक माफियाहरूले विश्व र्यांकिङमा कुनै नामनिसानसमेत नभएका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने र नेपालमा कलेज सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेका छन् । नेपालका विश्वविद्यालय समयानुकूल परिवर्तन तथा प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशी डिग्री उपलब्ध गराउने नाममा खुलेका गुणस्तरहीन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर चलेका कलेजहरूमा चर्को शुल्क तिर्दै पढ्न बाध्य बनाइएका छन् । ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९’को परिच्छेद–२ को ‘ङ’मा नेपालमा सम्बन्धन उपलब्ध गराउने विश्वविद्यालय विश्व र्यांकिङमा कुन स्तरमा हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकाको उक्त बुँदामा विश्वभरका विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरलगायत विभिन्न विधालाई आधार मानेर विश्वविद्यालयहरूको वरीयता (उत्कृष्टता) निर्धारण गर्ने ‘टाइम्स हाइयर एजुकेसन’ र सांघाइ जायो टोङ र्यांकिङमा एक हजारभित्र रहेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सोही निर्देशिकाको परिच्छेद–२ को दफा ५ मा ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (५) को खण्ड (ड)मा उल्लेखित संस्थाहरूको एक हजारभित्रको वरीयतामा नपरेको, तर गुणस्तरीय विश्वविद्यालय भए तापनि उक्त वरीयताभित्र जान नचाहेको वा नगएको वा नरहेको विश्वविद्यालय भए सोको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, त्यस्तो प्रमाण पेस हुन नसकेमा मन्त्रालयले सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको उत्कृष्टता सम्बन्धमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली राजदूतावास वा सम्बन्धित देशको शिक्षा मन्त्रालय वा अन्य निकाय वा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वा मन्त्रालयले उचित ठानेको निकायको सिफारिसका आधारमा गुणस्तरीय देखिएमा त्यस्तो विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन बाधा परेको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकाको यही बुँदामाथि टेकेर गुणस्तरहीन र विश्व र्यांकिङमा कुनै नामनिसान नभएका विश्वविद्यालय नेपाल भित्रिनुको मुख्य कारण बनेको छ । निर्देशिकाको यही कमजोरीको आडमा शैक्षिक माफियाहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्यससँग सम्बन्धित मन्त्री, कर्मचारीलगायतको मिलेमतोमा नाम मात्रका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन ल्याउने र विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।

गुणस्तरहीन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन ल्याउँदा खर्च पनि कम हुने र नेपालमा विदेशी डिग्री भनेर विद्यार्थीबाट मोटो रकम असुल्न पाइने भएपछि शैक्षिक माफियाहरूले निर्देशिकाको यही कमजोरीलाई आधार बनाएर चरम दुरुपयोग गरेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो– काठमाडौंको बागबजारमा रहेको काठमाडौं मोडल कलेज (केएमसी एजुकेसनल नेटवर्क)ले सञ्चालनमा ल्याएको मोडेल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी) कलेज । 

एमआइटीलाई सम्बन्धन दिएको अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको एउटा फ्ल्याटमा रहेको इन्टरनेसनल अमेरिकन युनिभर्सिटी (आइएयू) विश्व र्यांकिङ वरीयताको सूचीमै छैन । निर्देशिकाअनुसार ती एमआइटी कलेजले विश्व वरीयताको एक हजारभित्र रहेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने हो । तर टाइम्स हायर एजुकेसनले उक्त विश्वविद्यालयको वरीयता नै देखाउँदैन ।

एमआइटी कलेजका सञ्चालक आरके दाहाल निर्देशिकाको सवालमा आफूहरू पनि अवगत रहेको बताउँदै निर्देशिकाले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्रै रहेर सम्बन्धन लिएको दाबी गर्छन् । निर्देशिकामै टाइम्स हायर एजुकेसन र सांघाई र्यांकिङको एक हजारभित्र परेको वा सम्बन्धित देशबाट प्रमाणीकरण भएको अर्थात् एक्रिडेसन्स पाएको विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन सक्ने प्रावधानअनुरूप सम्बन्धन लिएको उनको तर्क छ ।

अमेरिकामा सञ्चालित उच्च शिक्षालयहरूलाई शैक्षिक गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने ‘उच्च शिक्षा प्रमाणीकरण परिषद्’ (सिएचइए)ले इन्टरनेशनल अमेरिकन युनिभर्सिटीलाई मान्यता दिएको र सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयबाट सम्बन्धनका लागि अनुमति लिएको उनको दाबी छ ।

