सरकार निर्माण भएको १६ महिना पुग्यो । यस अवधिमा सरकारले केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । संविधान निर्माण गरे पनि संविधान परिकल्पना गरेका कानुनहरू हामीले निर्माण गरेका थिएनौँ । राज्यको संरचना बदल्यौँ, तर त्यसलाई नेतृत्व गर्ने अन्य भौतिक संरचना पनि हामीसँग थिएनन् । त्यसकारण सरकारका प्रारम्भिक चरण ती कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नमै ध्यान केन्द्रीकृत भयो । यसले एउटा बाटो समातेको छ । यो ठूलो उपलब्धि हो । किनभने संघीयता नै कार्यान्वयन हुन्न भन्ने चर्को आवाज चलेको थियो । त्यसका बाबजुद पनि सरकारले समय अवधिभित्र कानुन निर्माण गरेर संरचना निर्माण गर्यो । 

विदेश सम्बन्धमा केही उतार–चढाव थिए । खासगरी, दक्षिणसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाएको छ । सरकारको राष्ट्रियहित नै प्रथम हो । हामी कुनै पनि विदेशी शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ भन्ने खालको धारणा र हाम्रो दुई छिमेकी राष्ट्रसहित अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि नेपाल सरकारले कुटनीतिक तवरबाट सम्बन्धलाई शुद्धीकरण गर्ने खालका कामहरू गरेर विदेशी सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ । 

सरकारको कमजोरी सुशासनमा देखिएको छ । सरकार आक्रमक ढंगले जान सकेन । यसमा संरचनागत समस्या देखिए । मैले संसद्मा पनि भनेको थिएँ । हामीले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनलाई क्रान्ति भन्यौँ, तर वास्तवमा त्यो क्रान्ति होइन । क्रान्तिले परिवर्तन गराउँछ । मानिसको मानसिकता नै क्रान्तिले बदलिदिन्छ । हामीले राजा त फाल्यौँ, तर त्यही राजतन्त्रको पेरिफेरीमा हुर्केका संस्थालाई हामीले रिफर्म गर्न सकेनौँ । जसको प्रभाव काम गर्ने वेलामा देखिएको छ । त्यसकारण क्रान्ति सफल भएको छैन । अब हामीले विकासका लागि बाधक बनेका संस्थालाई सरकारले कडाइका साथ लाग्नुपर्छ । 

सुशासनका सन्दर्भमा मैले सार्जजनिक लेखा समितिको बैठकमा पनि कुरा उठाएको छु । अदालत नै बाधकको रूपमा देखिन्छ । सम्मानित अदालतका वेलावेलाका  फैसलाहरू देश र जनताको हितमा भन्दा पनि कुनै निश्चित समूहको स्वार्थमा हितमा प्रेरित छन् । जुन संस्था गलत संस्कारबाट हुर्किएर आए, बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने संस्थामा संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । सरकारले चाहेजति सुशासनमा सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । 

‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ केपी ओलीको मात्रै नाराजस्तो भएको छ । यो गलत हो । यो सबैको हो । राष्ट्रिय आकांक्षा हो । यसको लिड गर्ने पात्र स्वाभाविक रूपमा केपी ओली नै हो । यसमा राजनीति गर्नु आवश्यक छैन । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ अभियानका विरुद्ध हाम्रै पार्टीका कतिपय साथीहरू पनि छन् । विकास जहाँसुकै जाओस्, केपी ओली असफल भयो भने पार्टीमा आफ्नो स्थान सकिन्छ भनेर पार्टीभित्रै छन् । बाहिर त हुने भइहाले । 

विदेशी शक्ति नभई नेपालमा केही चल्दैन । किनभने विगतका एक–दुईवटा घटनाले पुष्टि पनि गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता मच्चाउने र त्यसमार्फत आफूले लाभ हासिल गर्ने विदेशी शक्ति छन् । ती शक्तिहरू अझै पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिपरेका छन् । यस्तो वेलामा सरकारले घेराबन्दी र षड्यन्त्रलाई परास्त गरी आफ्ना काम र गतिविधिलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । 

मुलुकको विकास, समृद्धिलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीको इमानदारी र उद्देश्यप्रति हाम्रो कुनै प्रश्न छैन । समकालीन नेतामा यो मुलुकलाई लिड गर्ने नेतामा केपी ओली हुनुहुन्छ । तर, केपी ओली मात्रै पर्याप्त होइन । उहाँको टिमले काम गरेको छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण हो । प्रधानमन्त्रीको भावनालाई बुझेर काम गर्ने टिमको अभाव छ । 

