नेपाल संघीयता व्यवस्थामा गएको हुनाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै सरकारको कार्यविभाजन गरी तिनीहरूको मातहत रहने योजनाको किटान गरी बजेटको विनियोजन गर्नुपर्छ । त्यसैले स्थानीय तहका पूर्वाधार, बाटो, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिलाई पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ । प्रदेश स्तरबाट गरिने जुन अन्तरस्थानीय निकायका पूर्वाधार हुन्छन्, तिनलाई प्रदेशमार्फत नै जानुपर्छ । जस्तैः सडक, खानेपानीलगायत यसमा पर्छन् ।

गोरखाका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा विगतका परियोजना नै अलपत्रमा परेका छन् । केन्द्रले गर्ने कि प्रदेशले गर्ने भनेर अलमलमा परेका योजना गोरखामा थुप्रै छन् । खासगरी सडकबारे अन्योल छ । तिनको स्पष्ट किटान गरेर प्रदेशबाट गर्ने हो भने त्यसको बजेट प्रदेशमा नै पठाइदिने वा केन्द्रमा राख्ने स्पष्ट किटान हुनुपर्छ । नत्र आफ्नो इच्छाअनुसार  आफ्नो घरमा जाने बाटो बनाउँछन् । त्यसलाई लगेर केन्द्रमा हालिएको छ । यसो गर्दा बेथिति भएको छ । त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ । 

ठूला र महत्वपूर्ण पूर्वाधार पूरा गर्न हामीले केन्द्रीय बजेटबाट बजेट माग गरेका छौँ । त्यसमा गोरखाबाट निर्वाचित हामी सबै सांसदको एकमत छ । सबै मिलेर नै केन्द्रीय स्तरको बजेटको माग गरेका हौँ । रणनीतिक महत्वको बेनीघाट–आरुघाट–लार्के जोड्ने सडक वर्षौंदेखि अलपत्र छ । यसको काम मेरै पालामा बजेट हालेर सुरु गरिएको हो । तर, अहिलेसम्म त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसलाई अगाडि बढाउन पर्याप्त मात्रामा बजेट लाग्छ । ८–१० अर्ब लाग्ने अनुमान छ । कमसेकम ५० करोडदेखि एक अर्बसम्म रकम विनियोजन भयो भने त्यसले बल्ल गति लिन्छ । 

अर्को रणनीतिक महत्वको पूर्वाधार भनेको उत्तर–दक्षिण बग्ने नदीहरूको उपयोग हो । गोरखामा जति नदी छन् बुढीगण्डकी, दरौँदी, चेपे, मस्र्याङ्दी, यी नदीका करिडोरबाट सडक बनाउन र बनेकालाई स्तरीय बनाउन पर्याप्त बजेट परोस् भन्ने हाम्रो माग छ । बाह्रकिलोदेखि दरौँदीको किनारैकिनार लाप्राक, बारपाकसम्म जोडिने जुन सडक छ, त्यसलाई पिच गर्न निकै ढिलाइ भएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर छिटोभन्दा छिटो पिच गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । 

नदी किनारबाटै जाने अर्को सडक छ, दूधपोखरी मार्ग । हामीले २० वर्षदेखि भन्यौँ, तर अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । पालुङटार–चेपेकिनार हुँदै दूधपोखरीसम्म जाने बाटोलाई पर्याप्त मात्रामा बजेट हाल्नुपर्छ भनेर पनि माग गरेका छौँ । 

भच्चेक हुँदै सिरानडाँडा जाने जुन बाटो छ, त्यो निरन्तरतामा छ । त्यसलाई तीव्रताका साथ पिच गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ । अर्को, गोरखाबाट आँपपीपल–आरूघाट जाने बाटो, घ्याम्पेसालबाट सुलिकोट हुँदै बारपाकसम्म जाने बाटो छ । त्यो बाटो पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छ । यो पनि रणनीतिक महत्वको बाटो हो । त्यसलाई पनि पूरा गर्ने ढंगले अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो मुख्य जोड छ । 

त्यससँगसँगै ठेक्का सम्झौताअनुसार काम भएको भए गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका १ बुट्टार र चितवनको इच्छा मनकामना गाउँपालिका चुमखोला गत वर्ष नै सडक सम्पर्कमा जोडिने थिए । पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने उक्त रुटमा त्रिशूली नदीमाथि निर्माण गरिने मोटर पुलको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । त्यसलाई पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अल्झाएर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिदिएको छ । त्यो पुल समयमा नै नबनेकाले गोरखाबाट काठमाडौं आउने छोटो बाटो पूरा हुन सकिरहेको छैन । त्यसले मनकामना जान पनि ढिलो भएको छ । यी रणनीतिक महत्वका बाटो पूरा गर्नेमा हाम्रो जोड छ । 

