काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले बजेट १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । बजेटबारे सबै तहलाई चासो हुनु स्वभाविक नै हो किनकि यसले आम मानिसको जीवनमा पनि ठूलो प्रभाव पार्छ । बजारको ट्रेन्डलाई नै बदल्न सक्ने भएकाले बजेटबारे धेरैको चासो हुन्छ नै ।

अघिल्लो वर्ष विज्ञ अर्थमन्त्रीका रुपमा चिनिएका डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले आम मानिसको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, सत्तारुढ दलकै आश्वासन त्यसमा नसमेटिएको र परिपक्व नबनेका आयोजनालाई रकम दिएकाले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको लगायतका टिकाटिप्पणी भए । अबको आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले थप जिम्मेवारी भएर बजेट ल्याउने अनुमान धेरैको छ । काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा किराना पसल, ससाना मार्ट चलाएर बसेका केही ‘साना’ व्यवसायीलाई हामीले यो बजेटबाट के अपेक्षा छ त भनेर सोधेका थियौँ । उनीहरुको जवाफः

कर तिर्ने ठाउँ एउटै होस्

अहिले हामीले एउटै पसलको कर धेरै ठाउँमा तिर्नु पर्छ । सरकारले हामीलाई एकै ठाउँमा कर तिर्न मिल्ने वातारवरण बनाइ दिए हुन्थ्यो । वाणिज्य, घरेलु, वडा र कर कार्यलयमा कर तिर्न जानुको साटो एउटै ठाउँमा कर तिर्न पाए हाम्रो समयको बचत हुन्थ्यो, सहज पनि हुन्थ्यो ।

हरेक वर्ष बजेट भाषण पछि मूल्यवृद्धि हुन्छ, कम्तिमा पनि १०–१५ प्रतिशत । मूल्यवृद्धि पछि हामीले पनि सामानको मूल्य बढाउनु पर्ने हुन्छ । अनि ग्राहकको गुनासो सुन्नु पर्ने हुन्छ । तर, पुरानो मूल्यमा सामान बेच्न सकिँदैन । अहिले फस्टाइरहेको अनलाइन व्यवसायीहरुले गर्दा हामी पसल गर्नेहरुलाई चौपट परेको छ । हामीहरुले बेच्ने सामान उनीहरु कम मूल्यमा बेचिदिन्छन् । उनीहरुलाई सरकारले करको दायरामा ल्याएको पनि छैन जस्तो लाग्छ । सरकारले र बजेटबाट नै यस्तो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो । 

बजेटमा मलाई कहिल्यै विश्वास भएन

मलाई त बजेटको खासै चासो छैन । बजेट भाषण हरेर अथवा बुझेर बस्ने फुर्सद पनि छैन । बजेटमा के भयो, के भएन, के ल्यायो के ल्याएन भन्नेसँग पनि मलाई खास चासो छैन । तर, एउटा नागरिकको हैसियतले भन्नुपर्दा अहिलेसम्म मैले कुनै बजेट भाषण थाहा पाएको छैन जसले नागरिकलाई राहत दिओस् । बरु बजेटपछि हामीले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुको भाउ बढेको हुन्छ । 

‘कम्युनिजम्’ भनेको के हो भनेर थाहा नभएकाहरु आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्, उनीहरु नै अहिले सरकारमा छन् । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरुको पारा त यस्तो छ, जनतालाई केही होला भन्ने आश त्यसैले पनि हुँदैन । हामी नागरिक त मारमा पर्ने न हो ।

एउटा नागरिक भइसकेपछि सरकारसँग केही न केही अपेक्षा हुन्छ । मेरा अपेक्षा ठूला छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा मूल्य नबढोस्, सहज होस् भन्ने हो । अहिले एउटा अभिभावकलाई आफ्नो सन्तानलाई सामान्य स्कुलमा भर्ना गर्न पनि धौधौ छ । स्वास्थ्य र रोजगारमा पनि त्यस्तै समस्या छ । सामान्य रोग लाग्दा एउटा बिरामीको ज्यान जान्छ । जनताहरुका सामान्य भन्दा सामान्य आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । अबको बजेटले यी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकोस्, मेरो अपेक्षा नै यही हो । 

बजार भाउ नबढोस्

अबको बजेट भाषणले बजार भाउलाई समायोजन गर्न सकोस्, यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखोस् भन्न चाहन्छु । मलाई लाग्छ सरकारको यसपटकको बजेटको मुख्य प्राथमिकता पनि यही हुनुपर्छ । महङ्गी नियन्त्रण भयो भने धेरै समस्या आफै निराकारण हुन्छन् । 

फेरि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि भयो भने सबैलाई गाह्रो हुन्छ । अझ न्यून आयस्रोत हुनेहरुलाई त बढी समस्या हुन्छ । अर्कोतिर, यो बजेटपछि सरकारले कर घटाओस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना छ । केही गर्छु भन्ने चाहना भएको जनतालाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । 

सरकारले आप्mनै देशमा उद्योग, कलकार खाना, कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाइ ती क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ । हरेक दिन हजारौंको संख्यामा युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरुलाई सरकारले आफ्नै देशमा रोजगार दिन सक्नु पर्छ । यसो गर्दा हाम्रो उत्पादन पनि बढ्छ र परनिर्भरता पनि क्रमशः घट्छ । बिदेशबाट श्रम, सिप सिकेर आएकाहरुलाई सरकारले त्यो सिप नेपाली भुमिमा पोख्न सकिने वातावरण मिलाउनु पर्यो । 