विकास गरेको देखाउनलाई असारमा धमाधम विकासका कार्यहरू गर्नु यो गलत प्रक्रिया हो । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको पनि समस्या छ । त्यसमा अहिले सरकारले काम गरेकै छ । मूलतः यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन नै दोषी छ । योजनाको अध्ययन हुन सकेको छैन । योजना भनेको त अध्ययन गरेर, यसबाट कति मानिस लाभान्वित हुने, कस्तो योजना हो, कति लागत लाग्छ, कति समयमा सम्पन्न गर्ने भन्ने हामी गर्दैनौँ । माननीय सांसद्, मन्त्रीले, नेताहरूले जे लेखेर दिनुहुन्छ त्यो योजना बन्छ । त्यो किताबमा समावेश भएर काम गर्नुपर्ने छ । यस्तो खालको हाम्रो विकासको योजना प्रक्रियामा समस्या छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि समस्या छ । निर्माण व्यवसायीको पनि लापरबाही छ । यी फ्याक्टरलाई हामीले अहिले पनि तोड्न सकेका छैनौँ । अब यसलाई तोड्नैपर्छ । 

वर्तमान सरकारलाई एउटा कुरामा धन्यवाद दिऔँ । नेपाल आउने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी विषादीसहित आउँदा रहेछन् भन्ने प्रमाणित भयो । तर, सरकारले तयारीविना विषादी प्रकरणमा बोलेकाले पछि हट्नुपर्यो । ट्रकका ट्रक तरकारी नाकामा रोकियो, तर जाँच्ने यन्त्र छैन । संरचना बनाइएको छैन । त्यसकारण समस्या सिर्जना भएको हो ।
 
विषादी जाँच्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । विषादीकै बारेमा प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ रहनुभएको कुरा हामीले सुनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सही सूचना छैन कि भन्ने मनमनमा लागेको थियो । प्रधानमन्त्रीले नै बोल्नुभएपछि पुष्टि भयो । प्रधानमन्त्रीलाई सूचना नदिने यस्तो गम्भीर खालका कुरामा ती मानिस पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । यो घटनाको कसै न कसैले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । को हो ? सम्बन्धित मन्त्री हो ? सचिव हो ? मुख्य सचिव हो ? कसले मिस्टेक गर्यो ? मिस्टेक गरेको कुरा त प्रमाणित भएन र ? यस्तो खालको गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गर्ने मान्छेको पहिचान गरेर कडा कारबाही तुरुन्तै गर्नुपर्छ । त्यसले आगामी दिनमा निर्णय गर्दा परिपक्व ढंगले गरिएन भने कारबाहीको भागिदार बनिँदो रहेछ भन्ने डर पनि हुन्छ । 

प्राकृतिक प्रकोपको विषयमा सरकार संवेदनशील छ । बाढी–पहिरोका जति पनि घटना आए, हावाहुरीका घटना आए । जस्तै ः तराईमा ठूलो हावाहुरी आयो । तत्काल सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनायो । त्यसकारण हामीले मनसुनका वेलामा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । सजग पनि उत्तिकै हुन जरुरी छ । सरकार जतिवेला पनि तयारी अवस्थामा छ । रेस्क्युमा जानुपर्ने हुन सक्छ । सरकारले आफ्ना संयन्त्रलाई यो एक–डेढ महिनाको अवधिमा चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्छ । पूर्वतयारी अपनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई पनि निर्देशन र प्रेरित गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई पनि गर्नुपर्छ । राज्यका जुनसुकै संयन्त्रहरू तम्तयार अवस्थामा रहनुपर्छ । 

बाहिर हल्लाखल्ला गरेजस्तो सरकार असफल भयो भन्ने कुरै होइन । सरकार एउटा निश्चित उद्देश्यका साथ गन्तव्यमा अगाडि लागेको छ । मैले माथि नै भनेँ, सुशासनको सन्दर्भमा आक्रामक ढंगले जान सकेन । अरू सरकारले रामै्र गरेको छ । सुशासनका लागि सरकार आक्रामक ढंगले जानुपर्छ । मैले संसद्मा पनि यो कुरा भन्ने गरेको छु । फेरि पनि राख्छु । प्रधानमन्त्रीले दुई देशको मोडल सिक्नुपर्छ । एउटा सिंगापुर र अर्को चीन । सिंगापुरका ली क्वान युले अवलम्बन गरेको कर्मचारीको मोडल सिक्नुपर्छ ।
 
उहाँले सबै पुनर्निर्माण गर्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मोडल चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङबाट सिक्न सकिन्छ । हाम्रो पार्टीका तथा अन्य कोही भए भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्ने हो कि कस्तो कारबाही गर्ने त्यो प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले अपनाउनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरे मात्रै हुन्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले अनुहार हेर्दिनँ भन्नुभएको छ त्यो राम्रो हो, दल पनि हेर्नुहुँदैन । दलभित्र छन् भने पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।