सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न : सांसदलाई ६ करोड किन बाँड्ने ?
फरकधार / १३ असार, २०७६

काठमाडौं– निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सरकारले सांसदलाई ६ करोड दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 



सरकारले बजेट भाषणमार्फत गरेको सो व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको हो । 

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की छन् । 



भट्टराईले ‘आर्थिक वर्ष २०७६र०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १, ४,५६ र ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ’ भन्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 



सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने दाबी गर्दै भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । 

  • प्रकाशित मिति : असार १३, २०७६ शुक्रबार १७:२४:८,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
रञ्जित तामाङ
 |  १९ साउन, २०७९
मल्टिमिडिया