२०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले नेपालका प्रमुख दलहरुलाई एकै ठाउँमा उभ्यायो । तर, जब नेपाली दलहरु एक ठाउँमा उभिए छिमेकी भारतले यसलाई सहन सकेन । उसले नाकाबन्दी लगायो । त्यही नाकाबन्दीलाई जसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिफेन्ड गरे, त्यसले वाहवाही पायो । 

अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली । अनि यही समयमा फेरि भारतले आफ्नो रवैया प्रस्तुत गरेको छ, नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि सबै नेताहरुको एउटै स्वर थियो– नेपाली भूमि रक्षा गर्नु पर्छ । 

एकातिर नेपाली भूमि रक्षा गर्नका लागि सबै फेरि एकपटक एकजुट हुनु पर्ने समय आएको दल तथा नेताहरुले, प्रवुद्ध समूह तथा आम जनताले महसुस गरेका छन् भने अर्कोतिर केपी ओली नेतृत्वको सरकारको परीक्षा पनि यही विषयले लिन खोजिरहेको छ । त्यसो त परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो विषयमा भारतसँग तीन तहमा वार्ता हुनसक्ने बताएका छन्, उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समेत यस विषयमा कुरा गर्न सक्ने बताएका छन् । 

हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नेपाली भूमि फितौ लिन दृढतापूर्वक सरकार अगाडि बढ्ने बताएका छन् । उनले सोमबार विहान बालुवाटारमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

सोमबार नै भारतस्थित नेपाली राजदूतावासले पनि भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतका विदेश मन्त्रालयका सचिव विजय गोख्लेसँग यस विषयमा कुराकानी गरेको बताएका छन् ।

तर, हामी के कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ भने भारत यस्ता औपचारिक वार्ताहरुबाट यो समस्याको समाधान होस् भन्ने नै चाहँदैन । उसको मिचाहा प्रवृत्ति कालापानी र लिम्पियाधुरामा मात्र होइन, तराइका कतिपय जिल्लाहरुमा पनि यसअघि देखिएको छ ।

र, अब भारतसँगका सीमा विवादबारे विशेष निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने ठिक समय आएको छ ।

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ– स्ट्राइक ह्वेन द आइरन इज हट । अहिले भारतले हाम्रो सीमामा गरिरहेको अतिक्रमणबारे एकजुट विभिन्न दलका नेतामात्र होइन, सबै नेपाली पनि भइसकेका छन् । त्यसैले नेपालले कूटनीतिक तवरबाट भारतसँगका सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय नै यही हो ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ । यसपटकका लागि मात्र होइन, सधैंका लागि भारतसँगका सीमा विवादको अन्त्यको पहल तत्काल गरिनु पर्छ । किनकि अहिले केपी ओली सरकारलाई यो विषयमा सडकबाट जनताको र सबै पार्टी तथा नेताहरुको साथ र समर्पण छ । त्यसैले यही मौकामा यसअघि विभिन्न सन्धीहरुको पुनरावलोकन पनि सरकारले गर्ने प्रस्ताव भारत सामु लैजान सक्छ ।