काठमाडौं– भारतलगायत देशबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा तत्कालका लागि विषदी परीक्षण नगर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा तीनवटा रिट दर्ता भएका थिए ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार दुवै पक्षसँग छलफल गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
असार पहिलो सातादेखि सरकारले भारतलगायत देशबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्न सुरु गरेको थियो । भारतीय पक्षको चर्को दबाबपछि सरकारले नाकामा पूर्वाधार नभएको भन्दै तत्काल परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
परीक्षण रोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दुवाडीले रिट हालेका थिए । जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नपाउने भन्दै अधिवक्ताद्वय सर्वोच्च पुगेका थिए ।
तत्कालका लागि राज्यले विषादी परीक्षण गर्न नसकेको भन्दैमा सरकारले जनतालाई विषादीयुक्त खाना खान बाध्य पार्ने गरी निर्णय गर्न नपाउने रिट निवेदकको तर्क थियो । रिटमा उनीहरुले भारतबाट विषादी परीक्षण गरेर मात्र तरकारी ल्याउन र नेपालकै तरकारी पनि परीक्षणपछि मात्रै किनबेच गर्न सरकारउपर आदेशको माग गरेका थिए ।
सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त उपभोक्ताको हक, स्वास्थ्यको हक, सुरक्षित मातृशिशुको हक लगायतका हक हनन हुने भन्दै रिटमा गर्भवती महिलाले विषादी मिसिएको खाद्यपदार्थ खाँदा भ्रुणलाई पनि असर गर्ने हुँदा सुरक्षित मातृत्व र बाल विकासको हकसमेत हनन हुने उल्लेख थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
