तीन महिना यतादेखि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश हाँकिरहेका छन् । ३० असारमा नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितका केही साना दलको समेत समर्थन लिँदै ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफ्नो चौथो कार्यकालमा छन् । 

उनी यसअघि २५ असोज २०७२ मा पहिलोपटक, ३ फागुन २०७४ मा दोस्रोपटक र संसद् विघटनपछि ३० वैशाख २०७८ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ओलीले चौथो कार्यकाल प्रवेश गरेको तीन महिना पूरा भइसकेको छ ।

चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीसँग राजनीतिक दल तथा जनताका केही आशा थिए । तर, समयको सुई आफ्नै गतिमा अघि बढ्दै गर्दा सरकारले आशा होइन, थप निराशाको वातावरण सिर्जना गरेको छ । नेपाली राजनीतिक वृत्तमा भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक तथा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको दानवीर स्वभाव अहिले आलोचितरूपमा चर्चाको केन्द्रमा छ ।

तीन दशक पुरानो भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी गुरुङ र सावित्री गुरुङले देशकै प्रमुख पार्टी एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि कीर्तिपुरमा रहेको आफ्नो १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएका छन् । अहिले यही विषयले सार्वजनिक वृत्तमा हलचल मच्चाएको छ । 

ओलीको यस कदमले एमालेभित्रै पनि चर्को असन्तुष्टिका बाछिटा देखिइसकेका छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई निजी बनाउने विचौलियाको भूमिका खेलको आरोपमा गुरुङविरुद्ध अहिले पनि सरकारवादी मुद्दा चलिरहेको छ । तिनै व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका लागि अर्बौंको जग्गा भेटी बुझ्दा स्वार्थको द्वन्द्व मात्र होइन, भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको चौतर्फीरूपमा टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । 

व्यापारी गुरुङले दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बन्दै गरेको जानकारी एमालेले सबै पदाधिकारीलाई थिएन । २४ असोजको बैठकमा ओलीले एकजना एमाले समर्थकले जग्गा दिने र त्यसमा पार्टी कार्यालयका लागि भवन बनाइदिने वचन दिएको जानकारी गराएका थिए । जग्गा दिने र भवन बनाइदिने दानवीरको नाम भने ओलीले त्यसबेला खुलाएनन् । त्यसैले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीले जान्ने इच्छा देखाए । त्यसमा पनि ओलीले जवाफ फर्काए, ‘किन चाहियो, भोलि आउनु थाहा भइहाल्छ नि !’

उपाध्यक्ष शाक्यले भनिन्, ‘अध्यक्षज्यूले जग्गा दान गर्नेको प्रष्ट परिचय दिनु भएन । बैठकमा अध्यक्षज्यूले एकजना एमाले समर्थकले जग्गा दिने भन्नुभयो । तर, मैले सोधे, ‘कसले दिने हो ? किन दिने हो ? उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएन ।’ भाटभटेनी सञ्चालकले जग्गादान गर्ने कुरा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली निकटका केही व्यक्तिलाई मात्र जानकारी भएको उनको भनाइ छ ।

पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई समेत जानकारी नदिई पार्टी कार्यालय शिलान्यास भएपछि एमालेभित्रको असन्तुष्टि अहिले भुसको आगोजस्तै फैलिरहेको छ । तर, पनि एमाले नेताहरूले सार्वजनिक तहमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने साहस केहीबाहेकले गर्न सकेका छैनन् । एमाले नेतृ विन्दा पाण्डेले भने पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबारे चर्को आलोचना गरेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पार्टीले लिएको जग्गा भेटी निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने जिकिर गरेकी छन् । 

एउटा व्यापारीको दानमा केन्द्रीय मुख्यालय बनाउने निर्णयबाट एमालेका साढे ५ लाख पार्टी सदस्यको शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गरिएको उनको निष्कर्ष छ ।

‘दिनेले किन र कसरी दिए, उनैलाई थाहा होला,’ पाण्डेले २८ असोजमा आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेकी छन्, ‘तर, स्वीकार गर्ने पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा, जानकारीसमेत नहुनेगरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालीनरूपमा आत्मघाती साबित हुनेछ ।’

यस्तै, एमालेका अर्का एक युवा नेता पनि पार्टी सरकारमै भएका बेला स्वार्थ बाझिने र नैतिकरूपमा प्रश्न उठ्ने व्यक्तिबाट जग्गा लिनु सान्दर्भिक नभएको बताउँछन् । उनले गुरुङले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ का आधारमा जग्गा दिएको हुन सक्ने आशंका गर्ने गरे ।

पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको समयमा किन पार्टी अध्यक्षसामु कुरा राख्नु नभएको भन्ने फरकधारको प्रश्नमा उनले भने, ‘पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले अहिले अध्यक्षज्यूलाई हामी अप्ठ्यारो पार्ने अवस्थामा छैनौँ । तर, हामी पार्टीमा यो विषय उठाउँछौँ । हामीले बाहिर बोल्दै हिँड्न मिल्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीको कदमले एमाले पार्टीलाई मात्र नभइ अन्य पार्टीलाई पनि धक्का पुगेको जानकार बताउँछन् । एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायी गुरुङले दान गरेको जग्गा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल फिर्ता गरेको घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

दानकर्ता गुरुङ दम्पतीप्रति आफूहरूको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नरहेको बताउँदै नेता महरले गुरुङ दम्पती अस्पताललगायत ठाउँमा दान गरिरहेका दानवीर व्यवसायीसमेत रहेको बताए । तर, व्यवसायी गुरुङमाथि उठेको प्रश्नको निरुपण नभएसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले सहयोग लिनु बदनियतपूर्ण कार्य हुने महरको ठहर छ । 

‘यथाशक्य नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीले सो जग्गा फिर्ता भएको घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष रहन्छ भन्ने कानुनी मान्यता भए पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गुरुङलगायतको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला देशको कार्यकारी प्रमुखले पार्टी कार्यालयका लागि दानको जग्गा लिई त्यसमा भवन बनाउने कुराले देशमा विधिको शासन छ कि छैन भनेर जनताले नै प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउने नेता महरको टिप्पणी छ ।

‘पार्टी समर्थकबाट सहयोग लिनु अस्वाभाविक होइन’ 

एमालेले भने गुरुङबाट सहयोग लिनु अस्वाभाविक र अनौठो घटना नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । एमाले परराष्ट्र मामिला विभागका केन्द्रीय सदस्य विष्णुहरी पाण्डे व्यवसायी गुरुङ आफैं पनि एमालेसँग आबद्धता रहेका व्यक्ति भएकाले उनले सहयोग गर्नु अनौठो नहुने बताउँछन् । 

‘संसारमा पार्टीहरू विभिन्न सहयोग र चन्दाबाट चलेका छन् । पछिल्लो समयमा हामीले हेर्यौँ भने अमेरिकी चुनावमा एलन मस्कले पनि रिपब्लिकनलाई सहयोग गरेका छन् । यसैगरी भारतमा पनि भारतीय जनता पार्टीलाई उद्योगी/व्यवसायी अडानी र अम्बानीहरूले सहयोग गरेर चुनावी अभियान चलाएको पाउँछाैँ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘नेपाल र नेपालबाहिर यस्ता खालका प्रचलन छन् । व्यवसायीले पार्टीलाई पारदर्शी ढङ्गले सहयोग गर्ने र पार्टीले पनि पारदर्शी तरिकाले लिएको सहयोगलाई खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्छ ।’ 

पाण्डेले एमाले सचिवालय बैठकबाट सर्वसम्मत पास गरिसकेको कुरालाई उछाल्न आवश्यक नभएको समेत बताए । दान गर्ने कुरा दानकर्ताको स्वतन्त्रताको कुरा भएको बताउँदै पाण्डे यसमा दान कर्तालाई विवादमा ल्याउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।   

‘विवादमा ल्याउनुपर्ने कुरा गलत हो । यदि गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुरामा केही गल्ती गरेका छन् भने राज्यले सोहीअनुरूप कारबाही गर्नुपर्छ । एमालेले पनि भोलिका दिनमा गुरुङबाट कुनै गल्ती भएमा माफ वा छुट गर्ने ग्यारेन्टी दिएको छैन,’ उनले फरकधारसँग भने । 

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि एमालेजस्तो ठूलो पार्टीले सार्वजनिकरूपमै दान पाएको जग्गालाई आलोचना गर्नु उचित नभएको तर्क गर्छन् । बर्तौला गुरुङले कुनै स्वार्थ नराखेको र एमालेले पनि गुरुङलाई स्वार्थ राख्न नदिने बताउँछन् । मन परेको पार्टी र संस्थालाई व्यक्तिले दान दिने कुरा नेपाल र विकसित देशको चलनचल्तीमै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘एमालेले कुनै व्यापारीसँग जग्गा पायो भनेर सम्झौता गर्दैन । जग्गा दान पाउनु र पाएको जग्गामा पार्टीले आफ्नो भवन बनाउँछु भन्नु कुनै नौलो कुरा होइन । अन्य देश र पार्टीमा पनि यो अभ्यास छ,’ बर्तौलाले भने । 

