काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विदेशबाट छपाएर ल्याएका किताबलगायत जुनसुकै सामग्रीमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने भएको छ । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख सो विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारले संसद्मा आर्थिक विधेयक २०७६ प्रस्तुत गरेको हो ।
यसबाट नेपाली मुद्रण व्यवसायी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । मुद्रण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले यसलाई सरकारको सकरात्मक कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
यसले विदेशमा छपाई गरी आयात गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने र स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै व्यवसायीले विदेशमा छपाई गरी आयात गरिने मुद्रित सामाग्रीमा अन्य मुद्रणसँग सम्बन्धित कच्चा सामग्रीसरह कर लगाउन माग गर्दै आएक थिए ।
यसअघि विदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिने पुस्तकमा भन्सार र भ्याट दुवै नलाग्ने व्यवस्था थियो । तर, विदेशबाट आयात हुने कागजलगायत अन्य मुद्रणसम्बन्धी कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल र भ्याट गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
यो व्यवस्थाबाट बैंक नोट, पासपोर्ट, होलोग्राम, स्टिकरलगायत विदेशमा मुद्रण हुँदै आएका सामग्री नेपालमै मुद्रण गर्न दबाब पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जसका कारण बर्सेनि बिदेसिँदै आएको अर्बौं रुपैयाँको कारोबार घट्ने देखिन्छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