विश्व वरीयताको सवालमा आफूले पनि युनिभर्सिटीसँग केही समयअघि जिज्ञासा राखेको र अमेरिकामा टाइम्स हायर एजुकेसन र सांघाई र्यांकिङको वरीयतामा रहँदैमा गुणस्तरीय हुने र वरीयतामा नहुँदैमा गुणस्तरहीन हुने भन्ने मान्यता नरहेको उनले बताए । पहिले उक्त युनिभर्सिटी र्यांकिङमा जान नचाहेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको र अहिले इन्टरनेसनल अमेरिकन युनिभर्सिटीले विश्व वरीयतामा जानका लागि आवेदन दिइसकेको जानकारी आफूले पाएको दाहालको दाबी छ  ।

त्यस्तै, काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा रहेको मिड भ्याली इन्टरनेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको मलेसियाको ‘हेल्प युनिभर्सिटी’को विश्व वरीयताको विषयमा टाइम्स हायर एजुकेसन र सांघाई र्यांकिङमा कुनै अस्तित्व नै भेटिँदैन । 

यसैगरी ललितपुरको ग्वार्कोमा सञ्चालित काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्टलाई सम्बन्धन दिने थाइल्याण्डको ‘सायम युनिभर्सिटी’बारे पनि टाइम्स हायर एजुकेसन र सांघाई र्यांकिङले वरीयताको कुनै जानकारी दिएका छैनन् । 

बुझ्न कठिन छैन, यी दुवै संस्थाले एमआइटी, मिड भ्याली, काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्टलाई चिन्दैनन् । टाइम्स हायर एजुकेसन र सांघाई र्यांकिङले सार्वजनिक गर्ने विश्व वरीयतामा पर्न विश्वभरका अधिकांश विश्वविद्यालयहरूको हानथाप नै हुने गर्छ । तर, दाहालले दाबी गरेजस्तो नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयहरू विश्व वरीयतामा जान नचाहेको कुरा अपत्यारिलो हुन सक्छ ।

हामीले प्रस्तुत गरेका यी कलेज तथा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मात्र हुन् । विश्व वरियतामा कुनै नामनिसान नभएका तर नेपाली कलेजलाई सम्बन्धन उपलब्ध गराउने विश्वविद्यालयको नेपालमा बिगबिगी जस्तै छ ।

विभिन्न राजनीतिक पहुँच तथा मन्त्री,नेता र शिक्षा मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूको छत्रछायामा रहेका यी कलेजका सञ्चालकहरूले विदेशी सम्बन्धन ल्याउँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरभन्दा पनि केवल पैसा कमाउने उद्देश्य राखेर सम्बन्धन लिने गरेकै कारण अहिले यो क्षेत्रमा विभिन्न विकृति मौलाएको छ ।

इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान)का अध्यक्ष लक्ष्मण केसीका अनुसार विदेशी शिक्षण संस्थाहरूले सम्बन्धन उपलब्ध गराउने सवालमा कुनै बाधा नभए पनि एउटै विश्वविद्यालयले धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिने गर्नाले गुणस्तर हीन संस्थाहरू नेपालमा भित्रिन थालेपछि २०७२ सालमा निर्देशिका संशोधन गरेर विश्व वरियतामा एक हजारभित्र परेका वा एक्रिडेसन्सप्राप्त विश्वविद्यालयबाट मात्र सम्बन्धन ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । 

विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा र्याङ्किङले दिने र गुणस्तरको आश्वासन एक्रिडेसन्सबाट हुने भएकाले यी दुईलाई मिलाएर लैजानुपर्ने केसीको भनाइ छ । निर्देशिका बनाउनेले नै जालसाजी गरेका कारण शैक्षिक माफियाहरूले निर्देशिकामा खेल्ने ठाउँ पाएको शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाको बुझाई छ ।

कोइरालाका अनुसार निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको एक हजार वरियता विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको चिन्तनसँग जोडिएको विषय हो । निर्देशिकामा ‘उचित ठानेको निकायले सिफारिस गरेको आधारमा सम्बन्धन दिन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने शब्द शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले निर्देशिका बनाउँदा आफूले गरेको कर्तुतलाई ठिक हो भन्नको लागि राखिएको कोइरालाको ठम्याई ।