एमालेका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टी कार्यालय बनाउने विषयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले मंगलबार प्रेस नोट जारी गर्दै मीनबहादुर गुरुङ र सावित्री गुरुङले स्वइच्छाले दान दिएको विषयमा कुनै लेनदेन नभएको दाबी गर्दै नेतृत्वविरुद्ध नलाग्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर अनेकखालका भ्रम, अफबाह फैलाउने, गलत सूचना प्रवाह गरि मिडियालाई दुरुपयोग गरि पार्टी, पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध विष वमन गर्ने काम भइरहेको छ,’ गौतमले भनेका छन् । 

बिरालोले बच्चा सारेझैँ पार्टी कार्यालय सरिरह्यो एमाले

२०४८ सालको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६९ सिट जित्यो । निर्वाचित ६९ जना सांसदबाट पैसा उठाएर एमालेले बल्खुमा आठ रोपनी जग्गा किन्यो । एमालेले त्यो जग्गा त्यसबेला जम्मा २ लाख रुपैयाँमा किनेको थियो ।

२०५१ सालमा एमालेले १ करोड २५ हजार रुपैयाँमा बल्खुमा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गर्‍यो । २०६५ सालमा बहुपदीय प्रणालीमा गएपछि एमालेलाई उक्त भवन साँघुरो हुँदै गयो । पार्टीमा विभाग पनि थपिएपछि कार्यालयको आकार बढाउनुपर्छ भन्नेबारे एमालेले आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेको थियो । त्योबेला पार्टी उपाध्यक्ष रहेकी विद्यादेवी भण्डारी बल्खुमै नयाँ पार्टी कार्यालय बनाउनुपर्छ भन्नेमा थिइन् भने महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरूले नयाँ ठाउँमा पार्टी कार्यालय बनाउनुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएका थिए ।

पार्टी कार्यालय कता सार्ने भनेर आन्तरिक छलफल चलिरहेकै थियो । तर, २०७२ को भूकम्पले बल्खुको रातो घर भत्कायो । २०७२ सालको भूकम्पले पार्टी कार्यालयमा क्षति पुर्‍याएपछि एमालेको कार्यालय धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा सर्‍यो । यति समूहको व्यवस्थापनमा उक्त भवनमा सरेको भन्दै त्यतिबेला चर्को आलोचना भएको थियो ।

त्यसपछि मोतीलाल दुगडको व्यवस्थापनमा थापाथलीमा सरेको थियो । यहाँबाट ०७९ सालमा एमाले पार्टी कार्यालय ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसी स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा वर्षको ४८ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी पाँच वर्ष बस्ने सर्तमा सरेको थियो । तर, ११ र १२ असोजको मुसलधारे वर्षाले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनार क्षेत्र डुबानमा पर्‍यो । त्यही क्रममा च्यासलको एमाले पार्टी कार्यालय पनि डुबानमा पर्‍यो । 

बाढी पसेपछि प्रतिष्ठानको सो भवनमा पाँच वर्षसम्म बस्न नसकिने भएपछि एमालेलाई नयाँ कार्यालयमा सर्नुपर्ने हतारो आइलाग्यो । र, प्रधानमन्त्री ओलीले दानवीरको खोजी गर्न थालिसकेका थिए । सोहीक्रममा व्यवसायी गुरुङले दान गरेको जग्गा स्विकार गर्न प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएको हुनसक्ने एमालेका केही नेताहरूको अनुमान छ ।  

आफ्ना कार्यकर्ताको सुख दुःख र रगत पसिनाको मिहिनेतबाट जोडेको बल्खुको शिलान्यास अलपत्र छोडेर ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका र अनुसन्धानको घेराभित्र रहेका तथा कर छलीमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका विवादास्पद व्यवसायीबाट दान लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने एमालेको निर्णयले पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना हुनु पनि आफैंमा अस्वाभाविक होइन । 

ओलीका विवादास्पद कदम 

यसअघिको सरकारले कारबाही थालेका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमाथि कारबाही होइन सामसुम पार्ने र नयाँ–नयाँ काण्डको बीजारोपण गर्ने काम ओली सरकारबाट हुन थालेका छन् । पछिल्लो समययता ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु, सुन तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका प्रकरणलाई हेर्दा कारबाही होइन थामथुमको अवस्था बनेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीका गलत निर्णय, गिरीबन्धु टी–स्टेट र विवादित व्यक्तिसँगको लेनदेनले ओरालो यात्राको सुरुवात भएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । 

