पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू टिकाराम आचार्य र टंकप्रसाद गुरुङको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २२ असोज २०८१ मा भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
महानगरपालिका र कोषबीच धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समिति हटाउने विषयमा समझदारी भएको थियो । यसअघि जिल्ला अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला आएको थियो ।
तर, त्यसविरुद्ध आफूहरु उच्च अदालतमा जाने बाटो बाँकी नै रहेको अवस्थामा हटाउने निर्णय भएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
