गत साता साना राजनीतिक दलहरूको दिन त्रासमै बित्यो भन्दा फरक नपर्ला । कतिबेला नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश  ल्याउँछ र फुटको संघारमा पुग्छौँ भन्ने डरमा उनीहरू थिए । विशेष गरेर यो डर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नेतृत्वलाई सबैभन्दा धेरै थियो ।

नेकपा एसका केही नेताहरूले खुलेरै नेकपा एमालेमा जान चेतावनी दिइरहेका बेला एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि साना दलहरू बेचैन हुन पुगेका थिए । तर उनीहरूको उक्त बेचैनी तत्कालका लागि भने केही मत्थर भएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस बाधक बन्दा तत्कालका लागि अध्यादेश आउने त्रासबाट साना राजनीतिक दलहरू मुक्त भएका हुन् ।

गत आइतबार (४ कात्तिक)मा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल गरेर दुवै जनाको सहमतिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी नै भइसकेको थियो ।

सो सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार नै (५ कात्तिकमा) मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बोलाएका थिए । तर अन्तिम घडीमा कांग्रेसको संस्थापनइतर (शेखर कोइराला) समूहकाे दबाबका कारण सभापति देउवा हच्किएपछि अध्यादेश ल्याउने ओलीको योजना तत्कालका लागि रोकिन पुग्यो । नेपाली कांग्रेसका एक नेताका अनुसार शेखर समूहकाे दबाबका कारण देउवा अन्तिम समयमा अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि त्यसदिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै बस्न सकेन ।

यो अध्यादेश ल्याउन खोज्नुमा कांग्रेसभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ धेरै देखिन्छ । नेकपा एसका केही नेताहरूले एमालेमा आउने ग्रीन सिग्नल दिइरहेकाे मौका छोपी अध्यादेशमार्फत एसलाई फूटार त्यहाँको एउटा पूरै समूहलाई एमालेमा बिलय गराउने र संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने दाउमा ओली थिए । ओलीको यो दाउ बुझिसकेको कांग्रेस संस्थापनइतर समूहले कुनै पनि हालतमा अध्यादेश ल्याउन नहुने दबाद दिएपछि सभापति देउवा पछि हट्न बाध्य भए र ओलीको सपनामा ब्रेक लाग्याे । माधव नेपालसँगको बदला पनि यसै अध्यादेशबाट लिने योजना बनाएका ओलीको सपनालाई कांग्रेस संस्थापनइतर समूहले तत्कालका लागि पूर्णबिराम लगाइदिएको छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू अध्यादेश ल्याएर साना दल विभाजन गरेर आफू ठूलो दलको नेता बन्ने र मध्यावधि गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । कांग्रेसले उहाँको मनसाय बुझेपछि अध्यादेशको विपक्षमा जान बाध्य भएको हो ।’

‘अध्यादेश ल्याउन कांग्रेसको समर्थन नपाएपछि ओलीले सोमबार बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गरेका थिए । अध्यादेश ल्याउन हतारिएका ओलीमाथि कांग्रेसले ‘ब्रेक’ लगाएपछि तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्न बाध्य भएका छन् ।’ ती नेताले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भएमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेशको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ । तर कानुन मन्त्रालयले यसमा स्वीकृति भने दिइसकेको छैन ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई भने नेकपा एमाले नेतृत्व सरकारले साना दललाई फुटाउन अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको बताउँछन् । राजनीतिक अध्यादेश ल्याउनुको अन्य कारण पनि हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिले ल्याउन लागेको भनिएको अध्यादेश अन्य कारणले ल्याउन लागिएको थियो । बाहिर हल्ला भएजस्तो होइन । हामीहरूको बानी हल्ला र अनुमानका भरमा जे पनि भनिदिने छ । तर अध्यादेश ल्याउनुका विभिन्न कारण हुन्छन्, दल फुटाउनका लागि ल्याउन लागिएको भनेर दाबी गरिएजस्तो केही होइन ।’

अध्यादेश ल्याएर साना दललाई फुटाउन खोजेको भनेर चौतर्फी रूपमा चासो बढ्न थालेपछि साना दल त्रासमा थिए । सोही कारण गत सोमबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका विपक्षी दलका नेताहरूले यस विषयमा विशेष चासोसमेत देखाएका थिए ।

विपक्षी नेताहरूलाई आश्वस्त पार्न खोज्दै ओलीले अध्यादेश ल्याउने कुनै योजना नभएको बताएका थिए । उक्त छलफलमा पूर्वाग्रह राखेर आफूले दल विभाजन गर्ने मनसाय नराखेको ओलीको दाबी रहेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

‘अध्यादेश भनेको सरकारको अधिकारको कुरा हो । सरकारलाई आवश्यक प¥यो भने जतिबेला पनि ल्याउन सक्छ । तर सरकारको अहिले अध्यादेश ल्याउने कुनै सोच छैन । अध्यादेश भनेको आपत विपतमा प्रयोग गरिने औजार हो । त्यसैले आवश्यकता र परिस्थितिको मागलाई मध्यनजर गरे अध्यादेश ल्याइन्छ,’ नेता भट्टराइले भने ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरू विभाजन हुन सक्ने चर्चा नेपाली राजनीति वृत्तमा भुसको आगो सरह भित्रभित्रै चलिरहेको छ ।

एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै एमालेमा जान्छौँ भनेकाले यो अध्यादेश आएको खण्डमा सबैभन्दा धेरै असर नेकपा एसलाई पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मधेश केन्द्रित केही दलका नेताहरूमा पनि केही मनमुटावको अवस्था बनिरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग रुष्ट पक्षले अध्यादेशको बाटो समात्छन् कि भन्ने पनि धेरथोर आशंका छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता एवं सांसद अम्मरबहादुर थापा नेपालको राजनीतिमा जसलाई जे मन लाग्यो त्यहीँ गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले जनतालाई आवश्यक पर्ने काम गरेको भए राम्रै हुन्थ्यो । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन । सरकारले खाली आफ्नो हित हुने कामबाहेक अरु गर्न सकेको छैन । अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याएर कोही पार्टी फुटाउने र आफू ठूलो दल बन्ने चाहना राखेको देखिन्छ ।’

नेकपा एसका केही नेताहरूले एमालेमै फर्किने चाहना राखेको हल्ला के हो ? भन्ने फरकधारको प्रश्नमा थापा भन्छन्, ‘कुन पार्टीमा जाने भन्ने कुरा नितान्त व्यक्तिगत विषय हो । नेताहरू एक पार्टीबाट अर्कोमा जाने, आउने क्रम भइरहन्छ । स्वइच्छाको विषय भएकाले मैले यसमा केही भन्न सक्दिँन ।’

नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको दबाबका कारण अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना तत्कालका लागि रोकिएपनि देउवाको ग्रीन सिग्नल पाउने बित्तिकै अध्यादेश आउने अनुमान अधिकांशले गरेका छन् । त्यो सिग्नल ओलीले कहिले पाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।