अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा त्यस्तो नयाँ केही पनि छैन, यो त यसअघिका बजेटको जस्तै निरन्तर बजेट जस्तो लाग्छ । अर्थात् यो बजेट चलनचल्तीकै बजेट हो, नयाँ होइन ।

बजेटमा क्रमिक रूपमा सामान्य सुधारका केही पपुलिस्ट योजना अगाडि आउने गरेका छन् । वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब बढाउने बजेटको योजना पपुलिस्ट योजना मात्र हो । त्यसो त यो बजेटमा केही सुधार पनि छ । जस्तो कि उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थलाई भन्सार छुट गर्ने कुरा ठिकै हो । 

त्यस्तै, अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । त्यसलाई संशोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो । अर्कोतिर यही बजेटमा जसले निर्माण गर्छ, उसले पाँच वर्षसम्म सम्भार गर्ने कुरा पनि आएको छ । यो सुधारात्मक कुरा चाहिँ प्रशंसनीय हो । 

नेपाल गरिबी र बेरोजगारीको दुश्चक्रकमा फसेको छ । व्यापार घाटा चरम बढेको छ, हाम्रो अर्थतन्त्र अरुमा निर्भर छ । आसेपासे पूँजीवाद पोस्ने (क्रोनी क्यापिटालिज्म), विचौलियाहरूको हालीमुहाली भएको अर्थतन्त्र छ । त्यसलाई आमुल परिवर्तन गरेर एउटा औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेट अबको आवश्यकता हो । 

तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट यो सन्दर्भको छैन, यो दिशामा छ्रैन । बजेट गुणात्मक ढंगले पनि आएको छैन । गुणात्मक ढंगले संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यदि त्यसो नगर्ने र नीतिगत रूपमा केही महत्वपूर्ण मोड नदिने हो अर्थतन्त्र दशकौंसम्म घिस्रिरहेन भइराख्छ । यसले समस्याको हल गर्दैन ।

यो बजेटले गुणात्मक परिवर्तनको कुनै संकेत गरेको छैन । बजेटबाट आश्वासन हुनुपर्ने ठाउँ देख्न सकिँदैन । 

बजेट बाँडेर सकिँदैन, उत्पादन बढाउनु पर्छ । कृषि, उद्योग र अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रहरूमा उत्पादन वृद्धि गरेर वितरण गर्नुपर्छ । वितरणमा अहिले कस्तो भएको छ भने गरिबी नै वितरण भइरहेको छ । यसको अर्थ के भने अहिले तपाईंसँग धन छैन भने के वितरण गर्ने त ? उही गरिबी वितरण गर्ने न हो । त्यसैले खासमा उत्पादनमा बढावा दिने बजेटको आवश्यकता थियो । उत्पादन बढाउन संरचनात्मक ढंगले औद्योगिक उत्पादन बढाउनु पर्ने कुरा हो । यस किसिमका योजना आउनु अहिलेको आवश्यकता थियो । तर, बजेट यसप्रकारले आएन । 

आफ्नो पार्टीले सत्ता सम्हाले पछि घोषणापत्र अनुसार बजेट विनियोजन गरिन्छ भनिन्छ । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा दिएको आश्वासनलाई समेट्ने गरि बजेट आएको छैन । वृद्धभत्ता बढाउने, कर्मचारीको तलब बढाउने विषय मात्र समेटिनु बजेटका लागि त्यस्तो ठूलो महत्वपूर्ण कुरा केही होइन । 

अहिले देशको आवश्यकता भनेको उत्पादन बढाउनु हो । उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट त्यसैले अहिलेको आवश्यकता थियो । व्यापार घाटा घटाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई अन्तनिर्भर बनाउने खालको बजेट अहिलेको अवाश्यकता हो । 

देशमा उद्योगको विकास पटक्कै हुन सकेको छैन । अहिले जिडिपीको हिस्सामा उद्योगको योगदान जम्मा ५ प्रतिशत छ । त्यसलाई कम्तिमा पनि १५–२० प्रतिशत पुर्याउन सक्ने ढाँचाको आवश्यकता छ । 

इतिहासले गुणात्मक र क्रान्तिकारी फड्को हान्ने माग गरिरहेको छ । तर, त्यसलाई यो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसमा क्रान्तिकारी फड्को हान्ने केही देखिएको छैन । यो त कछुवा घस्रेजस्तै लाग्ने बजेट मात्र भएको छ ।