रणनीतिक महत्वका खानेपानी योजना छन् । स्थानीय तहबाट भन्दा केन्द्रीय स्तरबाटै खानेपानी योजना लैजाने भनेर सुलिकोट गाउँपालिकामा पहिलेदेखि नै बन्दै आएको बाह्रमूले खानेपानी योजना अलपत्र छ । त्यसलाई केन्द्रीय स्तरबाट बजेट विनियोजन गरेर पूरा गर्नुपर्छ र सुलिकोट गाउँपालिका सबै स्थानीयलाई पानीको सुविधा पु¥याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । पालुङटार नगरपालिकालाई पनि खानेपानीको ठूलो समस्या छ । जहाँ ४० हजारजति जनसंख्या छ । चेपे र मस्र्याङ्दीबाट सबैलाई पुग्ने गरी लिफ्ट योजना पूरा गर्न माग गरेका छौँ । 

गोरखा अत्यन्तै ठूला टारहरूले बनेको ठाउँ पनि हो । तर, अहिले खाद्यान्न निर्यात गर्नुपर्ने ठाउँमा अभाव हुन थालेको छ । त्यसैले हामीले दरौँदीको माथिदेखि तलसम्मको जुन उर्वरा फाँट छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको योजना परेको छैन । यसपटकदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना सुरु गरेर त्यसलाई धान उत्पादन क्षेत्र बनाउन हामीले माग गरेका छौँ । सायद यसपटक पर्ला । 

गोरखालाई एउटा ऐतिहासिक महत्वको ठाउँ भनेर हामी भन्छौँ । तर, एकीकृत खालको केन्द्रीय योजनामा त्यो परेको छैन । मनकामना, गोरखकाली, लिगलिगकोट भनेरे अंश–अंश मात्रै भाग छ । हामीले एकीकृत गोरखा पर्यटन विकासको योजनाको माग गरेका छौँ । त्यसमा गोरखकालीबाट सुरु गरेर लिगलिगकोट, सिरानकोट, अजिरकोट, बारपाक, भीमसेन, सुलिकोट, भीमसेन जन्मस्थल, लखन जन्मस्थल हुँदै मनकामनासम्मको एउटा पर्यटक सर्किट निर्माण र ऐतिहासिक सर्किट बनाउन माग गर्दै केन्द्रीय बजेटको माग गरेका छौँ । 

शिक्षा र स्वास्थ्यको हकमा हामीले खुला विश्वविद्यालयको केन्द्र नै गोरखामा राख्नुपर्छ भनेका छौँ । तर, प्रक्रियामै अल्झिराखेको छ । सँगसँगै एउटा प्राविधिक कलेज सिटिइभिटीअन्तर्गत सुरु भएको छ । पालुङटारमा रहेको सो कलेजलाई स्तरन्नोति गरेर केन्द्रीय स्तरको टेक्निकल कलेज स्थापना गर्ने माग पनि अघि सारेका छौँ । 
स्वास्थ्यको हकमा तत्काल आँपपिपलको अस्पताल जुन अलपत्र बसेको छ, त्यसलाई ५० देखि १५० शय्याको बनाउन माग गरेका छौँ ।  

औद्योगीकरणका निम्ति प्रत्येक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्ने छ । ४ नम्बर प्रदेशको त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्र गोरखाकै पालुङटारको च्याङ्लीमा बनाउन उपयुक्त छ । त्यो औद्योगिक क्षेत्रका निम्ति जग्गा अधिग्रहण गर्न पर्याप्त बजेट माग गरेका छौँ । 

गोरखाको उत्तरी भेगमा प्रशस्त जडीबुटीको उत्पादन र प्रशोधनको सम्भावना छ । अजिरकोट, बारपाक, सुलिकोट र सिम्जुङसम्मको क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एउटा केन्द्रीय स्तरकै जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि हामीले बजेटको माग गरेका छौँ । 

(डा. बाबुराम भट्टराईसँग फरकधारकर्मी रमेश दवाडीले गरेको कुराकानीमा आधारित)