नेपाल सरकारले बजारमा दैनिक रुपमा खपत हुने सुन पनि दिन सकेको छैन । यसले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । अनि सबैलाई मर्का परेको छ । त्यसैले सरकारले यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । सरकारले हरेक क्षेत्रलाई फेरि नीजिकरण गर्न दिनु हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत कुरामा पनि नीजिकरण हुँदा धेरै समस्या पर्न थालिसकेको छ । 

अहिले मेरो पसलमा धेरै मान्छेहरु सुन बेच्न आउछन् । उनीहरुलाई सुन किन बेच्न चाहानु हुन्छ भनेर सोध्दा उनीहरु आफुसँग पैसा नभएको, छोरा छोरीलाई पढाउन, उपचार गर्न, घर भाडा तिर्न पैसा नभएर सुन बेच्न लागेको बताउँछन् । यी सब कुरालाई सम्बोधन गर्ने काम सरकारको हो ।

सबैले काम गर्ने वातावरण बनाओस्

अब आउने बजेटमा पनि मेरा त्यस्ता ठूला अपेक्षा छैनन् । मलाई बजेट भाषण भएपछि के गरिन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरामा खासै चासो पनि हुँदैन । जे होस् बजेटले सबैलाई काम गरेर खान पाउने वातावरण चाहिँ बनाओस् भन्ने लाग्छ ।

बजेट भाषण पछि भन्सार शुल्क बढ्छ, कपडाको मूल्य पनि बढ्छ । भन्सार शुल्क र कपडाको भाउ बढेपछि हामीले पनि भाउ बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा आम मानिसहरु रिसाइरहेका हुन्छन् । मानिस त हामीसँग रिसाउँछन्, तर अन्ततः त्यो सरकारसँग रिसाएको नै हो ।

गरिबलाई समेट्ने बजेट ल्याउने भए पो !

म यसअघि हरेक वर्ष बजेट भाषण नियमित हेर्थेँ । बजेटलाई केही नजिकबाट हेर्ने प्रयास पनि गरेको छु । तर, सरकारले जति सुकै राम्रो बजेट ल्यायौँ भने पनि त्यसले जनताको पक्षमा केही भएको हुँदैन । बजेट आएपछि अरु केही होस्, नहोस्, मूल्य र कर पक्कै पनि बढ्छ । बजेट जुनसुकै सरकारले ल्याओस्, चाहे त्यो कांग्रेसले ल्याओस्, चाहे कम्युनिस्टले ल्याओस्, आफूलाई समाजवाद उन्मुख भन्ने पार्टीले नै किन नल्याओस्, गरिब जनतालाई समेट्न सकेका एउटै बजेट आएको छैन । बरु गरिबमाथि समस्या थपिएका हुन्छन् ।

म एउटा स्टेशनरी व्यापारी । अन्य सामाग्रीमा त्यति साह्रो मुल्य त वृद्धि हुँदैन, कापी र पुस्तकमा भने हुन्छ । कागजको मुल्य बढ्यो भनेर कापी र पुस्तकको मुल्य बढ्छ हरेक वर्ष । केही वर्ष अघि मात्रै २० रुपैया पर्ने कापीलाई अहिले ५० रुपैयाँ पर्छ । 

प्रभावकारी नियमन होस्

औषधी व्यावसायमा कर र भन्सार त्यति धेरै वृद्धि हुँदैन । तर जति हुन्छ त्यो पनि धेरै हो । सरकारले औषधी जस्ता अत्यावश्यक कुराहरुमा सहुलियत दिन सक्नु पर्छ । 

कर बढाउने नै भएपनि मदिरा, सुर्तिजन्य, वस्तुमा बढाउँदा राम्रो । यी कुराहरु अत्यावश्यक कुरा होइनन्, औषधि जस्तो । त्यस्तै डिजेलबाट चल्ने कुराहरुमा पनि मूल्य बढाउँदा भयो । तर, सौर्य उर्जाबाट चल्ने साधन, मेसिनमा मूल्य बढाउनु हुँदैन । सरकारले त बरु यस्ता कुरालाई प्रोत्साहित पो गर्नुपर्छ । 

अहिले औषधीमा एकदमै रफ प्रतिस्पर्धा छ । केही औषधिहरुको मूल्य सरकारले नै तोकिदिएको छ, यो भन्दा बढी लिन नपाउने भनेर । सरकारले नियम बनाए पनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो छ । नियमन प्रभावकारी नहुँदा बजारमा औषधि व्यवसायीले मनोमानी गरिरहेका छन् । मन लाग्दो तरिकाले पैसा असुलिरहेका छन् । सरकारले यही बजेटबाट नै यस्तो मनोमानी रोक्न सक्नुपर्छ । 

सरकारले नियमनलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार हुनु भनेको ठूलो समस्या हो । यस्तो कुरा बजेट भाषणबाट पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नैतिकतालाई अझ प्रश्रय दिन सरकारले सक्दो छिटो सोच्नु पर्छ ।