सर्वोच्च अदालतले नेकपा ‍(एमाले)ले पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरणलगायत काम कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले आज एमाले पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा लिएर काम कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबी बमोजिम विपक्षीहरूबीच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१ असोज २५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरणलगायत काम कारबाही नगर्नु नगराउनु ।’

आदेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६)को व्यवस्था अनुकूल नदेखिनुका साथै सोही ऐनको दफा ३८ (५) मा भएको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था तथा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित हुने उल्लेख छ ।

व्यवसायी गुरुङले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा। ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश गरेको हो । अदालतले यही कात्तिक २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन गत असोज २५ गते काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्री नगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पत्ती र जग्गादाता गुरुङका दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्यास समेत गरिसकेका छन् । अदालतको आदेशसँगै एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ ।