सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सहजताको बाटो निर्माण गर्न लागेको छ । यससम्बन्धी विभिन्न योजना ल्याएको छ ।

काम गर्ने उमेरको जनशक्तिलाई नेपालमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमाथिको परनिर्भतालाई क्रमशः न्यून गर्दै लैजाने, श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै उत्पादन र राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने, गरिबी अभाव र बेरोजगारीमा बाँचिरहेको जनशक्तिलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने र देशको समग्र विकासमा जनशक्तिको यथोचित परिचालनमार्फत योगदान पुर्याउने, कामको बजार र बेरोजगार जनशक्तिलाई समन्वय गर्दै कामको आवश्यकतासँग जनशक्तिलाई जोड्ने, कामका सम्भावना र बेरोजगार जनशक्तिको तथ्यांकमार्फत आगामी वर्षहरुको विश्लेषण गर्दै आवश्यक योजना तर्जुमा गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सरकारको तर्फबाट अगाडि प्रस्तुत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सभामुख र मान्य सदस्यहरुलाई जानकारी छ नै । यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न रोजगारसम्बन्धी ऐन–२०७५, रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५, रोजगार संयोजक छनोट तथा सेवासुविधासम्बन्धी मापदण्ड २०७५,  कामको लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ तर्जुमा भइसकेको छ ।

सरकारको तर्फबाट आइटी प्रणालीबाट निष्पक्ष छनोट गरी ७५३ वटा स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक पठाउने गरी प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको छ । सबै स्थानीय तहमा  रोजगार सूचना केन्द्र (रोजगार सेवा केन्द्र) समेत स्थापना भइसकेको छ । विगत केही समयदेखि बेरोजगारहरुको सूची दर्ता गर्ने, सूचीमा दर्ता भएकालाई चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक महिनाको कामको अवसर प्रदान गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । 

सरकारले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवन माथि उठाउने गरी रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने सोचका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाहेक अरु कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको छ । चाहे निजी क्षेत्रसँग साझेदारीका आधारमा सीपयुक्त रोजगारी उत्पादन गर्ने र रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउने सन्दर्भमा होस्, चाहे कार्यदल गठन गरी आइटी सेक्टरमा शिक्षित जनशक्तिलाई आगामी दिनमा कुन प्रकारले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा गरिएका प्रयत्नहरुको सन्दर्भ होस् वा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहको समन्वयात्मक प्रयत्न र सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी तीनै क्षेत्रको समन्वयात्मक प्रयत्नमार्फत रोजगारीका विभिन्न अवसरहरु सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा होस्, सरकारले आन्तरिक रुपमा रोजगारीको प्रबन्ध गर्न अत्यन्त महत्वका साथ कामहरुलाई केन्द्रित गरिरहेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जुन प्रकारले नेपाली युवाले समस्या भोगिरहेका छन्, यो समस्या क्रमशः कम गर्दै देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा एकातिर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र अर्कोतिर शारीरिक श्रमबाहेक बौद्धिक श्रम गर्नेलाई समेत रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउने गरी सरकारको तर्फबाट आवश्यक नीति, कानुन र कार्यक्रम तर्जुमा गरेर अगाडि बढेका छौँ । यसले आउँदो वर्ष कम्तीमा ५ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास सरकारका तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु । 

यसैगरी, लामो समयदेखि नेपालमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच रहँदै आएको द्वन्द्वलाई असल सम्बन्धका आधारमा समाधान खोज्दै उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सन्दर्भलाई सरकारले गम्भीरताका साथ अगाडि बढाएको छ । यसैमुताबिक, श्रेम ऐन २०७४ को मातहत नियमावली २०७५ को प्रावधानबमोजिम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम अडिट मापदण्ड २०७५ तर्जुमा गरी लागू गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वैशाख मसान्तसम्म ३५४ वटा प्रतिष्ठानहरुमा श्रम अडिटसमेत गरिसकिएको छ । 

यसबीचमा चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको छ र कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकिएको छ । यसका साथै नियमावली २०७५ को प्रावधानबमोजिम नेपालमा पहिलोपटक श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई लगाउन सकिने कामको सूची, सुरक्षा सुेवा, सहजकारी सेवा, व्यवसाय सेवा र घरेलु सेवा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सो बमोजिम हालसम्म ३४७ वटा श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी काम गर्ने संस्थालाई विभाग र मातहत कार्यालयमा समेत आबद्ध गरिसकिएको छ । यो ढंगले नयाँ प्रकारले प्रबन्धसमेत मिलाइएको छ । हालसम्म ८५ वटा संस्थाहरुको अनुगमनसमेत सम्पन्न भएको छ । 

प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने श्रमिकको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा ८०६ वटा प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरिएको छ । बालश्रम निवारणसम्बन्धी गुरुयोजना २०७५/७६ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । २०७९ सम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम निवारण गर्ने तथा २०८२ सम्म सबै प्रकारका बालश्रमको निवारण गर्ने गरी योजना तयार गरिएको छ । सोहीअनुरुप प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ ।