कलेजहरूलाई स्वीकृति दिँदा लिन सकिने आर्थिक फाइदालाई हेरेर निर्देशिका बनाउँदा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको उनले बताए । उनले आफूले त्यस बेला विश्व वरियतामा एक सयभित्र रहेका विश्वविद्यालयबाट मात्र सम्बन्धन लिन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखे पनि एक हजार भित्र राखिएको उनले सम्झिए ।

‘नेपालमा गुणस्तरीय विश्वविद्यालयका कार्यक्रम भित्र्याउन विश्व वरियतामा कति भित्र परेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने हो ?,’ शिक्षाविद् कोइरालाले सुझाए, ‘वा कुन–कुन क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो त्यसको यकिन गरेर त्यही विषयसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट मात्र सम्बन्धन लिन सकिने व्यवस्था गर्दा हामीले चाहेको र खोजेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’
 
निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९’ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । निर्देशिकामा भएका कमजोरीलाई शैक्षिक माफियाहरूले कमाउने आधार बनाउन थालेपछि मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।

यो निर्देशिका संशोधन गर्ने कामलाई तत्कालीन शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अघि बढाएका थिए । तर पौडेलले उक्त कामलाई पूर्णता दिन भने पाएनन् । त्यसपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि निर्देशिका संशोधन गर्ने कामलाई अघि बढाएकी थिइन् । सुमनाले पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेकी थिइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा नै उक्त समितिले तयार गरेको ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको अध्ययनका लागि गठित विज्ञ समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

उक्त समितिले प्रतिवेदन मार्फत विभिन्न सुझाव दिएको थियो । समितिको उक्त प्रतिवेदनको आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारीमा रहेकी श्रेष्ठले पनि उक्त कामलाई पूर्णता दिन भने सकिनन् ।

वर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि अहिले उक्त निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी थालेकी छन् । मन्त्री भट्टराईले विनिल अर्यालको नेतृत्वमा पाँच सदस्य समिति गठन गरेर निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी गरेको शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका अधिकृत नगेन्द्र दाहालले बताउँछन् । 

दाहालका अनुसार अहिले उक्त समितिले निर्देशिकामा रहेका कमी कमजोरीलाई केलाउने काम गरिरहेको छ । समितिले उपलब्ध गराउने प्रतिवेदनका आधारमा निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारीमा मन्त्री भट्टराई रहेको महाशाखाले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा आएका तीन–तीन जना मन्त्रीहरूले निर्देशिकामा संशोधन आवश्यक देखे । बुझ्न कठिन छैन,निर्देशिकामा गडबडी छ । 

किन ठप्प भयो अनुगमन ?

यति मात्र होइन,विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्दै आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेठ दोस्रो सातादेखि सुरु गरेको अनुगमन अहिले ठप्पजस्तै भएको छ । 

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले देशभर सञ्चालनमा रहेका यस्ता कलेजहरूमा अनुगमन गरेको थियो ।

‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०५९’ले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार कलेजहरू सञ्चालन गराउने प्रतिबद्धता लिएकी पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दादेखि नै विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउने योजनामा थिइन् ।

आफ्नो कार्यकालमा १३ वटा अनुगमन टोली बनाएर विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा अनुगमन सुरु गराएकी श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकार ढलेसँगै मन्त्रालयबाट बाहिरिएकी थिइन् । करिब एक महिना लगाएर शिक्षा मन्त्रालयले सबै विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा अनुगमन सम्पन्न गरेको थियो । 

कुन–कुन कलेज निर्देशिकाको मापदण्डबमोजिम सञ्चालन भएका छन् वा छैनन् लगायत विषयमा मन्त्रालयले अहिले मुख खोलेको छैन । वर्तमान शिक्षामन्त्री भट्टराईले अनुगमन प्रतिवेदनलाई ध्यान दिन सके विदेशी सम्बन्धनप्राप्त केही कलेजहरूमा भइरहेको बेथिति रोक्न नसकिने होइन । करिब ३० हजार विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको यो क्षेत्रमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले कत्तिको ध्यान पुर्‍याउन सक्छिन्, त्यो आगामी समयले देखाउनेछ ।