काठमाडौंको बागबजारस्थित मोडल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी) कलेजले आफूले सम्बन्धन लिएको इन्टरनेशनल अमेरिकन युनिभर्सिटीले संस्थागत र विषयगत गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन (क्यूएए) प्राप्त गरेको दाबी झुट साबित भएको छ ।

यसअघि फरकधारले एमआइटी कलेजले सञ्चालन गरिरहेको शैक्षिक कार्यक्रमले मान्यता नपाएको विषयमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । तर, उक्त विषयमा एमआइटी कलेजका एकेडेमिक डाइरेक्टर देवीचरण न्यौपानेले कलेजले सञ्चालन गरेको शैक्षिक कार्यक्रम र विश्वविद्यालयले मान्यता पाएको दाबी गरेका थिए । उनको दाबीलाई सरकारी प्रतिवेदनले भने गलत साबित गरेको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०५९ लाई समयानुकूल संशोधनको लागि ठोस सुझाव दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर विनिल अर्यालको नेतृत्वमा पाँच सदस्य समिति गठन गरेकी थिइन् ।

उक्त समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर गत १९ असोजमा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसलाई मन्त्रालयले गत २ कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको छ । सोही प्रतिवेदनमा एमआइटी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको इन्टरनेशनल अमेरिक युनिभर्सिटी र त्यसले सञ्चालन गरिएको शैक्षिक कार्यक्रमले मान्यता नपाएको उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालय निर्देशिकाले निर्धारण गरेको विश्ववरियताभित्र पनि नरहेको प्रतिवेदनमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी क्यूएए प्राप्त नगरेको शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिने एमआइटी एउटा मात्र कलेज भने होइन । नेपालमा सञ्चालित १५ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिने विदेशी शिक्षण संस्था विश्व वरियताको एक हजारभित्र नपरेको र गुणस्तर सुनिश्चितता पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

यो सूचीमा सिल्भर माउन्टेन स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्टलाई सम्बन्धन उपलब्ध गराउने क्युइन मार्गरेट युनिभर्सिटी, आई ई सी कलेज अफ आर्ट एन्ड फेसनलाई सम्बन्धन उपलब्ध गराउने लिम्कोविङ युनिभर्सिटी अफ क्रेटिभ टेक्नोलोजी मलेसिया, भिरिन्ची कलेजलाई सम्बन्धन दिने एसिया इ युनिभर्सिटी, ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी एजुकेसनलाई सम्बन्धन उपलब्ध गराउने होटेलरिससुइसेस सुइस होटल एसोसिएसन अफ स्विट्जरल्यान्ड रहेका छन् । 

यस्तै, इन्टरनेशनल सेन्टर फर एकाडेमिक्सलाई सम्बन्धन दिने इन्दिरागान्धी नेशनल ओपन युनिभर्सिटी, हिमालयन कलेज अफ म्यानेजमेन्टलाई सम्बन्धन दिने इन्फाइन्स्टक्चर युनिभर्सिटी पनि निर्देशिकाले निर्धारण गरेको विश्ववरियता र क्यूएए नभएको खुलेको छ ।

 
निर्देशिकामा के छ व्यवस्था ?

विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि सरकारले ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९’ जारी गरेको छ । तर, त्यही निर्देशिकाको ‘लुप होल’ मा खेलेर कलेज सञ्चालक र मन्त्रालयका कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा विदेशी सम्बन्धनप्राप्त केही कलेजले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्दै आएका छन् ।

निर्देशिकामा विश्वभरका विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलगायत विभिन्न विधालाई आधार मानेर विश्वविद्यालयको वरीयता (उत्कृष्टता) निर्धारण गर्ने ‘टाइम्स हाइयर एजुकेसन’ र सांघाइ जायो टोङ र्यांकिङमा एक हजारभित्र रहेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, नेपालमा सञ्चालित एमआइटीसहित १५ वटा कलेजले निर्देशिकाको परिच्छेद–२ को दफा ५ ले दिएको छिद्रलाई प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन विश्वविद्यालयलाई नेपाल भित्र्याउने काम गरिरहेका छन् ।

निर्देशिकाको उक्त दफामा भनिएको छ, ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा ३ को उपदफा (५) को खण्ड (ड) मा उल्लेखित संस्थाहरूको एक हजारभित्रको वरीयतामा नपरेको तर गुणस्तरीय विश्वविद्यालय भएता पनि उक्त वरीयताभित्र जान नचाहेको वा नगएको वा नरहेको विश्वविद्यालय भए सोको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, त्यस्तो प्रमाण पेस हुन नसकेमा मन्त्रालयले सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको उत्कृष्टता सम्बन्धमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली राजदूतावास वा सम्बन्धित देशको शिक्षा मन्त्रालय वा अन्य निकाय वा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वा मन्त्रालयले उचित ठानेको निकायको सिफारिसका आधारमा गुणस्तरीय देखिएमा त्यस्तो विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन बाधा परेको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, निर्देशिकाको यही बुँदामाथि टेकेर गुणस्तरहीन र विश्व र्यांकिङमा कुनै अस्तित्वमा नभएका विश्वविद्यालय नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।

कमजोरी सुधार्दै मन्त्रालय, कानुनी दायरामा कसिँदै कलेज

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्ना कमजोरीलाई सुधार गर्दै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई कानुनी दायरामा कस्ने तयारी गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले मापदण्ड नै पूरा नगरेका, गुणस्तर सुनिश्चितता नभएका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई समेत सञ्चालन अनुमति दिएको देखाएपछि मन्त्रालयले आफ्नो कमजोरीलाई सुधार गर्न लागेको हो । जसअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई तीन वर्षभित्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट संस्थागत गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन (क्युएए) लिन भनेको छ ।

मन्त्रालयले मंगलबार सूचना प्रकाशन गर्दै सबै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाले तीन वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितताको मान्यता लिनुपर्ने र त्यसको लागि अविलम्ब प्रक्रिया थाल्न अनुरोध गरेको छ । प्रक्रियाअघि बढाएको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन पनि मन्त्रालयले शिक्षण संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, एउटै भवन परिसरमा एकभन्दा बाढी नेपाली वा विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाहरूले एक वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा अलग–अलग स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षण संस्थाले छुट्टा–छुट्टै डेडिकेटेड पूर्णकालीन प्रिन्सिपलको अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने र निजहरूको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण पठाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।  

विदेशी विश्वविद्यालयमा रहेका बेथिति र निर्देशिकामा रहेका कमजोरीलाई हटाउन मन्त्रालयले तदारुकता देखाइरहेको छ । मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने योजनासहित अघि बढिरहेको छ । 

एमआइटी कलेजलाई शिक्षा मन्त्रालयले किन सोध्यो स्पष्टीकरण ?

जागिर त्रिविमा, लगानी एमआइटीमा

​विश्वविद्यालयमै नभएको कोर्स पढाउँदै एमआइटी कलेज, ठगिँदै विद्यार्थी [भिडियोसहित]

विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज : निर्देशिकाको मापदण्डविपरीत ४८ कलेज सञ्चालन