श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षा र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ऐतिहासिक महत्व राख्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मातृसुरक्षा, दुघर्टना सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले समेटेको छ र हालसम्म ३ हजार १ सय ४६ वटा औद्योगिक प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन् । र, बाँकी प्रतिष्ठानहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत गर्ने गरी प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ । अबको केही समयभित्रै यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीका साथ सरकार अगाडि बढेको छ । 

काम गर्ने जनशक्तिलाई सीपयुक्त बनाउन नसक्दा, जनशक्तिलाई श्रकबजारको मागअनुकूल बनाउन नसक्दा एकातिर श्रमबजारले काम गर्ने मानिस खोजिरहेको छ, जनशक्ति पाइरहेको छैन, अर्कोतिर जनशक्ति बेरोजगार छ, काम पाइरहेको छैन । यस्तो विरोधाभाषपूर्ण अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइरहेको छ ।

आगामी वर्ष चाहे आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने सन्दर्भलाई मध्यनजर गरेर होस्, या वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्ने सन्दर्भमा होस्, श्रमबजार र जनशक्तिबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने गरी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने ठोस योजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको छ । यसअनुसार, विस्तारै सबै ठाउँहरुमा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजनालाई विस्तार गरिनेछ । यसलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।  

आज गरिबी र बेरोजगारीका कारण जीवन पाल्न हरेक वर्ष लाखौँ नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको आधार सिर्जना नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारी नेपालको बाध्यता बनिरहन्छ । सरकार वैदेशिक रोजगारीमाथिको परनिर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै  आन्तरिक रोगजारीलाई प्रवद्र्धन गर्न चाहिरहेको छ । तर, जबसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता कायम रहनेछ, तबसम्म वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, पारदर्शी, व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ ।

यसकारण, सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखापरेका तमाम समस्याहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा एउटा नयाँ विश्वव्यापी मान्यता, नयाँ आवश्यकताका आधारमा विभिन्न देशहरुसँग द्विपक्षीय सम्झौतामा जोड दिएको छ । खासगरी दुईतर्फी हवाई टिकट, बिमा, स्वास्थ्यपरीक्षण शुल्क, सेक्युरिटी डिपोजिट, वर्क परमिट, बिदा, घरपरिवारमा मृत्यु हुँदा प्राप्त गर्ने सुविधा लगायत गन्तव्य मुलुकका कामदारको न्यायमा सहज पहुँचको स्थापना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, गन्तव्य मुलुकको नागरिकता र सो देशमा रहेका अन्य नागरिकसरह समान व्यवहार, बिमाको सुनिश्चितता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर नेपाल सरकारको तर्फबाट गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल र मलेसिया सरकारकाबीच, नेपाल र जापान सरकारबीच, नेपाल र युएई सरकारबीच, नेपाल र मरिसस सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम समझदारीहरु सम्पन्न भएका छन् । यसैले, ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन’का मूल्यमान्यतामा आधारित रहेर द्विपक्षीय सम्झौता गर्न नेपाल सरकार सफल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जिरो कस्ट फर माइग्रेसन’ अर्थात् ‘इम्पोयर फर प्रिन्सिपल’लाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले जोड दिइरहेका छौँ । यही मान्यतामा उभिएर चार देशसँग चालु आर्थिक वर्षमा हामीले सम्भौता गरेका छौँ । बाँकी कतार, साउदी अरब, ओमान, कुवेत, टर्कीलगायत देशसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

यसबाहेक, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अलि गुणस्तरीय बजार खोजी गर्ने गरी जर्मनी, पोर्चुगल, बेलायतलगायत कतिपय गुणस्तरीय मुलुकहरु, श्रमिकले उच्च सेवासुविधा प्राप्त गर्ने मुलुकहरुमा समेत रोजगारीका सम्भावनाबारे संवाद र प्रक्रिया अघि बढेको छ । विस्तारै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई कम जोखिमपूर्ण, गुणस्तरीय क्षेत्र, धेरै सुविधा प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने गरी सरकारको तर्फबाट पहल भइरहेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखापरेका ठगीहरुलाई नियन्त्रण गर्न कानुन परिमार्जन गरिएको छ । यसैगरी, आइटी प्रणालीलाई अध्यावधिक गरिएको छ । र, उजुरीलाई समयमै फर्छ्योट गर्ने गरी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयलाई रोजगार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी कार्यदलमार्फत सुझाव लिइएको छ ।

यसबाहेक, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सञ्चयकोष स्थापना गर्ने योजना अगाडि बढेको छ । यसका साथसाथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप परीक्षण गरी सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थामुताबिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । राष्ट्र बैंकलगायत विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन जारी भइसकेको छ । यो विषयमा केही प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् ।

योभन्दा बाहेक ५ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लालाई मापदण्डको आधारमा छनोट गरी ३९ वटा जिल्लाभित्र सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने चारवटा स्थानीय तहको मापदण्डको आधारमा छनोट गरी सामी परियोजनामार्फत जागरण शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । काठमाडौंबाट मात्रै नभई सातै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।

(सोमबार प्रतिनिधिसमा बैठकमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले दिएको वक्तव्यको सम्पादित अंश)