‘ओलीका धेरै भेटघाट र मिटिङ नै व्यापारीका घरमा हुन्छन् । यो गठबन्धन पनि व्यापारीको घरमा बनेको हो । ओली गिरीबन्धु टी–स्टेटमा जोडिएको चर्चा छ । अहिले अदालतले दोषी ठहर्याएका भाटभटेनीका मालिकले जग्गा र भवन बनाइदिने भनेका छन् । उहाँको छवि त्यति राम्रो कहिल्यै पनि होइन, अहिले झन्–झन् ओरालो लागेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

ओलीलाई विवादास्पद बनाउने तीन तिक्कड

अघिल्लो सरकारले भुटानी शरणार्थी काण्ड र गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गासम्बन्धी नीतिगत भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने प्रचार गर्दै आएको थियो । ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नागरिक वृत्तमा ठूलो चासोको विषय बनेको गिरीबन्धु प्रकरण र चर्चित भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढेको छैन । यसबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कसैले प्रश्न गरेको समेत रुचाउँदैनन् । 

विभिन्न मुद्दा खेपिरहेको अभियुक्तले जग्गा किन दान दियो भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको मानिसले आरोपित व्यापारीले दिएको जग्गा लिन नहुने राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता सहयोगले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने विषयमा प्रधानमन्त्रीले हात हाल्न हुँदैनथ्यो । यस्ता सहयोगले पार्टीको जीवन पद्धतिलाई नोक्सान गर्छ । साथै यसले पार्टी तथा स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि असर पारिरहेको उनको भनाइ छ ।  

‘उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) आफू एकलौटी हुन खोज्ने र अरूसँग सरसल्लाह लिन नचाहने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ । पार्टी अध्यक्ष भएको हैसियतले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले अहिलेसम्म काम गर्दै आइरहेका छन्,’ विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीका कामलाई यसअघि धेरै हेरिएको थिएन । अहिले ठूलो जिम्मेवारी आएपछि धेरै आलोचना गरिएको भनेर ओलीलाई मात्र दोष दिने भन्ने कुरा हुँदैन । पार्टीका मान्छे, सचिवालयका मानिसको स्वभाविकरूपमा यसमा संलग्नता देखिन्छ ।’  

उनी प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्छन् ।  

‘पार्टी अध्यक्ष एक्लैले केही काम गर्न सक्दैनन् । यसमा पार्टीको महासचिव, उपमहासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्षको साथ, सहयोगबिना अध्यक्षले काम गर्न सम्भव छैन । फाइदा आउने ठाउँमा सबैजना सर्वसहमतिमा देखिन्छन्,’ रोकाले भने, ‘विभिन्न आरोप खेपिरहेको मानिसबाट दान लिनु भनेको अर्बौको जग्गा लिएवाफत अर्बौको मुद्दामा सफाइ दिनु जस्तो ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को अर्थ लाग्छ । यो सामान्य केस होइन, यो ठूलो बेइमानी हो । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी विभिन्न मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिद्वारा दिएको जग्गा दान लिनु भनेको भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्नु रहेको टिप्पणी गर्छन् । 

‘विभिन्न मुद्दाको आरोप लागेको व्यक्तिले सित्तैमा त लगानी गर्दैन । विवादित व्यक्तिले उपकारी भावनाले सहयोग गर्ने भए सत्तारुढ दललाई सहयोग गर्दैन । उपकारी भावनाले सहयोग गर्ने भए अस्पताल, अनाथालय, स्कुल, दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि गर्छन् । तर, सत्तारुढ दललाई दान गरेको छ, यसले के देखाउँछ भने एमाले अध्यक्ष र उहाँको निकट टिमले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोजेका छन्,’ त्रिपाठीले भने ।

उनका अनुसार विशेष अदालतले दोषी ठहर गरी कैदको सजाय सुनाएको व्यक्तिले जग्गा दान गरेर पार्टी कार्यालय बनाइदिएर अदालतबाट सफाइ पाउने आशा राखेको छ । यस्तो प्रकारको सहयोगले न्यायपालिकाको पवित्रता र शुद्धतालाई ध्वस्त गर्छ । कार्यकर्ताबाट ‘मास स्केल’ मा चन्दा लिएर पार्टी कार्यालय बनाउँदा अपनत्व पनि हुन्छ । तर, यसरी अभियुक्तले दान दिएको जग्गाले पार्टी कार्यालय बनाउँदा मुलुकको सुशासनका लागि नकारात्मक सन्देश जाने उनको ठम्याइ छ । 

‘यस्ता सहयोगले कालान्तरमा भ्रष्टाचार कालोबजारी गर्ने मानिसलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्छ । न्यायपालिकाको न्यायप्रति समाजमा नकारात्मक सन्देश जान्छ । यो राजनीतिमा भ्रष्टाचारलाई मौलाउने, संस्थागत विकास गर्ने ट्रेन्ड​ देखियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने । 

उनी नैतिकताका आधारमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा पनि बताउँछन् ।

‘एमालेले लिएको यो सहयोग भ्रष्टाचारको स्पष्ट नमुना हो,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘नैतिक तवरले प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्नुपर्छ,भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा बसिरहन शोभा दिँदैन,’ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने । 

प्रधानमन्त्रीको पाखण्ड : भन्ने एउटा, गर्ने अर्कै 

सत्तामा पुगेपछि ‘भ्रष्टाचारीको अनुहारसम्म हेर्दिन’ भन्न थालेका प्रधानमन्त्री ओली केही समय अगाडि भन्ने गर्थे, ‘जिन्दगीमा मलाई कमाउनु केही छैन, खान पुगे हुन्छ ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजस्तै बन्छु भनेर उदाहरण दिँदै ओली सार्वजनिक सभा–समारोहमा अरूलाई सदाचारी बन्न उपदेश पनि दिने गर्थे । तर, आर्थिक पारदर्शिताको सवालमा आफूमाथि कुनै प्रकारका प्रश्नको वाण आउँदा भने सधैं मौन धारण गरेर बसिदिन्छन्, ओली । 

उनले झन्डै तीन करोडको ब्रान्डेड घडी र ४५ लाख मूल्यको महँगो चस्मा लगाएको विषय केही साताअघि चर्चामा थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले लगाएको उक्त घडी पातेक फिलिप नौटिलस (मुन फेज) ब्रान्डको हो । धनीमानी र घडीका सौखिनहरूले लगाउने यसको बजार मूल्य मात्र २ करोड ८८ लाख ९१ हजार पर्ने बताइन्छ । 

ओलीले लगाउने चस्माको फ्रेम ह्वाइट गोल्डबाट बनेको हो । निकै चम्किलो देखिने उक्त फ्रेमको मूल्य ३० हजार युरो अर्थात् झन्डै ४५ लाख नेपाली रुपैयाँ पर्न आउँछ ।  

यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, ‘युवाअवस्थामै पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेको र १४ वर्ष जेल बसेका ओली कुन स्रोतबाट सानदार जीवन बाँचिरहेका छन् त ? करोडौंको घडी लगाउने हैसियत कसरी प्राप्त भयो ? आयस्रोत के हो ? खर्चको स्रोत र पारदर्शिताबारे उठेका प्रश्नमा ओलीले अमूर्त जवाफ दिने गरेका छन् । 

केही वर्षअघि राष्ट्रिय टेलिभिजनका एक पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘केही साथीले मलाई गाडी चलाउन दिन्छन् । तर, त्यसलाई म एकदमै अनौठो र भ्रष्टाचार ठान्दिन, किनभने मैले कुनै ठेक्कापट्टाको लाइसेन्स दिएवापत हैन ।’

नेपालको धनी दल, तर... 

एमालेले पछिल्लो पटक ३० असोज २०८० मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको थियो । उक्त विवरणअनुसार एमाले सबैभन्दा धनी पार्टी हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार एमालेसँग ५ करोडभन्दा बढीको स्थिर सम्पत्ति छ भने विशेष कोषमा ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ जम्मा छ । यसअनुसार एमाले १० करोडभन्दा बढी सम्पत्तिको मालिक हो । 

धनसम्पत्ति र जग्गाजमिन भएको पार्टीले दान लिनु नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण भएको सरोकारवाला बताइरहेका छन् । यतिबेला कुनै समय ‘भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने’ अभिव्यक्ति दिने वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष अदालतबाट दोषी ठहर गुरुङको दानबाट प्राप्त जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन शिलान्यास गरेपछि सुशासनको प्रश्नमा एमाले पंक्ति रक्षात्मक हुन पुगेको छ । तर, उसले अब जवाफ दिनैपर्छ– सर्वहारा वर्गको पार्टी बताउने एमाले किन पटक–पटक दलाल पुँजीपति वर्गको सेवामा समर्पित हुन्छ ?